बोधी संवादमा विज्ञहरूले भने - दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव आक्रामक

दक्षिण एसिया मामिलाका अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले विश्वव्यापी सुशासनको बदलिँदो संरचना र भुइँ तहमा चिनियाँ कूटनीतिक प्रभाववारे काठमाडौंमा छलफल गरेका छन् । नेपालको चिन्तन संस्था सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसी (सेसिफ)द्धारा आयोजित बोधि संवादलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै भारतीय पूर्वविदेश सचिव विजय केशव गोखलेसहित दक्षिण एसियाली विज्ञहरूले यो क्षेत्रमा चीनको प्रभाव आक्रामक रूपमा बढेको भन्दै यसबारे थप अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।  

भारतका पूर्वविदेशसचिव विजय केशव गोखलेले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा दीर्घकालसम्म महसुस हुने गरी चीनको आक्रामक उपस्थिति बढेको बताएका छन् । गर्दै गोखलेले चीनलाई सबै दक्षिण एसियाली देशहरूले लामो समयसम्म सामना गर्नुपर्नेसमेत टिप्पणी गरेका छन् । भारतमा चीन विज्ञका रूपमा चिनिएका गोखलेले भने, ‘चीन व्यापार र वाणिज्यभन्दा धेरै अघि बढेर सुरक्षादेखि सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा गहिरो गरी प्रवेश गरेको छ। यसलाई हामीहरूले नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।’ 

गोखलेले भूमण्डलीकरण र प्रविधिका कारण देशहरूले साझा हितहरूको रक्षा गर्न आवश्यक भएको पनि बताए । चीनको अग्रगामी सुरक्षा घेरा (फरवार्ड सेक्युरिटी पेरिमिटर) तर्फको परिवर्तनलाई उजागर गर्दै चीन दक्षिण एसियाको सुरक्षा र राजनीतिमा बढ्दो रूपमा प्रवेश गरिरहेको पनि विश्लेषण गरे । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मार्फत चीनको तीव्र आर्थिक संलग्नता र यसको क्षेत्रीय रणनीतिक प्रभावबारे दक्षिण एसियाली देशले अध्ययन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।  ‘दक्षिण एसियाली देशहरूले बढ्दो आर्थिक लाभ मात्र देखिरहेका छैनन्, बरु चीनले दक्षिण एसियाली देशहरूको राजनीति र राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि संलग्नता जनाइरहेको छ,’ उनले भने । 

उनले सूक्ष्म रूपमा भाष्यहरू स्थापित गर्ने परिष्कृत डिजिटल प्रभाव अपरेसनहरूप्रति सतर्क रहनुपर्नेमा जोड दिए। बढ्दो क्षेत्रीय जागरूकता र लोकतान्त्रिक प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनुपर्ने उनको संकेत थियो ।

नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंकासहित दक्षिण एसियाली क्षेत्रभरिका हालैका नेतृत्व परिवर्तनहरूलाई उल्लेख गर्दै उनले लोकतान्त्रिक प्रणालीहरूले माथिबाट लादिने अधिनायकवादी हस्तक्षेपलाई चुनौती दिने पनि बताए। तर, गोखलेले चीनलाई पश्चिमा देशहरूको नजरबाट भन्दा आफ्नै नजरले अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । चीन अध्ययनका लागि दक्षिण एसियाली देशहरूले नयाँ पुस्तालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालय तथा चिन्तन संस्थाहरूले लगानी गर्नुपर्ने पनि बताए । 

नेपालका पूर्वराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा विदेश सचिव शंकरदास वैरागीले विशेष कूटनीतिक ब्याकयार्ड (सामरिक प्रभाव क्षेत्र) को युग समाप्त भएको बताए। साना राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी परिवर्तनहरूलाई नियाल्न धेरै आँखा र कान प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताहरूमा ’एकै मुखले’ बोल्न बलियो आन्तरिक सहमति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

पूर्वअमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री टम मालिनाउस्कीले पश्चिमी शक्तिहरूलाई दक्षिण एसियाको रणनीतिक अस्पष्टता (रणनीतिक तटस्थता) को चाहनालाई सम्मान गर्न आग्रह गरे । अमेरिकाले कुनै पनि वैदेशिक नीतिगत सर्तहरू नभएका उत्कृष्ट, अनुदानमा आधारित विकास मोडेलहरू प्रस्ताव गरेर कडा कूटनीतिक पंक्तिबद्धताका लागि लागि दबाब दिनुको सट्टा क्षेत्रीय साझेदारीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

राजनीतिशास्त्री एवं विश्लेषक हरि शर्माले द्विपक्षीय संलग्नताहरूमा बेइजिङ र दक्षिण एसियाका साना तथा मझौला देशहरूबिच असमानताको आलोचना गरे। वासिंटन डिसीमा रहेको चिन्तन संस्था सिएसआइएसका चीनविज्ञ हेनरिएटा लेभिनले चीनको हालै सार्वजनिक वैश्विक सुशासन रणनीति चिनियाँ केन्द्रीत विश्व व्यवस्था स्थापना गर्ने एक सुव्यवस्थित अभियानका रूपमा आएको बताइन्। उनले बेइजिङले भारतको क्षेत्रीय प्रभावलाई विस्थापित गर्न र अधिनायकवाद अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली निर्माण गर्न सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको आरोप लगाइन् । साझेदार देशको शासन व्यवस्था जस्तोसुकै भए पनि आफ्ना मुख्य हितहरूमा चीनले पूर्ण समर्पणको माग गरिरहेको समेत टिप्पणी गरिन् । 

पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले  बेइजिङ अनुमान गरिएको एक खेलाडीबाट दक्षिण एसियामा सक्रिय रूपमा नीति निर्धारण गर्ने एक स्थायी यथार्थमा परिणत भएको बताए । यस क्षेत्रमा सामूहिक सुरक्षा संरचनाको अभाव रहेको र जसले गर्दा  देशहरु द्विपक्षीय दबाबप्रति संवेदनशील बन्ने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । उनले भारतलाई बृहत्तर वैश्विक आकांक्षा पछ्याउनुअघि सहयोगी क्षेत्रीय नेतृत्व सुरक्षित गर्न आग्रह गरे । 

बंगलादेशका विज्ञ प्रोफेसर लैलाफर यास्मिनले बंगलादेश चीनको खेलमैदान हो भन्ने धारणालाई अस्वीकार गरिन् । बंगलादेशले विभिन्न वैश्विक साझेदारहरूका बीच परियोजनाहरु विविधीकरण गर्ने विकास कूटनीतिको सुविचारित रणनीति अवलम्बन गरेको उनको तर्क थियो । उनले चीनवारे ज्ञानको गहिरो असमान खाडल बारे सचेत गराउँदै चिनियाँ विद्वानहरूले दक्षिण एसियाली भाषाहरू र समाजलाई यस क्षेत्रले चीनलाई बुझ्ने भन्दा धेरै राम्रोसँग बुझ्ने गरेको बताइन् । 

श्रीलंकाकी अर्थविद् योलानी फर्नान्डोले चर्चित चिनियाँ ऋण जालको भाष्यबारे प्रष्टीकरण दिँदै  आर्थिक संकट, कमजोर सार्वजनिक क्षेत्रको क्षमता र घट्दो कर राजस्वका कारण यो श्रीलंका आफैँले सिर्जना गरेको जाल भएको बताइन् । उनले चिनियाँ राज्य–स्वामित्वका उद्यमहरू अत्यधिक अनुकूलनशील र नाफामुखी हुने उल्लेख गर्दै, दक्षिण एसियाली देशहरूले गहिरो आन्तरिक सुशासन र कानुनी सुधारहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । या नभएसम्म देशभित्र आउने  विदेशी पुँजीको प्रभावकारी नियमन हुन नसक्ने र  आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । 

भारतका पूर्वउप–राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एवं पूर्वराजदूत पंकज शरणले दक्षिण एसिया पूर्वाधारपछिको युगमा प्रवेश गरेको बताए । यो क्षेत्रको  विशाल भौतिक सम्पत्तिले पनि यस क्षेत्रमा आर्थिक संकटको श्रृंखलाबद्ध पतन रोक्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले चिनियाँ राज्य–सम्बद्ध कम्पनीहरूले हाल नेपाल टेलिकमको मुख्य मोबाइल नेटवर्कमा लगभग पूर्ण नियन्त्रण कायम गरेको आरोप लगाए । साना राष्ट्रहरूलाई पश्चिमी ’बिग टेक’ र चिनियाँ राज्य प्रणालीको दोहोरो एकाधिकारबाट बच्न उनले आग्रह गरे । 

नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरकी डा. सु मोन थ्याजिन आङले डिजिटल निर्भरताले कसरी राष्ट्रलाई भौतिक रूपमा विभाजित गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण म्यानमारको गृहयुद्ध रहेको बताइन् । सैन्य जुन्ता सरकार आयातित निगरानी प्रविधिमा धेरै निर्भर रहेको र प्रतिरोधी शक्तिहरू पश्चिमी व्यावसायिक उपग्रह नेटवर्कमा निर्भर रहेको द्वन्द्वग्रस्त साइबर स्पेसको उनले व्याख्या गरिन् । 

ताइवानको नेसनल चेङची युनिभर्सिटीकी डा. मेई–चुआन वेईले आक्रामक र बहुआयामिक संज्ञानात्मक युद्धको सामना गर्दा खुला लोकतन्त्रहरूले संरचनात्मक दुविधा भोग्नुपरेको बताए ।

दक्षिण कोरियाको क्युङ ही विश्वविद्यालयका डा. जेवु चुले दक्षिण एसियाली देशहरूले सैन्य गठबन्धनका कारण नभई कूटनीतिक दृष्टिकोणमा आउने सूक्ष्म परिवर्तनका कारण आर्थिक प्रतिशोधको वास्तविक जोखिम सामना गरिरहेको बताए । युनिभर्सिटी अफ सिकागोका प्रा. पल स्ट्यानिल्यान्डले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा आन्तरिक अस्थिरताले नयाँ नेतृत्वलाई ठुला शक्तिहरूसँगका असमान पूर्वाधार सम्झौताहरूमा पुनः वार्ता गर्ने दुर्लभ रणनीतिक अवसर प्रदान गर्ने बताए । 

सेसिफका कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्वराजदूत राजदूत विजयकान्त कर्णले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूलाई महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धामा निष्क्रिय अखडा बन्नुको साटो सक्रिय भूमिका प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे । उनले ध्रुवीकृत राजनीतिक वाकयुद्धलाई पन्छाउन र रणनीतिक सन्तुलन कायम राख्न लागि बौद्धमार्ग (मध्यम मार्ग)लाई राज्य सञ्चालनको व्यावहारिक, गैर धार्मिक एवं विश्लेषणात्मक उपकरणका रुपमा अघि सार्न अनुरोध गरे ।  

दक्षिण एसियामा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका चार क्षेत्रहरू पूर्वाधार सुशासन, प्राविधिक सार्वभौमसत्ता, सभ्यतागत भाष्य, र आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य प्रभावको सम्मिश्रण रहेको बताए ।