ढुंगा–गिट्टी र एक्स्काभेटरको ठेक्कामा ६१ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णबहादुर चन्द, तत्कालीन उपाध्यक्ष इन्द्राकुमारी बोहरा, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपकराज जैसी, लेखापाल युवराज भट्ट, तत्कालीन शिक्षा अधिकृत विवेक देउवा र सबइन्जिनियर दानबहादुर पछेरा तथा भागरथी निर्माण सेवाका सञ्चालक पशुपति जोशी र अख्तियारप्राप्त व्यक्ति केशवबहादुर बमलाई प्रतिवादी कायम गरेको छ ।
त्यस्तै, पालिकाकै एक्स्काभेटर भाडामा दिनेसम्बन्धी ठेक्कामा ४६ लाख ९५ हजार ६ सय रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले आठजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमा पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निमित्ति प्रमुख प्रशासकीय, लेखापाल, सबइन्जिनियर र भागरथी निर्माण सेवा तथा त्यसका सञ्चालक र अख्तियार प्राप्त व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्दसमेतको आपसी मिलेमतो तथा योजनामा कर्मचारी र ठेकेदार संलग्न भएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । हिनामिनामा अख्तियारले दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दा लगेको छ । ढुंगा–गिट्टीमा १४ लाख १० हजार २४० र एक्स्काभेटरमा ४६ लाख ९५ हजार ६ सय हिनामिना भएको अख्तियारको दाबी छ ।
आव ०७७/७८ मा गाउँपालिकाबाट बगेर जाने ठुलीगाड र कापडीगाडको बगर क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खननबाट ४५ हजार घनमिटर परिमाण उत्खनन गर्न सकिने थियो । त्यसबाट ७५ रुपैयाँ प्रतिघनमिटरको दरले गाउँपालिकालाई वर्षमा ३३ लाख ११ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सकिने आइइई प्रतिवेदन थियो । तर, नेपाल सरकारबाट जारी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्डविपरीत परिमाण नै यकिन नगरी ६ असोज ०७७ को कार्यपालिका बैठकबाट विनाआधार र कारण संकलन गर्न सकिने राजस्व रकम घटाई न्यूनतम ठेक्का अंक सात लाख रुपैयाँ मात्र कायम गरिएको थियो ।
यही आधारमा ठेक्का लगाइयो । तर, उक्त अंकमा पनि ठेक्का नलागेको भन्दै दुई लाख मात्र कायम गरिएको थियो । गाउँ कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी पूर्वयोजनाबमोजिम अति न्यून मूल्यमा ठेक्का दिने प्रपञ्च मिलाई ठेक्का लगाइएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ लगायत प्रचलित कानुन प्रतिकूल हुने गरी ठेक्का लगाइयो । ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा देखाउन तीनवटा फर्म उल्लेख गरी बढी रकम कबोल गर्ने भागरथी निर्माण सेवासँग सम्झौता गरियो । बदनियतपूर्वक गलत प्रतिवेदन तथा सिफारिस गरेर सूचनाको सर्तबमोजिमको कार्यसम्पादन बन्डसमेत दाखिला नगरी दुई लाख आठ हजारका दरले ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । यो सम्झौताबाट १४ लाख रुपैयाँ हानि पुगेको भन्दै अख्तियारले निर्णय प्रक्रियामा संलग्नउपर मुद्दा दायर गरेको हो ।
