विद्युतीय राहदानी (इ–पासपोर्ट) छपाइसम्बन्धी करिब सात अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको ठेक्कामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षपछि अनुसन्धान अघि बढाएको छ । आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसीलाई पक्राउ गरी छानबिन सुरु गरेको छ । यस प्रकरणमा अन्य उच्चपदस्थ अधिकारीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा रहेका छन् ।
ठेक्का प्रक्रिया, मूल्यांकन, प्राविधिक योग्यता र राजनीतिक पहुँचका विषयमा विवादित बनेको प्रकरणमा सरकारले समेत चासो दिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान तीव्र बनाएको स्रोत बताउँछ । एकातर्फ ठेक्कामै सेटिङ र अर्कोतर्फ ठेक्का पाएको ११ महिनासम्म पनि पासपोर्ट छाप्न नसकेपछि यस प्रकरणको छानबिन अघि बढाएको छ ।
एक वर्षअघि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली मिच्दै भागबन्डाका आधारमा ठेक्का दिएको आरोप लाग्दै आएको थियो । उजुरी परे पनि एक वर्ष निष्क्रिय देखिएको अख्तियारले पछिल्ला घटनाक्रमपछि अनुसन्धान तीव्र बनाएको स्रोत बताउँछ ।
दुईवटा प्याकेज बनाएर दिइएको ठेक्का जर्मन कम्पनीले पाएको थियो । एक अर्ब ५५ करोडको ठेक्का म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का भेरिडासले पाएका थिए । म्युहलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनेन्द्र मल्ल तथा भेरिडासका प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा पनि अख्तियारको छानबिनमा छन् ।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाको दबाबमा ती कम्पनीले सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर ठेक्का दिइएको विभाग स्रोत बताउँछ । यसमा आरजुका छोरा जयवीर तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले समेत प्रत्यक्ष चासो राखेका थिए । उच्च तहबाटै सेटिङमा ठेक्का भए पनि अनुसन्धान कहाँसम्म पुग्छ भन्ने चासो छ । अख्तियारका अधिकारीले यसबारे केही बताउन चाहेनन् ।
राहदानी विभागले ६४ लाख थान इ–पासपोर्ट छपाइका लागि १३ मंसिर ०८१ मा दुई प्याकेजमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्र प्रक्रिया सकेर विभागले करिब एक वर्षअघि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
तर, सम्झौताबमोजिम छपाइ कार्य अघि नबढेपछि पासपोर्ट अभाव हुने स्थिति पैदा हुन लागेको छ । सम्झौताबमोजिम काम समयमा नहुँदा पासपोर्ट अभावको अवस्था निम्तिन सक्ने संकेत देखिएको छ । ठेक्का प्रक्रिया, छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म अनियमितता भएको आरोपबिच अख्तियारले कारबाही अघि बढाएको हो ।
विवादकै बिच राहदानी विभागले पासपोर्ट छपाइका लागि जर्मन कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिएको थियो । तत्कालीन विनिमय दरअनुसार कुल ठेक्का रकम करिब ७ अर्ब ६५ करोड पुगेको थियो । गत वर्ष साउन ४ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
बोलपत्र प्रक्रियाअनुसार राहदानी विवरण संकलनसम्बन्धी ठेक्का म्युहलबाउरले पाएको थियो भने राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का भेरिडोसले प्राप्त गरेको थियो । यी सम्झौतामार्फत पाँच वर्षका लागि विद्युतीय राहदानीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघि करिब डेढ दशकदेखि फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियाले राहदानी छपाइको काम गर्दै आएको थियो ।
तर, यो नयाँ ठेक्का सुरुदेखि नै विवादित बनेको थियो । प्रक्रिया र छनोटमा चलखेल भएको आरोप लाग्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा पुगेको थियो । विवादकै क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि विभागका पदाधिकारीहरूसँग प्रारम्भिक छलफल गरेको थियो । तर, विवाद र प्रश्न छाडेर उच्चस्तरीय चासोका कारण ठेक्का सम्झौता गरिएको आरोपसमेत लागेको छ ।
महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक केसीलाई चार दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति
अनुसन्धानका लागि राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसीलाई चार दिन न्यायिक हिरासतमा राख्न विशेष अदालतले अनुमति दिएको छ । अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार उनीहरूलाई सोमबारदेखि लागू हुने गरी चार दिनका लागि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यसपछि मंगलबार म्याद थपका लागि विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । ‘उहाँहरूलाई न्यायिक हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश भएको छ,’ अदालतका प्रवक्ता लामिछानेले भने, ‘सोमबारदेखि नै लागू हुने गरी चार दिनका लागि यो अनुमति दिइएको हो ।’
अख्तियारले अनुसन्धानका लागि २० दिनको समय माग गरेको भए पनि अदालतले प्रारम्भिक रूपमा चार दिनको मात्र अनुमति दिएको छ । अदालतका अनुसार यो मुद्दा राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्कामा भएको भनिएको भ्रष्टाचारजन्य कसुरसँग सम्बन्धित छ । यस प्रकरणमा मूल्यांकन समितिमा संलग्न रहेका विभागका अन्य कर्मचारी पनि छानबिनको दायरामा आउने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
उजुरी परेको ठिक एक वर्षपछि पक्राउ
१ असार २०८२ मा राहदानी छपाइमा मिलेमतो हुन लागेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । संयोग कस्तो भने त्यसको ठिक एक वर्षपछि अर्थात् १ असार २०८३ मा यसमा आयोगले कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ । विगतमा राजनीतिक दबाबकै आधारमा आयोगले छानबिन अघि बढाउन सकेको थिएन । अहिले भने सरकारकै चासोपछि छानबिन अघि बढेको हो ।
जर्मन कम्पनीले ११ महिनासम्म छाप्न सकेन पासपोर्ट, अभावको जोखिम
राहदानी विभागले साउन पहिलो साता दुई जर्मन कम्पनीसँग करिब ८ महिनाभित्र इ–पासपोर्ट छाप्ने गरी सम्झौता गरेको भए पनि हालसम्म छपाइ प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । सम्झौताअनुसार गत वर्ष फागुनदेखि नै छपाइ कार्य सुरु भइसक्नुपर्ने थियो । तर, ११ महिना बितिसक्दा पनि काम अघि नबढेपछि एकातर्फ सरकारको खर्च बढेको छ भने अर्कोतर्फ पासपोर्टको समेत अभाव हुने अवस्था छ ।
हाल विभागसँग करिब एक लाख मात्र पासपोर्ट मौज्दात छ । नयाँ कम्पनीले असारभित्र छपाइ सुरु गर्ने आश्वासन दिएको भए पनि त्यसको ठोस ग्यारेन्टी नहुँदा आपूर्ति संकटको जोखिम बढेको छ । जसकारण सरकार दबाबमा छ ।
छपाइमा ढिलाइ हुँदा नागरिकले पासपोर्ट नपाउने अवस्था आउन सक्ने भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक महिनाअघिदेखि नै यसमा चासो राख्दै छिटो काम गर्न भनेको थियो । तर, कामले गति नलिएपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमेत असन्तुष्ट बनेको स्रोत बताउँछ । ठेकेदार कम्पनीले पासपोर्टको ‘डेटा इन्टिग्रेसन’ को कामसमेत पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
अर्कोतर्फ महँगो रेटमा सरकारले पुरानै कम्पनी आइडिमियासँग भेरिएसन गरेर पासपोर्ट छाप्दै आएको छ । आइडिमियाले प्रतिपासपोर्ट १०.१३ डलर लागतमा छापेको छ । तर, नयाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौतामा दर ८.६२ डलरको ठेक्का पाएको थियो ।
एउटै ठेक्का दुई कम्पनीलाई टुक्र्याएर दिँदा पनि पासपोर्ट छपाइ हुन नसकेको मानिएको छ । विभागले म्युहलबाउरलाई इन्रोलमेन्ट तथा डाटा म्यानेजमेन्टको र भेरिडासलाई छपाइको जिम्मा दिएको छ । तर, दुई कम्पनीबिच उचित र प्रभावकारी समन्वय छैन । पासपोर्ट छपाइमा समस्या देखिए क्षतिपूर्ति कुन कम्पनीलाई तिराउने भन्ने विवादसमेत आउन सक्ने अवस्था छ ।
आरजु राणा र सिद्धार्थ थापा पनि छानबिनको दायरामा
इ–पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी ठेक्कामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा र ठेकेदार कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा पनि छानबिनको दायरामा छन् । थापा प्याकेज २ अन्तर्गत राहदानी छपाइको मूल ठेक्का पाउने जर्मन कम्पनी भेरिडास नेपालका प्रतिनिधि हुन् । प्याकेज १ को ठेक्का जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसले पाएको थियो । तत्कालीन सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस र एमालेले ठेक्कामा भागबन्डा गरेका थिए । मूल ठेक्का पाउने भेरिडासका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ कांग्रेस सांसद सुनील थापाका छोरा हुन् । ठेक्का दिने समयमा सुनील राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका सल्लाहकार थिए । उनको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवालगायतसँग निकटता थियो । आरजुका छोरा जयवीर यसमा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको स्रोतको दाबी छ । पहुँचकै आधारमा ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको ठेक्का हत्याइएको थियो । ठेक्का दिँदा सार्वजनिक खरिद नियमावलीसमेत मिचिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले समेत प्रत्यक्ष चासो देखिएको अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नियम लत्याएर कसरी भयो फिक्सिङ ?
१. अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का
राहदानी विभाग आफैँले बनाएको प्राविधिक मापदण्डविपरीत अयोग्य कम्पनीलाई ६४ लाख इ–पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिएको थियो । विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा ‘ब्लेड सर्भर’ माग गरेकामा ‘र्याक सर्भर’ प्रस्ताव गर्ने दुई जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र भेरिडासलाई कुल सात अर्ब ६५ करोडको ठेक्का दिएको हो । म्युहलबाउरलाई प्याकेज १ र भेरिडासलाई प्याकेज २ को ठेक्का दिइएको थियो ।
‘ब्लेड सर्भर’को तुलनामा ‘र्याक सर्भर’ पुरानो प्रविधि हो भने ब्लेड सर्भर तीन गुणा महँगो पर्छ । तर, र्याक सर्भरले पनि विभागको भार थेग्ने व्याख्या गरेर यसरी आफ्नै प्राविधिक मापदण्ड मिचेर ठेक्का दिइएको थियो ।
पासपोर्टको ठेक्कामा सर्भर अभिन्न अंग भएकाले यसलाई अनिवार्य मापदण्डका रूपमा राखिएको थियो । टेक्निकल स्पेसिफिकेसनको दफा ३.१.२३ मा ब्लेड सर्भरलाई अनिवार्य प्राविधिक आवश्यकताका रूपमा राखिए पनि पछि र्याक सर्भरलाई स्वीकार गर्नुले प्राविधिक मूल्यांकनमै गम्भीर प्रश्न उठेको थियो । नियम लत्याएर दबाबका भरमा विभागले ती कम्पनीलाई ठेक्का दिएको आरोप छ ।
२. प्रिन्टरको संख्या नै कम
पासपोर्ट छपाइ गर्ने प्रिन्टर संख्यामा समेत ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’मा उल्लेख गरिएभन्दा फरक प्रस्ताव स्वीकार गरिएको छ । प्रिन्टरको संख्याबारे बोलपत्रमा स्पष्ट रूपमा ‘एन प्लस वान’ प्रणाली अनिवार्य छ । जसअनुसार नियमित छपाइका लागि दुईवटा र त्यसमा कुनै एक बिग्रिएमा अर्को एउटा जगेडा प्रिन्टर चाहिने सर्त थियो ।
पासपोर्ट छपाइको ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनी भेरिडासले दुईवटा मात्र प्रिन्टरको प्रस्ताव गर्दा पनि स्वीकार गरिएको छ । पछि मापदण्ड मिलाउन कम्पनीसँग ‘बोनस’स्वरूप तेस्रो प्रिन्टर सित्तैमा दिने प्रतिबद्धता गराएर कागजात थप्न लगाइएको थियो । ठेक्कासम्बन्धी कागजातअनुसार टेक्निकल स्पेसिफिकेसनको बुँदा नम्बर ४.२.१२ मा ‘एन प्लस वान’को व्यवस्था छ । पासपोर्टको सेवा संवेदनशील भएकाले एउटा जगेडा प्रिन्टर व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्त थियो । घण्टामा एक हजारका दरले पासपोर्ट छाप्नुपर्ने हुन्छ । विवाद सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा पनि पुगेको थियो ।
३. आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा चलखेल
यस ठेक्कामा विदेशी मुद्रा सटहीसम्बन्धी अर्को विवादास्पद विषय छ । सामान्यतः आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको मितिको विनिमय दरलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिन्छ । तर, यो ठेक्कामा प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको मितिलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिएको छ । प्राविधिक प्रस्ताव ९ फागुन ०८१ मा र आर्थिक प्रस्ताव १४ जेठ ०८२ खोलिएको थियो ।
आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको मितिको आधारमा मूल्यांकन गर्दा जर्मन कम्पनीको दररेट महँगो हुने भएकाले पुरानो मिति (आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको)को दररेटका आधारमा निर्णय लिएको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत अनुकूल व्याख्या गरेर यस्तो निर्णय गरिएको छ । यसमा प्रतिस्पर्धी अर्को कम्पनी आइडिमियाले अमेरिकी डलरअनुसार प्रस्ताव गरेकोमा जर्मन कम्पनीले युरोअनुसार प्रस्ताव गरेको थियो । फागुनको तुलनामा जेठमा युरोको भाउ उच्च भएको थियो । जसकारण फागुनकै मितिलाई आधार बनाइएको हो ।
९ फागुन ०८१ मा युरोको बिक्रीदर १४६.६० रूपैयाँ थियो भने अमेरिकी डलर १३९.६० थियो । आर्थिक बोलपत्र खोलिएको दिन १४ जेठमा अमेरिकी डलरको दररेट खस्किएर १३७.०५ रूपैयाँ तथा युरो बढेर १५५.७४ पुगेको थियो ।
आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको मितिअनुसार निर्णय गरेको भए आइडिमियाको प्रस्ताव २८ करोड ९५ लाख ३१ हजार ५४५ रूपैयाँ सस्तो पर्थ्यो । विभागले सरकारलाई फाइदा हुने गरी निर्णय नगर्दा यसरी २८ करोड नोक्सान भएको आरोप लाग्दै आएको छ । अख्तियारले यो विषयमा पनि छानबिन गरिरहेको छ ।
बोलपत्र डकुमेन्टको ३७.१ मा पनि ‘बोलपत्र खोलिएको दिनको नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गर्ने विदेशी विनिमयको बिक्रीदरअनुसार हुने’ भनेर उल्लेख छ । बोलपत्र खोलिने दिन भन्नाले आर्थिक प्रस्ताव खोलिने दिनका लागि अभ्यास हुँदै आएको छ । तर यसमा भने फरक शैली अपनाइएपछि गम्भीर प्रश्न उठेको हो । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत पुरानो मितिको दररेटअनुसार आर्थिक मूल्यांकन गरेर जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो ।
यो निर्णयले पछिसम्मै ठुलो आर्थिक भार पर्ने अवस्था छ । हाल प्रतियुरोको रेट १७५ रूपैयाँ पुगिसकेको छ । जर्मन कम्पनीलाई भुक्तानी दिँदा पछिल्लो रेटअनुसार नै दिनुपर्ने भएकाले यसमा देशलाई थप भार पर्ने छ ।
४. भागबन्डा मिलाउन टेण्डर दुई टुक्रा
करिब आठ अर्ब रूपैयाँबराबरको ई–पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी ठेक्कालाई टुक्र्याएर दुईवटा कम्पनीलाई दिनुमा ‘बदनियत’ देखिन्छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई व्यवसायीलाई दिन यसरी टुक्राइएको आरोप लाग्दै आएको छ । प्याकेज १ को ठेक्का जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिस हो । जसका नेपालका प्रतिनिधि व्यवसायी मनिन्द्रकुमार मल्लले एमाले निकट भएर ठेक्का पाएको स्रोत बताउँछ । उनले एक अर्ब ५५ करोडको ठेक्का पाएका थिए ।
प्याकेज २ अन्तर्गत राहदानी छपाइको मूल ठेक्का पाउने जर्मन कम्पनी भेरिडास नेपालका प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा हुन् । ठेक्काको समयमा उनका बुबा सुनिल थापा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका सल्लाहकार थिए । हाल उनी कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभा सदस्य छन् । उनको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा लगायतसँगको निकटता थियो । सोही आधारमा ६ अर्ब ११ करोड रूपैयाँको ठेक्का हत्याएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
राहदानी विभागले सुरुमा एउटै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, पछि केही व्यापारिक स्वार्थअनुसार त्यसलाई टुक्र्याएर प्याकेज १ र प्याकेज २ बनाएर बोलपत्रको सूचना निकालिएको थियो । टेन्डर टुक्र्याउँदा दोहोरो सर्भर चाहिने भएकाले सरकारको लागतसमेत बढेको छ भने दुईवटा कम्पनीबिच विवाद आए कामसमेत प्रभावित हुन सक्ने जोखिम छ ।
एउटै प्रकृतिको काम दुई प्याकेजमा विभाजित गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ आकर्षित हुन सक्छ । सो दफामा भनिएको छ,‘कुनै राष्ट्रसेवकले आफु वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थानलाई गैरकानुनी हानी पुर्याउने बदनियतले देहायको कुनै काम गरेमा कसुरको मात्राअनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुलउपर गरिनेछ ।’
पासपोर्टको बोलपत्र टुक्राउन नमिल्ने व्यवस्था ऐनको दफा ८ को उपदफा घ(१) मा उल्लेख छ । जसमा,‘प्रतिस्पर्धीलाई जानीजानी प्रभावशून्य वा सिमित वा कमजोर बनाउने उदेश्यले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धि प्रचलित कानून प्रतिकुल हुने गरी शर्त तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, गराउने वा खरिद कार्यलाई टुक्राउने टुक्राउन लगाउने, वा प्याकेजिङ गर्ने गराउने’ काम भ्रष्टाचार हुने उल्लेख छ । एउटै काम दुईवटा प्याकेज बनाइएकोमा यो उपदफा आकर्षित हुने आयोगका अधिकारी बताउँछन् ।
स्रोतका अनुसार बोलपत्र मूल्यांकनको क्रममा विभागको प्राविधिक उपसमितिमा समेत सर्भर र ठेक्का दररेटको विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो । १२ सदस्यीय उपसमितिले ६२ कैफियत निकालेको थियो । जसकारण उपसमितिका सदस्यहरू विभाजित भए । भ्रष्टाचारमा पर्न सकिने डरले केहीले हस्ताक्षर नै गरेनन् । पछि मूल समितिले यस विषयमा निर्णय गरेको थियो । मूल मूल्यांकन समिति विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको अध्यक्षतामा बनाइएको थियो । जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन उनले बारम्बार कानून मिच्ने काम गरेका थिए ।
