लिपुलेकदेखि पोखरा विमानस्थल, सुरक्षा, विकास र रणनीतिक साझेदारीसम्म विस्तृत छलफल

चीनका सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्न नेपाल प्रतिबद्ध, नेपालको विकास प्राथमिकतामा सहयोग गर्न चीन तयार

मंगलबार, २ असार, २०८३
डिजिटल संस्करण

बेइजिङमा नेपाल–चीन परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्ता 

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबिच सोमबार बेइजिङमा द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता भएको छ । नेपालमा पछिल्लो निर्वाचनपछि गठित सरकार र चीन सरकारबिचको यो पहिलो उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद हो ।

वार्तामा सुरक्षा, विकास, पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, व्यापार, लगानी, ऊर्जा, सीमा व्यवस्थापन, कृषि, प्रविधि हस्तान्तरण, सूचना प्रविधि, डिजिटलाइजेसन, पर्यटन, रासायनिक मल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणलगायत विषयमा विस्तृत छलफल भएको दुवै पक्षले जनाएका छन् । करिब पौने दुई घण्टा औपचारिक वार्ता तथा त्यसपछिको रात्रिभोजसहित दुई विदेशमन्त्रीबिच झन्डै साढे तीन घण्टा विभिन्न विषयमा छलफल भएको थियो ।

वार्ताका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबिच तीर्थयात्री आवतजावत तथा व्यापार सञ्चालनसम्बन्धी हालैको निर्णयप्रति नेपालको असहमति दोहोर्‍याएका थिए । उनले यस विषयमा नेपालले भारत र चीन दुवैलाई पठाएको कूटनीतिक नोटबारे चिनियाँ पक्षलाई स्मरण गराएको वार्तामा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।

ती अधिकारीका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले उक्त विषय नेपाल र भारतबिचको सीमासम्बन्धी मुद्दा भएकाले कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान खोजिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । उनले ‘लिपुलेक विषय चीन र नेपालबिचको नभई नेपाल र भारतबिचको द्विपक्षीय विषय हो’ भन्ने आशय राखेका थिए ।

त्यसैगरी, चिनियाँ पक्षले चिनियाँ ऋण तथा अनुदान सहयोगमा निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार अनुसन्धानप्रति पनि चासो व्यक्त गरेको थियो । जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले उक्त विषय सरकारको नभई न्यायिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित भएकाले निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा विश्वास गर्न आग्रह गरेका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै आर्थिक साझेदारी, लगानी र पूर्वाधार विकासमा सहकार्य विस्तार गर्न जोड दिएका थिए । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अनुसार विदेशमन्त्री वाङले नेपाललाई चीनको छिमेकी कूटनीतिमा विशेष महत्व प्राप्त मुलुकका रूपमा व्याख्या गर्दै परम्परागत मित्रता, राजनीतिक विश्वास र रणनीतिक सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन चीन इच्छुक रहेको बताएका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले भेटमा खुला र सबै विषयमा सौहार्दपूर्ण छलफल बताए । ‘चिनियाँ समकक्षीसँग मेरो पहिलो औपचारिक भेटवार्ता असाध्यै सौहार्दपूर्ण भयो । दुई देशबिचका सबै विषयमा हामीले खुला रूपमा छलफल गर्‍यौँ,’ परराष्ट्रमन्त्री खनालले बेइजिङबाट टेलिफोनमा भने, ‘हाम्रो छलफलले दुई देशको सम्बन्ध थप सुदृढ र सुमधुर भएको छ भन्ने विश्वास छ ।’

वार्तापछि बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपालले ‘एक चीन नीति’प्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्‍याउँदै नेपाली भूमि चीनविरुद्ध कुनै पनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट गरेको छ । प्रत्युत्तरमा चिनियाँ पक्षले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति आफ्नो समर्थन दोहोर्‍याउँदै सुशासन, आर्थिक वृद्धि तथा विकासका क्षेत्रमा नेपाल सरकारका प्राथमिकतालाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले दुई प्रतिनिधिमण्डलबिच मित्रता, सद्भाव र सहयोगसहित नेपाल–चीन सम्बन्धका समग्र आयामहरूमा ठोस छलफल भएको जानकारी दिएको छ । ‘नेपाली पक्षले एक चीन सिद्धान्तप्रति नेपाल सरकारको दृढ प्रतिबद्धता पुनर्जीवित गर्दै नेपाली भूमि चीनविरुद्ध कुनै पनि गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने कुरा सुनिश्चित गरेको छ,’ भेटवार्तापछि सोमबार जारी विज्ञप्तिमा राजदूतावासले भनेको छ, ‘चिनियाँ पक्षले नेपालको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै सुशासन र आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा नेपाल सरकारका प्राथमिकताहरूलाई पूर्ण समर्थन गर्ने आश्वासन दिएको छ ।’

एक–अर्काका प्राथमिकता र संवेदनशीलताप्रति पारस्परिक सम्मान र साझा प्रतिबद्धतालाई स्वीकार गरिएको दूतावासले जनाएको छ । वार्तामा पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा, व्यापार, लगानी, कृषि, प्रविधि हस्तान्तरण, सूचना प्रविधि र डिजिटलाइजेसन, पर्यटन, रासायनिक मल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण र जनस्तरको सम्बन्धबारे छलफल भएको दूतावासको विज्ञप्तिमा छ । 

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले चिनियाँ ऋण तथा अनुदानबाट निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भ्रष्टाचार छानबिनप्रति चासो राखेका थिए । उनले यसमा घुमाउरो असहमति जनाएका थिए । एक कूटनीतिक अधिकारीका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनालले त्यो विषय सरकारको नभएर अदालतको भएको उल्लेख गर्दै निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रियामा विश्वस्त हुन अनुरोध गरेका थिए । ‘चीनले चिनियाँ उद्यमहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न र व्यवसाय स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्दछ र नेपालले अझ बढी निष्पक्ष र पारदर्शी व्यावसायिक वातावरण उपलब्ध गराउने आशा गर्दछ,’ चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भनाइ थियो । 

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अनुसार विदेशमन्त्री वाङले चीन नेपाली पक्षसँग परम्परागत मित्रतालाई निरन्तरता दिन, राजनीतिक पारस्परिक विश्वास बढाउन र समयसापेक्ष रूपमा चीन–नेपाल रणनीतिक सहयोगलाई नयाँ उपलब्धिहरू हासिल गर्न अगाडि बढाउन इच्छुक रहेको बताएका छन् । ‘नेपाली पक्षले ‘एक चीन’ सिद्धान्तलाई दृढताका साथ पालना गरेको र ताइवान, तिब्बतजस्ता चीनको स्थापनाकालीन (मूल) हितसँग जोडिएका मामिलाहरूमा चीनलाई दृढ समर्थन गरेकोमा चीन यसको सराहना गर्दछ,’ विदेशमन्त्री वाङले भनेका छन् । 

चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई चीनले सधैँ आफ्नो छिमेकी कूटनीतिको महत्वपूर्ण स्थानमा राखेको बताएका छन् । ‘नेपालप्रतिको मैत्रीपूर्ण नीति सम्पूर्ण नेपाली जनताप्रति लक्षित छ । चीनले विगतमा जस्तै नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न, नेपालको नयाँ सरकारलाई जनताको समर्थनमा सुचारु रूपमा शासन सञ्चालन गर्न र नेपाललाई आफ्नो राष्ट्रिय परिस्थिति सुहाउँदो विकासको मार्ग अन्वेषण गर्न सधैँ समर्थन गर्नेछ,’ उनले भने, ‘इतिहास र तथ्यहरूले प्रमाणित गरेका छन् कि चीन–नेपाल मित्रता नेपालको देश, राष्ट्र र जनताको मौलिक हितअनुकूल छ ।’

टाढाको नातेदारभन्दा नजिकको छिमेकी राम्रो हुने उल्लेख गर्दै विदेशमन्त्री वाङले भने, ‘चीन सधैँ नेपालको विकास, पुनरुत्थान र आधुनिकीकरणको प्रक्रियामा एक विश्वसनीय र भरपर्दो असल छिमेकी र असल साझेदार रहनेछ ।’ 

उनले उच्च गुणस्तरको बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई) संयुक्त रूपमा निर्माण गर्न र विद्युत् ग्रिड, सडक, बन्दरगाह (नाका)जस्ता क्षेत्रहरूको सहयोगमा केन्द्रत भई नेपाललाई भूपरिवेष्टित देशबाट भूजडित देशमा परिणत हुन मद्दत गर्ने पनि बताए । ‘दुवै पक्षले विभिन्न सहयोग मञ्च र संयन्त्रहरूको राम्रो उपयोग गर्नुपर्छ, व्यावहारिक सहयोगलाई गहिरो बनाउनुपर्छ र मानवीय/सांस्कृतिक आदान–प्रदानलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ,’ वाङले भने । 

चिनियाँ विज्ञप्तिअनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल–चीन मित्रता हजारौँ वर्ष पुरानो र समयसँगै अझ सुदृढ हुँदै गएको उल्लेख गर्दै नेपाल एक चीन नीतिमा रहेको तथा चीनको पूर्ण एकीकरणलाई नेपालले समर्थन गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । ‘ताइवान र तिब्बतसम्बन्धी मामिलाहरू चीनको आन्तरिक मामिला हुन् । नेपाल दृढताका साथ ‘एक चीन’ सिद्धान्तको पक्षमा उभिएको छ, नेपाल चीनको पूर्ण एकीकरणलाई समर्थन गर्दछ,’ परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने, ‘कुनै पनि शक्तिलाई नेपालको भूमि प्रयोग गरी चीनको हितविरुद्ध काम गर्न कदापि अनुमति दिनेछैन ।’ 

नेपालको राष्ट्रिय विकास तथा जनजीविकाको सुधारमा चीनले लामो समयदेखि पुर्‍याउँदै आएको सहयोगको प्रशंसा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालप्रति चीनले देखाएको सम्मान र सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री खनालले नयाँ सरकार जनताकेन्द्रित विकास र असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले चिनियाँ दार्शनिक अवधारणा ‘सत्यमा अडिग रहनु र नवीनताको खोजी गर्नु’ नेपालको मूल्य–मान्यता र विकास दृष्टिसँग पनि मेल खाने बताए ।

चीनको विकासलाई नेपालका लागि अवसरका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले नेपाल चिनियाँ लगानीप्रति खुला रहेको बताए । ‘नेपाल चिनियाँ लगानीलाई स्वागत गर्दछ र चिनियाँ कम्पनीहरूका लागि निष्पक्ष, कानुनी शासनमा आधारित तथा लगानीमैत्री व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न तयार छ,’ उनको भनाइ थियो ।

नेपाल चीनको सुशासन अनुभवबाट सिक्न इच्छुक रहेको उल्लेख गर्दै खनालले चीनको गरिबी निवारण र वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा हासिल उपलब्धिको प्रशंसा गरे । उनले उच्च गुणस्तरको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई)अन्तर्गत सहकार्य विस्तार गर्न, नेपाल–चीन कनेक्टिभिटीलाई थप सुदृढ बनाउन तथा विभिन्न क्षेत्रमा पारस्परिक लाभका परियोजना अघि बढाउन नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए ।

यसैबिच, चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाललाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने विषयमा सकारात्मक आश्वासन दिएका छन् । उनले सीमापार कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित पूर्वाधार आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी प्रस्ताव पेस गर्न नेपाली पक्षलाई आग्रह गरेका थिए । साथै, नयाँ प्रविधि, जलवायु परिवर्तन तथा दिगो विकासका क्षेत्रमा नेपालसँग सहकार्य विस्तार गर्न चीन तयार रहेको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सुरक्षा पहलमा सहभागी नहुने 
परराष्ट्रमन्त्री खनालले चीनद्वारा प्रस्तावित वैश्विक पहलहरूको शृंखलाहरूबारे चिनियाँ समकक्षी वाङको चासो सम्बोधन गरेका थिए । उनले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ्स (जिएसआई)मा नेपाल सहभागी हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै नेपाल असंग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । ‘हामी ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जिडिआई)मा हाम्रो समर्थन छ र हामी पनि यसमा छौँ, जिएसआईमा हामी रहन सक्दैनौँ । अरू विषयहरूमा छलफल गरौँला,’ परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई उद्धृत गर्दै एक कूटनीतिक अधिकारीले भने । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भन्दै आएको साझा भविष्य भन्ने शब्द गौतम बुद्धको भन्दै यो अवधारणामा पररष्ट्रमन्त्रीले सहमति जनाएका थिए ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेतासँग पनि परराष्ट्रमन्त्रीको भेटवार्ता
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख (मन्त्री) लिउ हाइसिङसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल सरकारका तर्फबाट एक चीन सिद्धान्तमा प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री खनाल र सिपिसी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउबिच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी)बिच सम्बन्ध विस्तारबारे पनि छलफल भएको छ ।

सिपिसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल र चीनले सधैँ एक–अर्काको सम्मान गर्दै समानताको व्यवहार गरेको र पञ्चशीलका आधारमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको विकास गरेको बताएका थिए । नेपालको विकासमा चीनले पुर्‍याएको सहयोग तथा नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको सम्मान गरेकामा चिनियाँ पक्षप्रति परराष्ट्रमन्त्री खनालले आभार व्यक्त गरेका छन् ।

सिपिसी अन्तर्राष्ट्रिय विभागले जारी गरेको नोटअनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल ‘एक चीन’ सिद्धान्तप्रति दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध रहेको र नेपाली भूमिलाई कुनै पनि हालतमा चीनविरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने वचनबद्धता जनाएका छन् । ‘नेपालको नयाँ सरकार आर्थिक विकास र जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि प्रतिबद्ध छ,’ परराष्ट्रमन्त्री खनालले लिउसँग भनेका छन् ।

यस्तै, खनालले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा चीनले हासिल गरेको विशाल विकासको उच्च प्रशंसा गरेका थिए । ‘कनेक्टिभिटी विस्तार, वैज्ञानिक एवं प्राविधिक आविष्कार, जलविद्युत्, कृषि, संस्कृति र पर्यटनजस्ता क्षेत्रहरूमा पारस्परिक रूपमा फाइदाजनक सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन नेपाल चीनसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक छ,’ परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइ थियो ।

खनालले रास्वपाले सिपिसीसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई महत्व दिएको उल्लेख गर्दै दुई पार्टीबिच आदानप्रदान र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनजस्ता क्षेत्रमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अनुभवबाट सिक्न, नेपालको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न रास्वपा इच्छुक रहेको पनि बताएका छन् ।

‘बेइजिङमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका मन्त्री लिउ हाइसिङसँग भेटवार्ता गर्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ । हामीबिच नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने, पार्टी–पार्टीबिचको आदानप्रदानलाई विस्तार गर्ने र जनता–जनताबिचको सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउने विषयमा फलदायी छलफल भयो,’ भेटपछि परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने ।

चिनियाँ नेता लिउले चीन र नेपाल पहाड र नदीहरूद्वारा जोडिएका तथा पुस्तौँदेखि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएका छिमेकी मुलुक भएको बताएका छन् । ‘यो सम्बन्ध फरक आकारका देशहरूबिचको समानता र सौहार्दपूर्ण सहअस्तित्वको उत्कृष्ट उदाहरण हो,’ अन्तर्राष्ट्रिय विभागद्वारा जारी नोटअनुसार लिउले भनेका छन् ।

सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण स्मरण गर्दै उनले भने, ‘चिनियाँ पक्ष नेपाललाई दृढतापूर्वक सहयोग गर्न, पारस्परिक रूपमा लाभदायक सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन, जनता–जनताबिचको आदानप्रदानलाई प्रवर्द्धन गर्न र द्विपक्षीय सम्बन्धमा निरन्तर नयाँ उपलब्धिहरू हासिल गर्न इच्छुक’ रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबिच लामो समयदेखि नियमित मैत्रीपूर्ण आदानप्रदान हुँदै आएकोसमेत उल्लेख गरेका छन् । ‘सिपिसी रास्वपासँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सुदृढ गर्न, सबै तहमा भ्रमण आदानप्रदानलाई तीव्र बनाउन, रणनीतिक सञ्चार बढाउन, राजनीतिक आपसी विश्वासलाई गहिरो बनाउन र शासन सञ्चालनका अनुभवहरू आदानप्रदान गर्न इच्छुक छ,’ लिउले भनेका छन् ।

लिउसँगको भेटवार्ताअगाडि परराष्ट्रमन्त्री खनालले सोमबार बिहान चाइना एकेडेमी अफ साइन्स, इन्स्टिच्युट अफ टिबेटियन प्लेटो रिसर्च (आइटिपिसिएएस) पदाधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । भेटमा उक्त संस्थाले गरिरहेको अनुसन्धान तथा अन्वेषण एवं नेपाली विश्वविद्यालयहरूसँग सम्भावित सहकार्यका क्षेत्रबारे छलफल भएको त्यहाँ कार्यरत नेपाली वैज्ञानिक डा. डिबी कट्टेलले बताए । 

सुझावित समाचार