सात वर्षपछि अघि बढ्यो बागमतीको स्थायी प्रशासनिक संरचना निर्माणको काम

प्रदेश सरकार गठन भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्नै स्थायी प्रशासनिक भवन नहुँदा बागमतीका अधिकांश मन्त्रालय साँघुरा सरकारी भवन तथा भाडाका घरबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सात वर्षपछि बल्ल सरकारले आफ्नै स्थायी प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अघि बढाएको छ । 

हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ र १७ मा निर्माण हुने एकीकृत प्रशासनिक संरचनाका लागि रुख छपानको काम सुरु गरिएको हो । प्रदेश सरकारले मन्त्रालय, सेवा केन्द्र तथा केही सरकारी निवाससमेत एउटै परिसरमा राख्ने गरी प्रशासनिक संरचना निर्माणको तयारी गरेको छ ।

०७६ देखि कानुनी प्रक्रियामा अड्किएको योजना संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको हो । प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई व्यवस्थित, स्थायी र दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यले परियोजना अघि बढाएको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले १ चैत ०८२ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार ३१.२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र भोगाधिकारस्वरूप प्राप्त गरेपछि वन क्षेत्र खाली गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । उक्त क्षेत्रमध्ये २७.५७ हेक्टर घ्याम्पे र चुरेकाली सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्छ भने ३.४५ हेक्टर विद्यालय तथा सार्वजनिक जग्गा छ ।

डिभिजन वन कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख राकेश चन्द्रवंशीका अनुसार भवन निर्माणका लागि पाँच हजार २२६ रुख तथा पोल हटाउन वन विभागले अनुमति दिइसकेको छ । ‘चार–पाँच दिनभित्र छपानको काम सकिन्छ, त्यसपछि रुख कटान सुरु हुन्छ,’ उनले भने । 

स्थायी प्रशासनिक संरचना नहुँदा सेवा प्रवाह र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको थियो । अब निर्माण हुन लागेको एकीकृत संरचनामा मन्त्रालय, सेवा केन्द्र र केही सरकारी निवाससमेत राख्ने योजना बनाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय भवनसंहितामा आएको परिवर्तन र मन्त्रालयहरूको संरचनामा गरिएको पुनर्गठनका आधारमा डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षभित्रै निर्माणको प्रारम्भिक काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।

रुख कटानबापत तीन करोड ४१ लाख वन विकास कोषमा जम्मा
बागमती सरकारले हेटौँडामा निर्माण गर्न लागिएको एकीकृत प्रशासनिक भवनको प्रक्रिया अघि बढाउन वन तथा भू–संरक्षण विभागसँग औपचारिक सम्झौता गरेको छ । प्रदेश सरकारले भवन निर्माणका लागि आवश्यक रुख कटान तथा वन क्षेत्र उपयोगको अनुमति पाएसँगै वन विकास कोषमा तीन करोड ४१ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सोमबार संघीय सरकारअन्तर्गतको वन तथा भू–संरक्षण विभागसँग वन क्षेत्र उपयोगसम्बन्धी सम्झौता गरेको हो । सम्झौता यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौँडाका प्रमुख इन्जिनियर चन्द्रदेव भट्ट र प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनाका इन्जिनियर राजन गौतमको रोहवरमा सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन निर्माण क्षेत्रभित्र पर्ने पाँच हजार २२६ वटा रुख कटानबापत नयाँ बिरुवा रोप्न तथा संरक्षण गर्न आवश्यक रकम वन विकास कोषमा जम्मा गरिसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार रुख कटान र वृक्षारोपण व्यवस्थापनका लागि तीन करोड ४१ लाख रुपैयाँ कोषमा राखिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्ठाले चालू आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण कार्य सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । ‘वन विभागसँगको सम्झौता र आवश्यक शुल्क जम्मा गर्ने काम पूरा भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रियागत कामका कारण केही समय लागेको हो । अब रुख कटान र जग्गा व्यवस्थापनसँगै संरचना निर्माणले गति लिन्छ ।’

मरहट्ठाका अनुसार राष्ट्रिय भवनसंहितामा भएको परिवर्तन तथा मन्त्रालयको संख्या घटाइएकाले पुरानो डिजाइनमा केही प्राविधिक परिमार्जनसमेत गरिएको छ । प्रदेश सरकारले हेटौँडा उपमहानगरपालिका १६ र १७ मा निर्माण गर्न लागेको एकीकृत प्रशासनिक संरचनामा मन्त्रालय, सेवा केन्द्र तथा केही सरकारी निवाससमेत एउटै परिसरमा राख्ने योजना बनाएको छ । आवश्यकताअनुसार केही छुट्टै भवनसमेत निर्माण गर्ने गरी डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्ठा भन्छन्– वन विभागसँगको सम्झौता र आवश्यक शुल्क जम्मा गर्ने काम पूरा भइसकेको छ । प्रक्रियागत कामका कारण केही समय लागेको हो । अब रुख कटान र जग्गा व्यवस्थापनसँगै संरचना निर्माणले गति लिन्छ ।