वन मन्त्रालय खारेज गरेकामा सामुदायिक वन महासंघको आपत्ति

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेकोफन)ले सरकारले सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कृषि मन्त्रालयमा समायोजन गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। इलामको पर्यटकीय क्षेत्र फिक्कलमा सम्पन्न संघीय कार्यसमितिको नवौँ बैठकले २८ बुँदे इलाम घोषणापत्र जारी गर्दै छुट्टै वन तथा वातावरण र जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय स्थापना गर्न माग गरेको हो।

काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फेकोफनका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले देशको कुल भूभागको ४६.०८ प्रतिशत क्षेत्र ओगट्ने र ३० हजारभन्दा बढी वन उपभोक्ता समूह आबद्ध रहेको क्षेत्रलाई एक्कासी कृषिमा गाभ्दा प्राविधिक सेवा प्रभावित हुने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको जलवायु प्रतिबद्धता छायामा पर्ने बताए।

तेहेरो कर हटाउन र आयकर छुट दिन माग
घोषणापत्रमार्फत महासंघले सामुदायिक वनमा लाग्दै आएको तेहेरो कर तत्काल हटाउन तिनै तहका सरकारसँग माग गरेको छ। उपभोक्ता समूहहरू गैरनाफामूलक संस्था भएकाले यिनीहरूलाई आयकर छुट दिन र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिने प्रक्रियालाई सरल बनाउन सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

जलवायु वित्त र कार्बन व्यापारको रकम समुदायमा लैजानुपर्ने
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि प्राप्त हुने जलवायु वित्तको कम्तीमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायमा प्रवाह गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि हाल सरकारी निकाय र नाफामूलक क्षेत्रले यसको दुरुपयोग गरिरहेको महासंघको आरोप छ। महासंघले कार्बन बिक्री र जलवायु वित्तको १०० प्रतिशत रकम उपभोक्ता समूहको निर्णय अनुसार खर्च गर्न पाउने हक सुरक्षित गर्न माग गरेको छ।

वन मर्ज गर्ने कार्य रोक्न चेतावनी
केही स्वार्थ समूहको दबाबमा वन नियमावली संशोधन गरी साधारण सभाको सहमतिबिना नै कार्यसमितिको निर्णयका आधारमा वन क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न दिने व्यवस्था गरिएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ। जलविद्युत्, केवलकार, होटल तथा रिसोर्ट र खानी उत्खननका नाममा प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीयको अधिकार खोस्ने र सामुदायिक वनहरूलाई जबर्जस्ती मर्ज गर्ने कार्य तत्काल रोक्न सरकारलाई चेतावनी दिइएको छ।

पर्यापर्यटनमा स्वायत्तता र वन्यजन्तु द्वन्द्वको समाधान
सामुदायिक वन ऐन २०७६ को दफा १८ बमोजिम उपभोक्ता समूहले वन पैदावारको मूल्य स्वतन्त्र रूपमा निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने अधिकारमा डिभिजन वन कार्यालयहरूले हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै महासंघले आक्रोश व्यक्त गरेको छ। साथै, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ खारेज गरी समुदाय मैत्री ऐन बनाउन, पर्यापर्यटनमा स्थानीय तहको हस्तक्षेप बन्द गर्न र वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने धनजनको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिन माग गरिएको छ।

महासंघले आफ्ना सबै संरचना र उपभोक्ता समूहमा लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण सहित युवा नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ।