काठमाडौं महानगरभित्र मात्रै झन्डै दुई हजार रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा शक्तिशाली व्यक्ति र समूहले अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष निकालेको रावल आयोगको प्रतिवेदन तीन दशकपछि दराजबाट निस्केको छ । सरकारले ती जग्गा खाली गराउने र अतिक्रमणकारीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र लामो सार्वजनिक दबाबपछि सरकारले १९ सय ३५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा अतिक्रमणमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । जग्गा छानबिनसम्बन्धी चर्चित ‘रावल आयोग’को ३१ वर्षअघिको प्रतिवेदन अहिले कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयलाई चासोको साथ हेरिएको छ ।
आयोगले काठमाडौं महानगरका तत्कालीन ३५ वटै वडामा जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी विस्तृत विवरण संकलन गर्दै नापीनक्सा र चित्रसहित प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदन तयार भएको समयावधिमा काठमाडौं महानगरका वडासंख्या ३५ थिए, जुन अहिले ३२ सीमित छन् । आयोगले ०२२ सालमा गरिएको नापीनक्सा र ०४४ को दोहोरो नक्सालाई आधार मानी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरमा तत्कालीन अवस्थामा कुल १८ हजार ९४१ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा रहेकोमध्ये करिब १० प्रतिशत अर्थात् एक हजार ८५९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । त्यस अवधिमा एक हजार १८७ जना अतिक्रमणकारीले ३०८ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा निजी प्रयोजनका लागि उपभोग गरिरहेको तथा थप ६ हजार ९०६ जना अतिक्रमणकारीले एक हजार ७६२ कित्ता जग्गा आफ्नै नाममा घुसाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी कुल आठ हजार ९३ जना अतिक्रमणकारीमार्फत दुई हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्य प्रतिवेदनमा समेटिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
