स्वास्थ्यमा ३५ वर्षपछि थपियो ९७७ दरबन्दी
सरकारले ३५ वर्षपछि स्वास्थ्य सेवामा ९७७ दरबन्दी थपेको छ । जबकि, नागरिकलाई सहज सेवा दिन देशभरका सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा एक लाख जनशक्ति आवश्यक छ । अहिले ०४८ को स्वास्थ्य नीतिअनुसार ३३ हजार ४८० दरबन्दी छ । जुन, आवश्यक जनशक्तिको एकतिहाइ मात्रै हो ।
सरकारले संघीय पुलअन्तर्गत हालै ९७७ दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि पुलमा ८३१ दरबन्दी कायम छन् । थपिएका दरबन्दीमा लोकसेवामार्फत पूर्ति गर्ने सरकारको योजना छ । पछिल्लोपटक स्वीकृत दरबन्दीमा पदपूर्ति हुँदा पनि देशभर स्वास्थ्यको कुल दरबन्दी ३४ हजार ४५७ मात्रै पुग्छ । नयाँ दरबन्दीले ठुला अस्पतालहरूमा केही राहत दिए पनि समग्र स्वास्थ्य जनशक्ति अभावको ठुलो खाडल पुर्न सक्दैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ३३ हजार ४८० दरबन्दीमा संघअन्तर्गत तीन हजार ४८० मात्रै छन् । पुल दरबन्दीअन्तर्गत हालै थपिएको ९७७ समेत गर्दा संघअन्तर्गत चार हजार ४५७ दरबन्दी पुग्छ । पुल दरबन्दी भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा संघीय अस्पतालहरूमा खटाउन सक्ने जनशक्ति हो । त्यस्तै, प्रदेशमा सात हजार र स्थानीय तहमा २३ हजार दरबन्दी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ ।
हालै स्वीकृत दरबन्दी ठुला अस्पतालकेन्द्रित भएकाले त्यहाँ जनशक्ति वितरणमा राहत मिल्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसीले बताए । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको मौजुदा ८३१ दरबन्दीमा ९७७ नयाँ थप गरी हालै कुल एक हजार ८०८ दरबन्दी कायम भएको छ । थप भएको दरबन्दीमा विभिन्न विधाका विशेषज्ञ चिकित्सकसहित पाँच सयहाराहारी नर्स छन्,’ उनले भने, ‘स्वीकृत दरबन्दीमा अब छिट्टै लोकसेवा आयोगबाट चरणबद्ध खुला प्रतिस्पर्धा गराई छनोट प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारी अस्पतालमा एक हजार दुई सय मात्रै विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत छन् । त्यसमध्ये करिब ५० जना मात्रै संघीय अस्पताल र स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका संघसंस्थामा प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् । राजधानीसहित देशभर २६ संघीय अस्पताल छन् ।
सरकारी तथ्यांकले देशमा स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन भने चाहिँदो मात्रामा भएको देखाउँछ । आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार ०८२ फागुनसम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नेपाल आयुर्वेद मेडिकल परिषद्, नेपाल फार्मेसी परिषद्लगायत निकायमा दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीको संख्या तीन लाख ८५ हजार ३७० पुगेको छ ।
यो संख्या ०८१ फागुनसम्म तीन लाख ६६ हजार ५०५ थियो । तर, यीमध्ये कति स्वास्थ्यकर्मी बिदेसिएका छन् भन्नेबारे सरकारी तथ्यांक छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ०८२ फागुनसम्म ३५ हजार १८७ मेडिकल चिकित्सक, ६ हजार ८३ दन्त चिकित्सक, १२ हजार ९५३ विशेषज्ञ चिकित्सक गरी कुल ५४ हजार २२३ चिकित्सक नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका छन् । तर, उत्पादित जनशक्तिलाई सरकारले प्रयोग गर्न नजान्दा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचार सेवा कठिन बनिरहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
नेपाल चिकित्सक संघले उत्पादित जनशक्तिलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा अभाव देखिएको जनाएको छ । संघका निवर्तमान अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले सरकारी अस्पतालमा धेरै स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत रहेको भनी हल्ला फैलाए पनि त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको बताए । ‘कुनै पनि सरकारी अस्पताललाई स्तर र मागअनुसारको जनशक्ति दिइएको छैन । सरकारले निजी अस्पतालका समेत स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारीमा कार्यरत रहेको भनी हल्ला फैलाएको छ, यो मिथ्यांकले हुँदैन । वास्तवमा भन्नुपर्दा मुलुकमै उत्पादन भएका जनशक्तिलाई सरकारले काम दिन सकेको छैन,’ कार्कीले भने, ‘पहिले ५० बेडसंख्या भएको अस्पतालमा दुई सय बेड पुग्यो, तर जनशक्ति उही छ । एउटा सिफ्ट तथा आइसियू चलाउन कम्तीमा चारजना नर्स चाहिन्छ । तर, आठ आइसियूका लागि चारजना नर्स राखिएको छ । जनशक्ति बढाउने हो भने आठ आइसियूलाई १६ नर्स चाहिन्छ ।’
कार्कीले वीर अस्पतालमा नयाँ भवन बनेपछि सेवा बढे पनि जनशक्ति नबढाइएको र सेवा प्रवाह झन् कठिन पारिएको बताए । संघको तथ्यांकअनुसार हाल संघीय स्वास्थ्य संरचनामा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सक संख्या एक हजार दुई सय हो, त्यसमा पनि तीन सयलाई अस्पतालको प्रमुख बनाइएको छ । फिल्डमा काम गर्ने जनशक्ति नौ सय मात्रै छ । हाल प्रदेश र स्थानीय तहले छात्रवृत्ति करारमा चिकित्सक राखेका छन् ।
आर्थिक सर्वेक्षणमा स्वास्थ्य सेवा तथा जनशक्ति ११.४ प्रतिहजार जनसंख्यामा चिकित्सक तथा नर्स बढेको दाबी गरिएको छ । ०८२ फागुनसम्म प्रतिहजार जनसंख्यामा १.८६ चिकित्सक र ४.४२ नर्स छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः १.१ चिकित्सक र २.८६ नर्स थियो । सर्वेक्षणमा सरकारी सेवाअन्तर्गत नेपालभर हाल एक लाख चार हजार ७५६ स्वास्थ्य जनशक्ति कार्यरत रहेको उल्लेख छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयकै सूचना अधिकारी डा. केसीले संघ, प्रदेश, जिल्ला र पालिकास्तरसम्मका सरकारी अस्पतालमा कार्यरत दरबन्दी संख्या ३३ हजार ४८० मात्रै रहेको बताए । यो संख्या हालै नयाँ थपिएको ९७७ दरबन्दी बाहेकको हो । ०८२ फागुनसम्म डाक्टर, नर्स, अनमि, कविराज, वैद्य, स्वास्थ्य सहायक तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकासहित उक्त संख्या पुगेको सर्वेक्षणको दाबी छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८ मा सात हजार ५६६ स्वास्थ्य संस्था रहेकामा ०८२ असारसम्म यो संख्या बढेर आठ हजार ९७६ पुगेको छ । यस अवधिमा अस्पतालको संख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । ०७८ मा १२५ अस्पताल रहेकामा ०८२ सम्म आइपुग्दा ४२० पुगेको छ । उपस्वास्थ्य चौकी तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको संख्या दुई हजार ९७१ बाट बढेर चार हजार ३४६ पुगेको छ । स्वास्थ्य चौकीको संख्या भने घट्दो क्रममा देखिएको छ । ०७८ मा तीन हजार ८७० रहेको स्वास्थ्य चौकी ०८२ सम्म तीन हजार ६०३ मा झरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
डब्लुएचओ भन्छ– एक हजार जनसंख्याबराबर कम्तीमा एक डाक्टर आवश्यक
तर, नेपालमा एक डाक्टरले दुर्गमका सिंगो जिल्लालाई हेर्नुपर्छ
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कायम गर्न एक हजार जनसंख्याबराबर कम्तीमा एक डाक्टर चाहिन्छ । तर, नेपालमा भने एक डाक्टरले दुर्गममा सिंगो जिल्लाको जनसंख्यालाई हेर्नुपरेको छ । चिकित्सकहरू पनि सहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित छन् ।
‘दुर्गममा एक लाख जनसंख्याको भागमा एक मात्रै डाक्टर छन्, सहरमा कहीँ १० हजारमा त कहीँ १५ हजारमा एक डाक्टर छन्,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका निवर्तमान प्रवक्ता तथा वीर अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन करोड जनसंख्यामा एक लाख स्वास्थ्यकर्मी चाहिन्छ भनेर माग गरेको थियो, तर पूरा हुन सकेको छैन । अब चिकित्सकको विदेश पलायन रोक्ने हो भने हामीलाई जुन किसिमका विशेषज्ञ चिकित्सक चाहिन्छ सोहीअनुसार उत्पादन गर्नुपर्छ । वैज्ञानिक आधारमा जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ ।’
