सरकारले सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न गठित भूमि समस्या समाधान समितिको पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिको पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार समितिको अध्यक्ष बलभद्र बस्तोलालाई नियुक्त गरिएको छ । बास्तोला उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् । सदस्यमा पद्मिनी सोती, अमिरप्रसाद न्यौपाने र डा. रेहना श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ । सोती भूमिसुधार तथा मालपोत विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन् । न्यौपाने नापी विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक हुन् । डा. श्रेष्ठ भूमि सम्बन्धित विषयका विज्ञ हुन् ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न सरकारले समितिको पदाधिकारी नियुक्त गरेको बताए । ‘सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्न सरकारले भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । समितिको अध्यक्ष उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भन्ने सुनेको छु । सोती मालपोतको पूर्वमहानिर्देशक, न्यौपाने नापी विभागको पूर्वउपमहानिर्देशक र अर्का सदस्य पनि भूमिसम्बन्धी कार्यका विज्ञ हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयका अनुसार पदाधिकारी नियुक्त भएपछि समितिले नापजाँचसम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही जग्गाको पहिचान गर्ने र सोही जग्गा सुकुमवासीलाई उपलब्ध गराउनेछ । त्यसअघि समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गर्नेछ । उनीहरूको प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड तयार गर्नेछ । सोही आधारमा उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेछ । ‘समितिले भूमिहीन सुकुमवासीको पहिचान गर्नेछ । उनीहरूको प्रमाणीकरण गर्न मापदण्ड र कार्यविधि तयार गर्नेछ । नापजाँचसम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही जग्गाको पहिचान गर्नेछ । सोही जग्गा सुकुमवासीलाई उपलब्ध गराउनेछ,’ प्रवक्ता भट्टले भने ।
दलका कार्यकर्ता राखिएन, सिडिओले गर्नेछन् नेतृत्व
विगतमा सरकारले भूमि आयोगमार्फत जिल्ला–जिल्लामा सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । आयोगमा दलीय प्रतिनिधि सदस्य रहन्थे । आफ्ना दलनिकट र भोट लिनेलाई मात्र जग्गा उपलब्ध गराउने गरेको गुनासो आउने गरेको थियो । तर, यसपटक भने सरकारले सुकुमवासीलाई जग्गा दिलाउने जिम्मा सरकारी कर्मचारी र पूर्वप्रशासकलाई दिएको छ । सरकारले दुई साताअघि भूमि आयोग खारेज गरेको थियो । जसकारण जिल्ला–जिल्लामा रहेका भूमि आयोग स्वतः विघटन भएका थिए ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार समितिमातहत प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति रहनेछ, जसको नेतृत्व सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नेछन् । समिति सदस्य स्थानीय तहको प्रमुख, जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्लास्थित भूमि प्रशासन कार्यालय प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख रहनेछन् ।
सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ संशोधन गरेको छ । संशोधित नियम राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको छ । संशोधित नियमअनुसार २८ माघ ०६६ भन्दा अघि नै आफूलाई सुकुमवासी घोषित गरी सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्नेले मात्रै जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि उनीहरूले सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित भने गराउनुपर्नेछ ।
संशोधित नियमअनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी भई प्राप्त वा जफत भएको जग्गा उपलब्ध गराइनेछ । त्यसबाहेक सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमतिमा नेपाल सरकारद्वारा विशेष प्रयोजन खुलाई बसोबास गराइएका सरकारी निकायका जग्गा, बसोबास व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले गठित राष्ट्रिय आवास वा पुनर्वास कम्पनीलाई दिइएको भए पनि सो कम्पनीको नाउँमा स्रेस्ता कायम नभएको र बिक्री–वितरण हुन बाँकी रहेका जग्गा उनीहरूलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
त्यस्तै, सम्पन्न भएका सरकारी आयोजनाका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम प्राप्त गरिएका जग्गामध्ये सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमतिमा आयोजनालाई सो आवश्यक नरहेको जग्गा, सरकारी अमानती जग्गा, लगती रसिदबमोजिम बहाल बिटौरी जग्गा, साबिक लगत नभिडेका वा व्यक्तिविशेषको हकदाबी नपुगेका ऐलानी, पर्ती, आँकडा, हले पाटे, कोदाले, बिरौटा, किपट र उखडा जग्गा, अभिलेखमा वनक्षेत्र जनिएको भए पनि आवादीमा परिणत भई आवाद गुल्जार गरी बसोबास गरेका जग्गा पनि उनीहरूलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
