नयाँ सहकारी दर्ता र बहुशाखा सञ्चालन रोक्न आयोगको सिफारिस

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्था सुधार गर्न गठित छानबिन आयोगले नयाँ सहकारी संस्था दर्ता प्रक्रिया तत्काल रोक्न तथा बहुशाखा सञ्चालन गरिरहेका सहकारी संस्थाका शाखा बन्द गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

आयोगले सहकारी नियमनका लागि स्पष्ट र प्रभावकारी संरचना तयार नभएसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै स्तरमा नयाँ सहकारी दर्ता स्थगित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै, सेवा केन्द्र तथा शाखा विस्तारमा पनि रोक लगाउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार हाल विभिन्न स्थानमा शाखा सञ्चालन गरिरहेका सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय तथा प्रशासनिक हिसाब–किताब मिलान गरी शाखा बन्द गर्न निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र नियमन प्रभावकारी बनाएपछि मात्र सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई पुनः दर्ता अधिकार दिन सकिने सुझाव दिएको छ।

सुरुवाती चरणमै सहकारीको कार्यक्षेत्र देशव्यापी बनाउने अभ्यास गलत भएको आयोगको ठहर छ। आयोगका अनुसार सहकारीको उद्देश्य स्वावलम्बन, सामूहिक सहभागिता र पारस्परिक सहयोग भएकाले प्रारम्भिक रूपमा सीमित भौगोलिक क्षेत्र, जस्तै एक स्थानीय तह वा केही वडाभित्र मात्र सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ।

तर, दर्ता भएको छोटो समयमै देशभर विस्तार हुने र सेवा केन्द्रमार्फत ठुलो मात्रामा निक्षेप संकलन गर्ने प्रवृत्तिका कारण अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ।