पाँच दशकदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको पोखरा बसपार्क निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित र गतिरोध अन्त्य गर्न पोखरा महानगरपालिका र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले सक्रियता बढाएका छन् । बसपार्क क्षेत्रको जग्गा विवाद, वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान र उनीहरूको स्थानान्तरणका लागि बुधबार छुट्टाछुट्टै तीनवटा समिति गठन गरिएको छ ।
महानगरपालिकाले यसअघि नै ३५ दिने र पुनः १५ दिने सूचना जारी गर्दै बसपार्क क्षेत्रभित्रका अस्थायी सटर तथा टहरा हटाउन र जग्गाधनीलाई कागजात पेस गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सोही अभियानको निरन्तरतास्वरूप यी समितिहरू गठन गरिएका हुन् । ०३० मा बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको कुल १९६ रोपनी जग्गामध्ये राजमार्ग विस्तारमा परेको नौ रोपनीबाहेक बाँकी १८७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा, सट्टापट्टा र बिक्री–वितरणमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो आएपछि छानबिन समिति गठन गरिएको छ । पूर्वन्यायाधीश शंकरराज बरालको संयोजकत्वमा रहेको समिति पूर्वजिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी सदस्य र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका कार्यालय प्रमुख प्रकाश सुवेदी सदस्यसचिव छन् ।
समितिलाई १५ दिनको समयसीमा दिइएको छ । यसले आधा शताब्दीदेखि भएका सम्पूर्ण निर्णय, कागजात र क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियाको सत्यतथ्य जाँच गरी कानुनी निरूपणका लागि प्रतिवेदन बुझाउनेछ । पोखराका मेयर एवं नगर विकास समितिका अध्यक्ष धनराज आचार्यका अनुसार कतिपय नपाउनुपर्ने व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाएको र वितरणमा असमानता भएको उजुरी आएका छन् । बसपार्क क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासी तथा भूमिहीन परिवारहरूलाई अर्को उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थापन गर्न सातसदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिका–१७ की वडाध्यक्ष राधिकाकुमारी शाही योगीको संयोजकत्वमा रहेको समिति सदस्य वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानी, १५ का अध्यक्ष तोरण बानियाँ, १४ का अध्यक्ष बोधराज कार्की, २५ की कार्यवाहक अध्यक्ष धना पोख्रेल र नापी शाखा प्रमुख सीता कार्की छन् । महानगरका प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम बजगाईं सदस्यसचिव छन् । यो समितिलाई १० दिनको समय दिइएको छ । समितिले बसपार्कबाट हटाइने सुकुमवासीहरूलाई सार्नका लागि उपयुक्त सरकारी जग्गाको पहिचान गरी सिफारिस गर्नेछ ।
महानगरपालिकामा विवरण र लगत अद्यावधिक गराएका ५७२ जना सुकुमवासीमध्ये वास्तविक र गैरसुकुमवासी छुट्याउन अर्को प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ । महानगरपालिकाको प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद तिवारीको संयोकत्वमा रहेको समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी, मालपोत र नापी कार्यालय कास्की तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य छन् । वडा नम्बर ९ का वडासचिव भने सदस्यसचिव छन् ।
