नेपाली कूटनीतिक नियोगमा समस्यै–समस्या

परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहतका ४८ निकायमा बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको, मनपरी भत्ता वितरण गरिएको, श्रीलंकामा ३० वर्षअघि खरिद जग्गाको लालपुर्जा नै नभएकोलगायत बेथिति उजागर गर्‍यो महालेखाले

सोमबार, ११ जेठ, २०८३
डिजिटल संस्करण

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूमा आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शिताका फेहरिस्त औँल्याएको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहतका ४८ निकायको २२ अर्ब ३९ करोड ३२ लाख रुपैयाँबराबरको लेखा परीक्षण गरेकोमा मनपरी भत्ता वितरण, घर भाडा भुक्तानीलगायत बेथिति उजागर गरेको छ । नेपाली दूतावासका नाममा खरिद भएका जग्गाको सदुपयोग नभएको र श्रीलंकामा ३० वर्षअघि खरिद भएको जग्गाको अझै लालपुर्जा नभएकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कुल बजेटमध्ये चालू ९५.३१ प्रतिशत र पुँजीगत जम्मा ५८.८४ प्रतिशत खर्च भएको छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको महालेखाले ठहर गरेको छ । कूटनीतिक नियोगहरू आर्थिक कूटनीतिमा प्रभावकारी नदेखिएको प्रतिवेदनमा छ । नियोगमार्फत आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी तालिम सञ्चालन, दूतावास तथा नियोगहरूसँग सम्बन्धित देशको विशेषताअनुसार सम्भावित कार्यक्रम, नियोगहरूको भवन निर्माण तथा जग्गा खरिदलगायत ११ कार्यक्रमको प्रगति शून्य देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २३ जेट ०५१ को निर्णयमा नियोग प्रमुखबाहेक अन्य कर्मचारीका लागि मन्त्रालयले तोकेबमोजिम साधारण रूपमा सुसज्जित आवास भवन उपलब्ध गराउने भने पनि परराष्ट्रले मन्त्रालयले कर्मचारीको पदीय स्तरअनुसार मापदण्ड तथा रकमको सीमा तोकेको छैन । लेखा परीक्षण भएको आर्थिक वर्षमा ३९ नियोगले नियोग प्रमुखसहित अन्य कर्मचारीको घरभाडामा ९८ करोड दुई लाख ७५ हजार खर्च भएको छ । मन्त्रालयसँगको पटके सहमतिका आधारमा नियोगहरूले घरभाडा खर्च गर्ने गरेको महालेखाले औँल्याएको छ । 

‘जापानमा दूतावास कार्यालय भवनभन्दा राजदूतको निवासको भाडा बढी रहेको तथा जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, हङकङलगायत नियोगमा समेत कर्मचारीको ओहोदाअनुसार घर भाडा नलिई माथिल्लो पदभन्दा तल्लो पदको घरभाडा बढी रहेको अवस्था छ,’ महालेखाले भनेको छ, ‘कूटनीतिक कर्मचारीका लागि प्रयोजन खुलाई क्षेत्रफल, देश, स्थान तथा स्तरसहितको घरभाडा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्दछ ।’

घर भाडामा लिँदा विदेशस्थित नेपाली नियोगको आर्थिक कार्यविधि, २०७९ को दफा १० (१३) कार्यान्वयन नभएको पनि महालेखाले जनाएको छ । कार्यविधिमा नियोगले घरभाडा लिँदा सुरक्षणबापत घरधनीलाई अग्रिम रूपमा रकम बुझाउनुपर्ने भएमा त्यस्तो रकम पेस्कीस्वरूप भुक्तानी दिन सकिने र त्यसरी पेस्की दिएको रकम फस्र्योट नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षमा पेस्की जिम्मेवारी सार्दै जानुपर्ने उल्लेख छ । ‘यस वर्ष लेखा परीक्षण सम्पन्न गरिएकामध्ये टोकियो, क्वालालम्पुर, कोपनहेगनलगायत १६ नियोगले घरभाडा सुरक्षणबापत चार करोड ४६ लाख १५ हजार पेस्की कायम नगरी खर्च लेखेका छन्,’ महालेखाले भनेको छ ।  

नियमविपरीत भ्रमण भत्ता र स्थानीय भत्ता 
महालेखाका अनुसार भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम ७ (११) मा सरकारी कामका सिलसिलामा दैनिक भ्रमण भत्ता उपभोग गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले दैनिक भत्ता उपभोग गरेको अवधिभर स्थानीय भत्ता वा अन्य कुनै किसिमको भत्ता नपाउने उल्लेख छ । तर, लेखा परीक्षण भएको वर्ष ४३ नियोगका कर्मचारीले कार्यरत मुलुकको आन्तरिक भ्रमणमा सात करोड ३३ लाख तीन हजार दैनिक तथा भ्रमण खर्च लिएकोमा सो अवधिमा वैदेशिक भत्तासमेत भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।  

परिवारविनाको पारिवारिक वैदेशिक भत्ता 
मन्त्रिपरिषद्ले २० चैत ०७१ को निर्णयबाट विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा नियोग प्रमुखलगायत अन्य कूटनीतिक कर्मचारीको आश्रित परिवारका सदस्यहरूलाई सम्बन्धित नियोगमा परिवार नलगेको अवस्थामा तोकिएबमोजिम पारिवारिक भत्ता, शैक्षिक भत्ता, बिमा खर्च र औषधि उपचार खर्च पाउने व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ । तर, ०८१/८२ मा महावाणिज्य दूतावास, ल्हासामा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीहरूको सुविधा सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एक समिति गठन भएकोमा त्यसबारे निर्णय भएको नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ । 

दुई अर्ब राजस्व नै भएन दाखिला 
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ५८ (१) बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएका सबै राजस्व तोकिएको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्नेमा नियोगहरूले गरेनन् । ‘विदेशस्थित ४० नियोगबाट ६ अर्ब २१ करोड ४२ लाख ५६ हजार राजस्व संकलन भएकोमा आसार मसान्तसम्म ४ अर्ब ३५ करोड ७५ लाख ९८ हजार निकासा कट्टी गरी राजस्व खातामा दाखिला भएको र एक अर्ब ९३ करोड ६६ लाख ५८ हजार बाँकी रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सोमध्ये ०८२ फागुन मसान्तसम्म १० नियोगको ३३ करोड ५२ लाख १७ हजार राजस्व खातामा दाखिला भएको नदेखिएकोले सो रकम सञ्चित कोष दाखिला गर्नुपर्दछ ।’ 

नेपाली दूतावास बैंककले आर्थिक विवरणअनुसार थाई भाट दुई करोड ३५ लाख ९८ हजार ८५० तथा अमेरिकी डलर ३६ हजार १८० राजस्व आम्दानी गरी नेपाली मुद्रामा दुई करोड २३ लाख २४ हजार सञ्चित कोष दाखिला गरेको, तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा थाई भाट एक करोड ९२ लाख ८० हजार तथा अमेरिकी डलर पाँच हजार ७४७ दाखिला गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । नियोगहरूले विनियोजनतर्फ निकासामध्ये खर्च भई बाँकी रकम वर्षान्तमा दाखिला नगरी अर्को आर्थिक वर्षको प्रथम र दोस्रो चौमासिक निकासाबाट मन्त्रालयले कट्टा गरी हिसाब मिलान गर्ने गरेको महालेखाले औँल्याएको छ । 

घरभाडामा मात्रै ९८ करोड खर्च
नियोगहरूका लागि भवन खरिद तथा निर्माण गर्दै जाने नेपाल सरकारको नीति छ । विदेशस्थित ४४ नियोगमध्ये नौ दूतावास कार्यालय र ११ राजदूत निवास मात्र आफ्नो स्वामित्वमा वा लिजमा रहेको र बाँकीले भवन भाडामा लिई सञ्चालन गर्दै आएका छन् । नियोगहरूको घर÷अपार्टमेन्ट भाडाका लागि उक्त वर्ष एक अर्ब सात करोड ५९ लाख ६९ हजार निकासा भएकोमा ४० नियोगबाट ९८ करोड दुई लाख ७५ हजार खर्च भएको छ ।

लेखा परीक्षण भएको वर्ष जग्गा तथा भवन खरिद र भवन निर्माणसम्बन्धी कार्य भएको छैन । गैरआवासीय भवन निर्माण गर्न विगतमा इस्लामाबाद, रियाद, कोलम्बो, पुत्रजया, मस्कट, क्यानबेरा, बेइजिङमा खरिद गरिएका जग्गामा भवन निर्माण हुन नसकेको महालेखाले औँल्याएको छ । 

महालेखाका अनुसार कोलम्बोस्थित राजगिरियामा नेपाली दूतावास स्थापना गर्न सन् १९८९ मे १८ मा श्रीलंकाको एक कर्पोरेसनबाट अमेरिकी डलर तस्न लाख ६० हजारमा १.५ एकड जग्गा खरिद भएकोमा हाल उक्त जग्गा उपयोगविहीन अवस्थामा छ । उक्त जग्गामा कम्पाउन्ड वाल निर्माण गर्न ३० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा उक्त जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धमा स्पष्ट हुन नसकेको जनाई नियोगले उक्त रकम खर्च गरेको छैन । श्रीलंकाको सरकारी मूल्यांकनअनुसार हालको अवस्थामा उक्त जग्गाको मूल्य करिब ६५ लाख अमेरिकी डलर छ । 

 परराष्ट्र सेवासम्बन्धी नियोगले उल्लंघन गर्दै भत्ता र सुविधा
नियोगहरूले २३ जेठ ०५१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय र पटके निर्णयका आधारमा वैदेशिक भत्ता, पारिवारिक भत्ता, शैक्षिक भत्ता, निजी कामदारको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, बिदा अवधिको वैदेशिक भत्ता, सेटलमेन्ट भत्ता, आवास सुविधा, औषधि उपचार, निजी सामान तथा सरकारी साधन खरिद र ढुवानीलगायतको सुविधा लिँदै आएको महालेखाले जनाएको छ ।

सरकारी समिति गठन गर्न तथा मन्त्रिपरिषद्ले यसबारेमा निर्णय गराएर त्यहीअनुसार सुविधा उपलब्ध गराउने परराष्ट्र सेवासम्बन्धी नियम, २०६८ मा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन नभएको महालेखाले जनाएको छ । ‘यस्ता निर्णयमा पटक–पटक संशोधन भएको, संशोधनहरू एकआपसमा बाझिएको देखिएकाले सुविधामा पुनरावलोकन तथा एकीकृत कानुनी व्यवस्था गरी भुक्तानी हुनुपर्ने व्यहोरा विगत वर्षदेखि औँल्याइँदै आएकोमा सुधार भएको छैन,’ प्रतिवेदनमा छ ।

सुझावित समाचार