मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सत्तागठबन्धन टिकाउन समीकरण फेरे पनि नयाँ गठबन्धनभित्र अर्थ मन्त्रालयका लागि हानाथाप भएको छ । सत्तासाझेदार दल एमाले र नेकपाले अर्थ मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन ।
एमालेले आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयका प्रस्तावित मन्त्रीको नामसमेत प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुझाइसकेको थियो । मन्त्रीहरूको शपथको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा नेकपाले अर्थ मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान दोहोर्याएपछि परिस्थिति अचानक बदलिएको हो ।
मुख्यमन्त्री यादव अर्थ मन्त्रालय दिन तयार नभएपछि नेकपाले सरकार विस्तार एकलौटी रूपमा अघि बढाए समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको छ । स्रोतका अनुसार सम्भावित राजनीतिक संकट टार्न मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रक्रिया नै तत्कालका लागि स्थगित गरेका हुन् ।
हाल नेकपासँग गृह, ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालय छन् । तर, पार्टीभित्र अर्थ मन्त्रालयलाई शक्ति र प्रभावको केन्द्रका रूपमा हेरिएकाले नेकपाले आफ्नो दाबी नछोडेको बताइएको छ । नेकपाका तर्फबाट गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोले गठबन्धन दलहरूबिच भएको पूर्वसहमतिअनुसार आफ्नो पार्टीले अर्थ मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताए । ‘सहमतिअनुसार नेकपाले अर्थ मन्त्रालय पाउनुपर्ने हो । तर, कांग्रेस त्यसमा सहमत छैन । त्यसैले हाम्रो पार्टी समर्थन फिर्ता लिने विषयमा शीर्ष नेतृत्वको आदेश पर्खिरहेको छ,’ उनले भने ।
