सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन आरोपमा ०८० मा पहिलो मुद्दा चलाउँदा सहकारीका अध्यक्ष जिबी राईसहित १९ जना प्रतिवादी थिए । अभियोग सहकारी ठगीको मात्र थियो– संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरको थिएन ।
तर, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएपछि पूरक मुद्दा चलाउँदा भने मुद्दा चलाउँदा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर पनि कायम गरिएको थियो । ५ पुस ०८० मा जिबीसहितसहित १९ पदाधिकारी, कर्मचारीविरुद्ध एक अर्ब ११ करोड १९ लाख बिगो कायम गरी पूरक मुद्दा चलाउँदा संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गत कसर कायम गरिएको थियो ।
त्यसको दुई दिनपछि ७ पुसमा ४४ विरुद्ध मुद्दा चलाउदा रास्वपा सभापति लामिछाने, पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी र रामबहादुर खनाललाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर लगाइएको थियो ।
तत्कालीन एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले सहकारीबाट रविको खातामा पैसा नआएको प्रतिवेदन बुझाए पनि उनलाई ३ कात्तिक ०८० मा काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएको थियो । रवि पछिल्लोपटक उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेशमा ३ पुस ०८२ मा थुनामुक्त भएका थिए । उनी थुनाबाहिर रही कास्की, काठमाडौं, चितवन र पर्सामा मुद्दा लडिरहेका छन् ।
सहकारी तथा टेलिभिजनका मुख्य सञ्चालक रहेका जिबी भने फरार छन् । लामिछाने ०७९ मा आफ्नो सेयर फिर्ता दिएर सो टेलिभिजनबाट बाहिरिएका थिए ।
अघिल्लो सरकारको पालामा अभियोग संशोधनको निवेदन, पाँच महिनामा आदेश
सुशीला कार्की सरकारका पालामा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत ३० पुसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरको मुद्दा फिर्ता लिने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । सोहीअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले माघ पहिलो साता अदालतमा निवेदन दिएको थियो । पाँच महिनापछि शुक्रबार सहकारी ठगीको मुद्दा यथावत् राखेर बाँकी दुई मुद्दा फिर्ता लिन आदेश दिएको हो ।
इच्छाराज तामाङले आफ्नै कम्पनीमा मात्रै होइन, विदेशसमेत लगेका थिए सहकारीको पैसा
सिभिल सहकारीको अध्यक्ष हुँदा इच्छाराज तामाङले सहकारीको पैसा आफ्नै कम्पनीमा गैरकानुनी रूपमा लगानी गर्ने मात्र होइन, आफन्तका नाममा विदेशसमेत लगेका थिए । त्यस्तै, शिवशिखर सहकारीका अध्यक्ष केदारप्रसाद शर्माले पनि सहकारीको पैसा श्रीमती र कर्मचारीको नाममा कम्पनी खडा गरेर लगानी गर्ने र विदेशसमेत लैजाने गरेका थिए । सोही आधारमा तामाङ र शर्माविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत कसुर लगाइएको थियो । रवि लामिछानेको मुद्दा भने फरक छ । उनी सहकारीको सञ्चालक, कर्मचारी, बचतकर्ता/ऋणी केही पनि होइनन् । सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको पैसा खर्च गर्ने भूमिकामा रहेकै आधारमा उनलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएर पूरक अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दासमेत लगाइएको थियो । यसलाई रवि र उनको पार्टी रास्वपाले राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै आएको थियो ।
सत्तानिकट र अन्यलाई फरक मापदण्डसहित लगाइएको थियो मुद्दा
संसदीय छानबिन समितिले ३१ भदौ ०८१ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा रविको सहकारी ठगीमा सहभागिता नरहेको, तर उनी प्रबन्ध निर्देशक हुँदा गोर्खा मिडियामा भएको कारोबारको भने जवाफदेही हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । जसलाई रवि स्वयंले स्वीकार गरेका थिए । उनीविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयो । तर, तत्कालीन सत्तारूढ एमाले र कांग्रेससँग जोडिएका नेता–कार्यकर्तालाई भने प्रत्यक्ष जोडिँदा पनि बाँकी दुई कसुर लगाइएन । मोरङको उमागौरी सहकारीको ठगीमा प्रत्यक्ष जोडिएकी एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा सञ्चालक रहेकी कांग्रेसकी तत्कालीन सांसद माया राईविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा मात्र चलाइयो । सुमेरु सहकारी ठगीमा कांग्रेस कार्यकर्तासमेत रहेका सहकारीका पूर्वअध्यक्ष भरत महर्जनविरुद्ध तीन अर्ब ९३ करोड बिगो कायम गरी सहकारी ठगीको मुद्दा दायर गरियो, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान नै भएन । मितेरी सहकारीको ठगीमा मुछिएका कांग्रेसका तत्कालीन उपसभापति धनराज गुरुङलाई त मुद्दासमेत चलाइएन ।
