- कास्की जिल्ला अदालतले भन्यो– पीडितको रकम फिर्ता गर्नु मुख्य विषय, नियतमा दुराशय देखिँदैन
- सूर्यदर्शनमा रविलाई मुद्दा चलाउँदा थपिएको थियो सम्पत्ति शुद्धीकरण
कास्की जिल्ला अदालतले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन सदर गरेसँगै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘संगठित अपराध’को मुद्दा फिर्ता भएको छ । यससँगै सहकारीका बचतकर्ताले फसेको रकम फिर्ता पाउने बाटो खुलेको छ । पीडितसँग मिलापत्र गरी बचत फिर्ता गर्ने कानुनी आधार बनेको छ ।
न्यायाधीश हिमलाल बेल्वासेको इजलासले शुक्रबार सहकारी ठगीको मुद्दा यथावत् राखेर बाँकी दुई अभियोगपत्र संशोधन गर्न आदेश दिएको हो । अघिल्लो सरकारका पालामा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेको निवेदनलाई आधार बनाएर गत ३० पुसमा सहकारी ठगीको कसुरसँगै लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्न सरकारी वकिल कार्यालयलाई स्वीकृति दिएको थियो । सोहीअनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।
पाँच महिनापछि जिल्ला अदालतले आदेश गरेको हो । ‘निवेदकको माग व्यहोरा मनासिब रहेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित उक्त मूल, थप र पूरक अभियोगपत्रहरूमा सहकारी ठगीको अभियोग दाबी कायम राखी अन्य संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतको अभियोग दाबी कायम नरहने गरी संशोधन गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, ०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधनको निर्णय सदर गर्दै दिएको आदेशमा मुख्यः चारवटा आधार उल्लेख गरेको छ । पीडितहरूको बचत फिर्तालाई प्राथमिकतामा राखिएको, मिलापत्रको बाटो सहज बनाइएको, अभियोजनकर्ताको असल नियत देखिएको र न्यायको मूल मर्म सुरक्षित गरिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
अदालतको आदेशले पीडित बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउने प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ । यसअघि ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को मुद्दासँगै रहँदा बचतकर्ताले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म बचत फिर्ता पाउने सम्भावना थिएन । मुद्दा जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्चबाट टुंगिँदा वर्षौँ लाग्न सक्थ्यो ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को मुद्दा जारी रहँदा मिलापत्र गर्न नमिल्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको थियो । कास्की अदालतको अहिलेको आदेशसँगै अब भने आरोपित र बचतकर्ताले मिलापत्र गर्न सक्नेछन् । अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर किसानका अनुसार यो आदेशसँगै अब आरोपीले सहकारीपीडित बचतकर्तासँग मिलापत्र गर्ने र उनीहरूको पैसा फिर्ता गर्ने कानुनी बाटो खुला भएको छ ।
आदेश गर्दा अदालतले मुख्य रूपमा पीडितको बचत फिर्ता गर्ने विषयलाई आधार बनाएको छ । पीडितहरूले आफ्नो डुबेको रकम मिलापत्र भएको हकमा छिट्टै पाउन सक्नेछन् । अदालतको आदेशले मेलमिलाप र क्षतिपूर्तिलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दाको न्याय निरूपणको मूल विषयवस्तु पीडित जाहेरवालाहरूको बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु रहेको छ ।’
अदालतले यदि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता जटिल र दीर्घकालीन मुद्दाहरू पनि सँगै लैजाँदा कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो भई पीडितले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउन वर्षौँ लाग्न सक्ने स्वीकार गरेको देखिन्छ, जुन दलिल सरकारी पक्षले गरिरहेको थियो ।
आदेशको आशय हेर्दा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरूको कार्यविधि निकै जटिल र समय लिने खालको हुन्छ । यदि यी धाराहरू कायमै राखिएमा जाहेरवाला र प्रतिवादीबिच हुन सक्ने सम्भावित मिलापत्र वा बिगो भराउने प्रक्रियामा बाधा पुग्न सक्ने र यसले न्यायको मूल मर्मलाई नै पराजित गर्न सक्ने कुरालाई अदालतले विचार गरेको देखिन्छ ।
आदेशमा उल्लेख भएअनुसार यसअघि नै प्रतिवादीमध्येका एक लामिछानेको हकमा यस्तै प्रकृतिको संशोधन भई मुद्दा अगाडि बढिसकेको थियो । अदालतले अन्य प्रतिवादी जितेन्द्रबाबु राई र छविलाल जोशीको हकमा पनि सोही प्रक्रिया अपनाउनु न्यायोचित हुने ठहर गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो निर्णयमा रवि लामिछानेको हकमा मात्र बोलिएकोमा अहिले सबै प्रतिवादीको हकमा त्रुटि सच्याई समान रूपमा अभियोग संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
सरकारी वकिल कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन दिएको थियो । यो दफाले मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा आवश्यक देखिएमा अभियोगपत्रमा रहेका दाबीहरू थपघट वा संशोधन गर्न अनुमति दिन्छ । अदालतले सरकारी पक्षको यो मागलाई कानुनसम्मत मानेको छ ।
अभियोग लगाउने निकाय (सरकारी वकिल)ले नै अभियोग संशोधनको माग गरेको र यसमा कुनै ‘दुराशय’ नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ । जाहेरवाला र प्रतिवादीहरूबिच मिलापत्र हुने वा बिगो रकम फिर्ता हुने प्रक्रियालाई सहज बनाउन यो संशोधन आवश्यक रहेको अदालतको ठहर छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले अदालतको आदेशसँगै अभियोजन संशोधन भएर सहकारी ठगीको मात्र बाँकी रहेको बताइन् । ‘यसअघि सहकारी ठगीलाई मुल मुद्दा बनाएर अन्य दुई (संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण)को अभियोग जोडिएका वा थप भएका थिए । हाल त्यसलाई संशोधन गरी सहकारी ठगीको मात्र कायम राखेर जोडिएका अन्य दुई अभियोग संशोधन गरिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘अदालतको आदेशसँगै अभियोजन संशोधन भएको छ । सहकारी ठगीको अभियोग कायमै छ ।’
काफ्लेका अनुसार संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगका कारण आफूले तिर्नुपर्ने रकम तिर्नका लागि निवेदन दिएका प्रतिवादीहरूले रकम तिर्न पाएका थिएनन् । अब रकम तिर्न चाहनेका लागि बाटोसमेत खुलेको छ । ‘अब फरार रहेका प्रतिवादी पनि आउने बाटो खुलेको छ,’ उनले भनिन्, ‘म मिलापत्र गर्छु, तिर्नुपर्ने रकम तिर्छु भन्नेहरूलाई समेत सहज भएको छ । अभियोग संशोधन गर्नुको मुख्य कारण मिलापत्र र रकम फिर्ताको वातावरण बनाउनु नै हो । अभियोजन संशोधन भएसँगै यी काम हुनेछन् । रकम तिर्न धेरै आरोपीले निवेदन पनि दिनुभएको छ ।’
सूर्यदर्शन सहकारीपीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले अभियोजन संशोधनसँगै मिलापत्रका लागि सहजीकरण हुने र बचत फिर्ता पाउनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए । ‘हाम्रो बचत चाँडै फिर्ता होस् । ऋण लगेका र बचत हिनामिना गर्नेले रकम बुझाइदिए हामीलाई यो मुद्दासुद्दा केही पनि चाहिँदैन,’ उनले भने, ‘हाल जे भनेर र जे उद्देश्यसहित अभियोग संशोधन गरिएको छ, जुन पहलकदमी भएको छ भोलि पनि यसैगरी समस्या समाधानका लागि सहयोग हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।’
शुक्रबार अदालतमा भएको बहसका क्रममा सरकारका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका सहन्यायाधिवक्ता रुद्रप्रसाद पन्थी र उपन्यायाधिवक्ता स्वतन्त्र न्यौपाने, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले तथा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताद्वय सुजता पौडेल र दीपक अर्यालले बहस गरेका थिए ।
त्यस्तै, प्रतिवादीहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रोहितराज बास्तोला, अधिवक्ताद्वय प्रीति पाण्डे र रमेश गिरीले कानुनी प्रतिरक्षा गरेका थिए ।
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत ३० पुसमा सहकारी ठगीबाहेक संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग संशोधनको निर्णय गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीलाई पत्राचार गरेकी थिइन् । २ माघमा निर्णय संशोधन गर्दै लामिछानेका साथै जिबी राई, छविलाल जोशीलगायत अन्य सबै आरोपीको हकमा पनि यो व्यवस्था कायम गरिएको थियो ।
तर, महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि कास्की जिल्ला अदालतले सर्वोच्चको आदेश नआएसम्म भन्दै यो प्रक्रियालाई रोकेर राखेको थियो । पछि उच्च अदालत पोखराले ३१ वैशाखमा सुनुवाइ नरोक्नू भनी बाटो खोलिदिएपछि त्यसको आठ दिनमै कास्की जिल्ला अदालतले यो महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेको हो ।
सूर्यदर्शनमा रविलाई मुद्दा चलाउँदा थपिएको थियो सम्पत्ति शुद्धीकरण
सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन आरोपमा ०८० मा पहिलो मुद्दा चलाउँदा सहकारीका अध्यक्ष जिबी राईसहित १९ जना प्रतिवादी थिए । अभियोग सहकारी ठगीको मात्र थियो– संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरको थिएन ।
तर, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएपछि पूरक मुद्दा चलाउँदा भने मुद्दा चलाउँदा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर पनि कायम गरिएको थियो । ५ पुस ०८० मा जिबीसहितसहित १९ पदाधिकारी, कर्मचारीविरुद्ध एक अर्ब ११ करोड १९ लाख बिगो कायम गरी पूरक मुद्दा चलाउँदा संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गत कसर कायम गरिएको थियो ।
त्यसको दुई दिनपछि ७ पुसमा ४४ विरुद्ध मुद्दा चलाउदा रास्वपा सभापति लामिछाने, पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी र रामबहादुर खनाललाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर लगाइएको थियो ।
तत्कालीन एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले सहकारीबाट रविको खातामा पैसा नआएको प्रतिवेदन बुझाए पनि उनलाई ३ कात्तिक ०८० मा काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएको थियो । रवि पछिल्लोपटक उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेशमा ३ पुस ०८२ मा थुनामुक्त भएका थिए । उनी थुनाबाहिर रही कास्की, काठमाडौं, चितवन र पर्सामा मुद्दा लडिरहेका छन् ।
सहकारी तथा टेलिभिजनका मुख्य सञ्चालक रहेका जिबी भने फरार छन् । लामिछाने ०७९ मा आफ्नो सेयर फिर्ता दिएर सो टेलिभिजनबाट बाहिरिएका थिए ।
अघिल्लो सरकारको पालामा अभियोग संशोधनको निवेदन, पाँच महिनामा आदेश
सुशीला कार्की सरकारका पालामा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत ३० पुसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरको मुद्दा फिर्ता लिने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । सोहीअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले माघ पहिलो साता अदालतमा निवेदन दिएको थियो । पाँच महिनापछि शुक्रबार सहकारी ठगीको मुद्दा यथावत् राखेर बाँकी दुई मुद्दा फिर्ता लिन आदेश दिएको हो ।
इच्छाराज तामाङले आफ्नै कम्पनीमा मात्रै होइन, विदेशसमेत लगेका थिए सहकारीको पैसा
सिभिल सहकारीको अध्यक्ष हुँदा इच्छाराज तामाङले सहकारीको पैसा आफ्नै कम्पनीमा गैरकानुनी रूपमा लगानी गर्ने मात्र होइन, आफन्तका नाममा विदेशसमेत लगेका थिए । त्यस्तै, शिवशिखर सहकारीका अध्यक्ष केदारप्रसाद शर्माले पनि सहकारीको पैसा श्रीमती र कर्मचारीको नाममा कम्पनी खडा गरेर लगानी गर्ने र विदेशसमेत लैजाने गरेका थिए । सोही आधारमा तामाङ र शर्माविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत कसुर लगाइएको थियो । रवि लामिछानेको मुद्दा भने फरक छ । उनी सहकारीको सञ्चालक, कर्मचारी, बचतकर्ता/ऋणी केही पनि होइनन् । सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको पैसा खर्च गर्ने भूमिकामा रहेकै आधारमा उनलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएर पूरक अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दासमेत लगाइएको थियो । यसलाई रवि र उनको पार्टी रास्वपाले राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै आएको थियो ।
सत्तानिकट र अन्यलाई फरक मापदण्डसहित लगाइएको थियो मुद्दा
संसदीय छानबिन समितिले ३१ भदौ ०८१ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा रविको सहकारी ठगीमा सहभागिता नरहेको, तर उनी प्रबन्ध निर्देशक हुँदा गोर्खा मिडियामा भएको कारोबारको भने जवाफदेही हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । जसलाई रवि स्वयंले स्वीकार गरेका थिए । उनीविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयो । तर, तत्कालीन सत्तारूढ एमाले र कांग्रेससँग जोडिएका नेता–कार्यकर्तालाई भने प्रत्यक्ष जोडिँदा पनि बाँकी दुई कसुर लगाइएन । मोरङको उमागौरी सहकारीको ठगीमा प्रत्यक्ष जोडिएकी एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा सञ्चालक रहेकी कांग्रेसकी तत्कालीन सांसद माया राईविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा मात्र चलाइयो । सुमेरु सहकारी ठगीमा कांग्रेस कार्यकर्तासमेत रहेका सहकारीका पूर्वअध्यक्ष भरत महर्जनविरुद्ध तीन अर्ब ९३ करोड बिगो कायम गरी सहकारी ठगीको मुद्दा दायर गरियो, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान नै भएन । मितेरी सहकारीको ठगीमा मुछिएका कांग्रेसका तत्कालीन उपसभापति धनराज गुरुङलाई त मुद्दासमेत चलाइएन ।
