कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई ३९बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै न्याय प्रणालीलाई थप पारदर्शी, निष्पक्ष र इन्साफमुखी बनाउन माग गरेको छ । शुक्रबार बसेको बारको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा केवल मुद्दा फर्स्याेटको संख्यालाई मात्र उपलब्धि नमान्न आग्रह गर्दै न्यायपालिकालाई ‘फर्स्याेटप्रधान होइन, इन्साफप्रधान’ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
‘मुद्दा फर्स्याेट न्यायसम्पादनको गति मापनको एक महत्त्वपूर्ण आधार भए पनि न्यायपालिकालाई फर्स्याेटप्रधान नभई इन्साफप्रधान बनाइयोस्,’ बारले भनेको छ, ‘न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गरी पारदर्शिता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।’ हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदन तथा पूर्ण स्वचालित पेसी प्रणाली लागू गर्नसमेत बारले माग गरेको छ । साथै, संवैधानिक इजलासका विवाद नियमित सुनुवाइ हुनुपर्ने बारको माग छ ।
निरीक्षण अनुगमनका लागि भन्दैै न्यायाधीशहरू एकैपटक धेरैजना सर्वोच्चबाहिर जाँदा मुद्दामा ढिलाइ हुने गरेकोप्रति पनि बारले ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘सम्पूर्ण अदालत र न्यायाधिकरणमा न्यायसम्पादनमा रहनुभएका न्यायाधीशहरूको काम, आचरण र निर्णयको गुणस्तरका आधारमा समीक्षा गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गरियोस्,’ बारको माग छ । न्यायपालिकालाई कम्तीमा पनि एक प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने बारले उल्लेख गरेको छ । बारले दोहोर्याइपाऊँ मागसहितको निवेदनलाई संयुक्त इजलासले नै टुंग्याउनुपर्ने र मुद्दा दर्तालगत्तै म्याद पक्षलाई मिति तोकी म्याद तामेलका लागि विपक्षीको ठेगानामा लानुपर्ने माग गरेको छ ।
सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप कम गर्नका लागि जिल्ला र उच्चको क्षेत्राधिकार बढाउने तथा केही प्रकृतिका मुद्दा स्थानीय तह वा विशेष न्यायाधिकरणबाटै टुंग्याउनेतर्फ पहल हुनुपर्ने बारको माग छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको फर्स्याेटका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाई लागू गर्नसमेत बारले भनेको छ । मुद्दा फर्स्याेटका लागि न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक कार्ययोजनाअनुसार समयसीमा निर्धारण हुनुपर्ने बारको भनाइ छ ।
‘सबै तहका अदालतहरूमा पेसी तोक्ने प्रणालीमा त्रुटि–कमजोरीका कारण अदालतप्रति वितृष्णा फैलिएको महसुस गरी पेसी तोक्ने, प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा पूर्ण स्वचालित प्रणाली लागू गरियोस् । गोला प्रणाली नेबाएको विगत १०९ दिनसम्म सञ्चालित आन्दोलनको उपज हो भन्ने स्मरणसमेत गराउन चाहन्छौँ,’ महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।
हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपाय सम्बन्धमा दिइएको ०७८ को प्रतिवेदन लागू गर्न बारले माग गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘...हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाइएको हुँदा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बसी तत्काल अपनत्व लिई समय कार्यतालिका बनाई शीघ्र कार्यान्वयन गरी न्यायिक सुशासनको प्रत्याभूति गरियोस् ।’
सर्वोच्च र उच्च अदालतहरूमा फैसला प्रमाणीकरण मिति अनिवार्य उल्लेख गरी लगत्तै विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक गरी सोहीबमोजिम म्याद गणना हुने व्यवस्था मिलाउनसमेत माग गरिएको छ । अन्तरिम आदेशसमेतका आदेशहरू आदेश भएकै दिन फाँटमा जानुपर्ने व्यवस्था मिलाउन र सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउन बारले भनेको छ ।
दर्ता हुन आएका निवेदन सोही दिन वा भोलिपल्टसम्म दर्ता वा दरपीठ अनिवार्य गर्नुपर्ने तथा दरपीठको निवेदनउपर सात दिनभित्रै सुनुवाइको व्यवस्था गरी सेवाग्राहीलाई झुलाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बारको माग छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटसमेत दरपीठ भई इजलाससमक्ष बेरितको आदेशउपरको निवेदनमा पालो आउन समय लाग्ने भएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ ।
‘सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत पाटन, काठमाडौं तथा ललितपुरलाई समयानुकूल भौतिक अवस्थाको सुधार गरी अदालतहरूलाई अपांगमैत्री तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाइयोस्,’ बारले भनेको छ । यसैगरी न्यायमा पहुँच बढाउन हिमाली तथा दुर्गम जिल्लाहरूका पक्ष, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा महिलाका लागि भिडियो कन्फेरेन्सिङमार्फत सुनुवाइ गर्न सक्ने कानुनी तथा पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पत्रमा छ ।
बायोमेट्रिक प्रणालीको सहयोगले जुनसुकै स्थानको अदालतबाट तारेख लिन सक्ने, ई–कोर्ट तथा भर्चुलअ सुनुवाइको व्यवस्थापनका लागि क्षमता विकासको मागसमेत बारको छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई प्रभावकारी बनाउन, न्यायमा एकरूपता कायम गर्न बारले ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
