नेपाल प्रहरीमा पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्स (स्टाफ कलेज)को दोस्रो ब्याच सुरु हुँदा पनि यससम्बन्धी नियमावली भने अझै बन्न सकेको छैन । कानुन नबनाई स्टाफ कलेज सुरु गरिएकोमा प्रहरी अधिकारीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । संगठनलाई सक्षम भावी नेतृत्व तयार गर्ने उद्देश्यले गत वर्ष २१ वैशाखमा कोर्सको सुरुवात गरिएको थियो । गत २८ वैशाखमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले कार्यक्रमको दोस्रो ब्याचको उद्घाटन गरिसकेका छन् ।
प्रहरी कानुनले नै नचिनेको कोर्स लागू गर्दा आफूहरूलाई असर पर्ने भन्दै केही प्रहरी अधिकारीले नै त्यसविरुद्ध रिट दिएका थिए । सो रिटमा सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदै योग्यता प्रणालीमा आधारित भई कर्मचारीको वृत्ति विकास योजना बनाउनु सार्वजनिक प्रशासनको सुन्दर पक्ष भएको भन्दै कोर्स सञ्चालनकै पक्षमा फैसला गरेको थियो । यद्यपि, सर्वोच्चले कानुन नबनेसम्म कोर्सबापतको नम्बर बढुवा प्रणालीमा नराख्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
स्टाफ कलेज नगरेका प्रहरी अधिकारीलाई एसएसपीभन्दा माथिल्लो तहमा बढुवा नगर्ने प्रहरीको नीति छ । यस्तो नीतिले आफूहरूको वृत्ति विकासमा असर पार्ने भन्दै प्रहरी अधिकारीले रिट दायर गरेका थिए । जुन रिट सर्वोच्चले गत १३ माघमा खारेज गरेको थियो । डिएसपीहरू रिपेन्द्र कुमार, प्रकाश जबेगू, दीपक पातली, टेकबहादुर रावत, जीवन निरौला, योगराज खतिवडा, रमेशकुमार श्रेष्ठ, विकास बम, पविन्द्रबहादुर वम्म, निर्मल पनेरू, भीषणबाबु राई, हीरेन्द्रबहादुर रोकाया, लक्ष्मी खनाल, सन्तोष श्रेष्ठ, केशर न्यौपाने, अनमोल खड्का, ज्ञानबहादुर खड्का र मोहनजंग बुढथापा र राजकुमार सिंहले यसविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘लामो समयदेखि उक्त कार्यक्रमको आवश्यकताको सम्बन्धमा गहन अध्ययन, अनुसन्धान र विमर्श गरी कानुनमा प्रबन्ध गर्नुपर्ने जति व्यवस्था पछि कानुन बनाई गर्ने गरी हाल सञ्चालन कार्यविधि बनाई मूलतः संस्थाको क्षमता विकास र योग्यता प्रणालीको प्रवर्द्धनका लागि नै उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखियो ।’
सर्वोच्चको फैसलापछि त्यसलाई समेत आधार बनाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले नियमावली प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । जुन हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यलयमा पुग्न सकेको छैन । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार नियमावलीको मस्यौदामा हाल अर्थ र कानुन मन्त्रालयको राय लिने प्रक्रियामा छ । राय आएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने उनी बताउँछन् । नियमावली नबन्दा प्रहरीको स्टाफ कलेजले पनि वैधानिकता पाइसकेको छैन । हाल राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानअन्तर्गत स्टाफ कलेज स्थापना गरेर सञ्चालन भइरहेको छ ।
यसको प्रवेश परीक्षा नै कठिन हुने भएकाले धेरै प्रहरी अधिकारी असन्तुष्ट छन् । प्रहरीको स्टाफ कलेजको पहिलो ब्याचमा १७ प्रहरी अधिकृत मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । ०७० चैतमा भर्ना भएका प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिमको १५८ तथा पिजी सातौँ ब्याचबाट स्टाफ कलेज लागू गर्ने निर्णय प्रहरीले गरेको थियो । सो ब्याचका १३१ जना प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएकोमा १७ जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । दोस्रो ब्याचमा १६ जना उत्तीर्ण भएका छन् । ४० जनासम्मको कोर्स गराउने सक्ने लक्ष्य भए पनि न्यून मात्र उत्तीर्ण भएका छन् । एक ब्याचका अधिकृतले बढीमा तीनपटकसम्म प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
नेपाल प्रहरीमा स्टाफ कलेज सुरु गर्न लामो समयदेखि गृहकार्य हुँदै आएकोमा गत वर्षबाट अघि बढेको हो । यो कोर्स १४ महिनाको हुनेछ । त्यसमध्ये १२ महिना आवासीय र दुई महिना थेसिसका लागि छुट्याइएको छ । प्रहरीमा २० वर्षदेखि नै स्टाफ कलेज लागू गर्नेबारे छलफल हुँदै आएको थियो । ०७५ देखि त बजेट नै विनियोजन हुँदै आएकोमा प्रहरी नेतृत्वको अनिच्छाका कारण सुरु हुन सकेको थिएन । यो कोर्सले प्रहरी नेतृत्वमा क्षमतावान् अधिकृतलाई पुर्याइने आकलन गरिएको छ । नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा पहिलेदेखि नै यो कोर्स लागू भइसकेको छ ।
