नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नेपाली नागरिकता त्यागेर विभिन्न देशको नागरिक बनिसकेको डाक्टरको लाइसेन्स खारेज गर्ने गरी गत ११ र १८ वैशाखमा सार्वजनिक सूचना निकाल्यो । पहिलो चरणमा १९ र दोस्रो चरणमा १७ गरी ३६ जनाको चिकित्सकीय दर्ता प्रमाणपत्र खारेज गर्ने निर्णय भयो । सूचना जारी भएको तीन दिनमा स्वतः लाइसेन्स खारेज हुने भनेर काउन्सिलको बोर्ड बैठकले निर्णय नै गर्यो । तर, आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयनबाट काउन्सिल आफैँ पछि हटेको छ । २९ वैशाखमा बसेको काउन्सिलको बैठकले त्यसअघिको निर्णय उल्टाएको हो ।
मेडिकल काउन्सिलका निमित्त रजिस्ट्रार डा. दीपेन्द्र पाण्डेले डाक्टरकै लाइसेन्स खारेज गरिने निर्णय कडा र अव्याहारिक देखिएकाले स्थगित गरिएको बताए । ‘हामीले ३६ जना चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरी सोहीअनुसार सूचनासमेत प्रकाशन गर्यौँ, तर त्यो हतारमा भएको निर्णय थियो । उक्त निर्णय गर्दा बसेको बैठकमा पूर्ण सहभागिता पनि थिएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले उल्टाएका हौँ ।’ उनका अनुसार अब नेपाली नागरिकता छाडेका चिकित्सकलाई गैरआवासीय चिकित्सकको दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । जसअनुसार चिकित्सकले गैरआवासीय नागरिक चिकित्सकका रूपमा काउसिन्लमा नाम दर्ता गराउन सक्नेछन् ।
चिकित्सकको दर्ता खारेज गर्दा उनीहरू हाल रहेको देश र कार्यरत अस्पतालले समेत कारबाही गर्ने देखिएपछि काउन्सिलले निर्णय फिर्ता लिएको हो । काउन्सिलका अनुसार दोहोरो नागरिकता लिएका तथा विदेशमा कार्यरत नेपाली चिकित्सक संख्या ५० भन्दा बढी छ । ती चिकित्सकले शैक्षिक योग्यता नेपालमै प्राप्त गरेका हुन् । यसअघि कारबाही गर्ने भनिएका सबै डाक्टरहरू विदेशमा कार्यरत र दोहोरो नागरिकता लिएकाहरू थिए । काउन्सिलले पहिलो चरणमा १९ र त्यसपछि बाँकीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । काउन्सिलका अनुसार ती चिकित्सक अमेरिका, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड, जर्मनी, अस्ट्रेलिया र भारतलगायत देशमा कार्यरत छन् र त्यहाँको नागरिकतासमेत लिइसकेका छन् । यसबारे सम्बन्धित चिकित्सकलाई औपचारिक जानकारी दिइसकिएको थियो । सम्बन्धित चिकित्सकले समेत आपत्ति जनाएपछि काउन्सिल पछि हटेको हो ।
लाइसेन्स खारेज गरिएका चिकित्सकमा डा. सुमिन्द्रा पुन, डा. शैलेशकुमार जयसवाल, डा. भूपेश खड्का, डा. आरती रानाभाट, डा. रमेशराज पहारी, डा. सन्जोक घले, डा. ऋषिराज बराल, डा. प्रभु पाण्डे, डा. तृप्ति महर्जन, डा. सिर्जना श्रेष्ठ, डा. सुनिता विष्ट, डा. दीपा मल्ल, डा. सौरभ जिसी, डा. जेनिस श्रेष्ठ, डा. प्रभाष रेग्मी, डा. दीपिका ज्ञवाली, डा. हेमु चौरसिया, डा. समीक्षा शर्मा र डा. मनोरमा पाण्डेलगायत थिए । तर, काउन्सिलको निर्णय फिर्ता भएपछि लाइसेन्स खारेजको नियम लागू नहुने भएको छ ।
सुत्केरी मृत्यु प्रकरण छानबिन गर्दै काउन्सिल
चितवनस्थित बकुलहर रत्ननगर अस्पतालमा शिशुलाई जन्म दिएलगत्तै सुत्केरीको मृत्यु प्रकरणमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले छानबिन थालेको छ । नवजात शिशुलाई जन्म दिएपछि अस्पतलकै लापरबाहीले मृत्यु भएको भन्दै उनका पति सुजन विश्वकर्मा २५ दिनदेखि न्याय खोज्दै भौतारिरहेका छन् । उनले अस्पतालकै लापरबाहीले श्रीमतीको मृत्यु भएको भन्दै कारबाही माग गरेका छन् । तर, हालसम्म उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई कारबाहीका लागि दिएको निवेदनसमेत प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अस्पतालले लिन मानेका छैनन् ।
उजुरी दर्ता नभएको र लापरबाही गर्ने अस्पतालमाथि छानबिनसमेत नभएको भन्दै मृतकका श्रीमान् विक चार दिनअघि काखमा नवजात शिशु बोकेर माइतीघरमा प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । त्यसपछि छानबिनका लागि मेडिकल काउन्सिलले बल्ल चासो दिएको थियो । काउन्सिलका निमित्त रजिस्ट्रार डा. दीपेन्द्र पाण्डेले उक्त घटनालाई प्राथमिकतामा राखेर छानबिन भइरहेको बताए । ‘त्यो घटनामा धेरैलाई चासो छ, काउन्सिलले प्राथमिकता दिएर छानबिन थालेको छ । संयोजक डा. अजय साहले गर्नुभएको छ, वास्तविकता पत्ता लगाउँछौँ, छानबिनपछि कसको गल्ती रहेछ थाहा हुन्छ,’ उनले भने ।
