होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका सुकुमवासी परिवारले खोले गुनासाका पोका

• पीडा, आँसु, आक्रोश र अनिश्चित भविष्य बोकेर बनेपाको होल्डिङ सेन्टरमा बसेकाहरूले भेट्न पुगेको संसदीय समितिसमक्ष बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असरदेखि रोजगारी र औषधि खान नपाएको पीडा पोखेका छन् ।

उपत्यकाका नदीकिनारबाट हटाइएपछि बनेपास्थित होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका सुकुमवासी परिवारले सोमबार पुगेको संसदीय टोलीसमक्ष पीडा, आँसु, आक्रोश र अनिश्चित भविष्यमिश्रित असुरक्षाका गुनासा पोखेका छन् । गुनासा पोखेकाहरूका अनुसार बच्चाहरू धेरै नै त्रसित छन् । उनीहरूले मानसिक स्वास्थ्यमा पनि सरकारले ध्यान दिन जरुरी रहेको माग गरेका छन् ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकाल नेतृत्वको टोली होल्डिङ सेन्टर पुगेपछि त्यहाँको वातावरण एकाएक भावुक बन्यो । सरकारी टोली देख्नासाथ धेरैले आफ्ना कथा सुनाए । कोही डाको छाडेर रोए । कसैले बालबालिकाको मानसिक अवस्था सुनाए, कसैले रोजगारी गुमेको पीडा पोखे ।

वृद्धवृद्धा, बिरामी र स्कुले बालबालिकाको भविष्यमाथि अन्योल छाएको भन्दै उनीहरूले राज्यसँग मानवीय व्यवहारको माग गरे । बर्सौँदेखि बस्दै आएको ठाउँबाट हटाएर सरकारले अव्यवस्थित रूपमा राखेको तथा औषधिसमेत खान नपाएको दुःखेसो पोखे । होल्डिङ सेन्टरमा बसेकाहरू भन्दै थिए, ‘डोजर चलेपछि बच्चाहरू बोल्नै छाडे, हामीलाई अनागरिकझैँ व्यवहार भएको छ ।’

‘हामीलाई त्यहाँबाट निकाल्दा नेपाली नागरिक होइनजस्तो व्यवहार गरियो । सरकारी जग्गा हडपेको भन्दै अपमान गरियो,’ एक किशोरीले सुनाइन्, ‘अस्थायी रूपमा ठिकै छ, तर स्थायी रूपमा कहाँ जाने हो, चिन्ता छ । सरकारले छिटो टुंगो लगाओस् ।’ उनले सरकारले लालपुर्जा दिए नेपाली नागरिक भएको महसुस हुने सुनाइन् ।

सेन्टरमा बस्दै आएका अर्को परिवारका एक सदस्यले संसदीय समितिसमक्ष सुनाए, ‘डोजर चलाइसकेपछि बच्चाहरूको बिजोग भएको छ । बच्चाहरू महासुकमवासी भएका छन् । उनीहरूको मनमा त्रास छ । घर भत्काउनुभन्दा पहिले बोल्ने बच्चा अहिले बोल्दैनन् । बच्चाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमै गम्भीर असर परेको छ ।’

सेन्टरमै रहेकी योमाया तामाङले छोराको चिन्ता सुनाइन् । उनले टहरामा डोजर चलेदेखि छोराले काम गर्न र बोल्न छाडेको सुनाइन् । ‘भत्काउने दिनसम्म काम गरिरहेको बच्चा अहिले केही गर्न सक्दैन । उसलाई त्यस दिनदेखि मनमा डर छ,’ तामाङले सुनाइन्, ‘उसलाई अनेकौँ चिन्ता थपिएका छन् ।’ 

होल्डिङ सेन्टरमै बस्दै आएकी एक महिलाले औषधि खान नपाएको सुनाइन् । ‘प्रेसरको औषधिसमेत छुटेको छ । दुःख गरेर खाइरहेका थियौँ । खोइ काम र दबाई खाने पैसा ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

हाल यहाँ ३९ परिवारका ११२ जनालाई राखिएको छ । उनीहरूलाई खान बस्नलगायतका सुविधा सरकारले दिएको छ । तर, बालबालिकाको शिक्षामा भने अन्योलता छ । यहाँ करिब १५/२० जना स्कुल जाने बालबालिका छन् । ‘विद्यालय पठाउन चुनौती छ । स्थायी रूपमा उनीहरू कहाँ जान्छन् भनेर अहिले विद्यालय पठाउन सकिरहेका छैनौँ,’ रेडक्रम जनशक्ति विकास प्रतिष्ठानका विभागीय प्रमुख रश्मि श्रेष्ठले भनिन्, ‘पोसाकविना पठाउँदा फरक व्यवहार होला भनेर विद्यालय लैजान सकेका छैनौँ ।’

समिति सभापति ढकालले समस्या सरकारसमक्ष राखिने बताए । ‘यहाँ देखिएका समस्या र गुनासा सम्बोधनका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्छौँ,’ उनले भने, ‘फेरि बैठक बस्छौँ र सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिन्छौँ ।’

काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारबाट हटाइएकाहरूको पहिचान कार्य अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गरिरहेको छ । यो सक्न कम्तीमा एक महिना लाग्ने देखिएको छ । हालसम्म दुई हजार ६१६ घरपरिवारका ११ हजार एक सुकुमवासी सरकारको सम्पर्कमा छन् ।

सरकारले १२ वैशाखदेखि उपत्यकाभित्रका नदीकिनारका अव्यवस्थित तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन सुरु गरेको थियो । तर, पूर्वतयारी र विकल्पविनै बस्ती भत्काइएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि हाल स्थगित गरिएको छ ।

नदीकिनार क्षेत्रका विभिन्न बस्तीबाट हटाइएकामध्ये जम्मा ४० परिवारका ९३ जना सुकुमवासीलाई तारकेश्वरको इचंगुनारायणस्थित अपार्टमेन्टमा राखिएको छ । तर, त्यहाँ सबैलाई ठाउँ पुग्दैन । अन्यलाई स्थायी रूपमा कहाँ राख्ने भनेर सरकारी टोलीले ठाउँ खोजिरहेको छ ।