कानुनअनुसारको सुविधा पाएको भए सुन्धारा केन्द्रीय कारागारस्थित महिला बन्दीगृहमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेकी ७६ वर्षीया नोखी खत्री जेलमुक्त भइसकेकी हुन्थिन् । तर, कानुन कार्यान्वयन नहुँदा उनी अहिले पनि कारागारमै छिन् । कर्तव्य ज्यान कसुरमा आठ वर्ष ६ महिना कैद सजाय ठहर भएकी उनी ०७७ देखि कारागारमा छिन् । शारीरिक रूपमा अशक्त उनको हात र खुट्टाका औँलाहरूमा खिल पल्टिएका छन् । घाउका कारण खुट्टा सुन्निएका छन् । खानपानदेखि नित्य कर्म गर्नसमेत उनलाई सहयोगी चाहिन्छ ।
ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ अनुसार ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक कैद सजाय कट्टा भई जेलमुक्त हुन पाउँछन् । दफाको उपदफा १ (क, ख र ग) अनुसार ६५ वर्ष उमेर पुगेकाले २५ प्रतिशत, ७० वर्ष उमेर पुगेका ५० प्रतिशत र ७५ वर्ष उमेर पुगेकाले ७५ प्रतिशत कैद सजाय कट्टाको सुविधा पाउन सक्छन् । कानुनको यो दफाअनुसार खत्री यसवेलासम्म कैदमुक्त भइसक्नुपर्ने थियो । तर, कानुन कार्यान्वयन नहुँदा उनी हालसम्म पनि जेलमै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
अड्डासारका लागि अनुरोध गर्न सुन्धारास्थित कारागार कार्यालय आएकी खत्रीकी बुहारी नेगी खत्रीले भनिन्, ‘बिरामी भएको खबरपछि सासू भेट्न आएकी हुँ । उहाँको अवस्था नाजुक छ । हात र खुट्टाका औँलाहरूमा खिल छन् । कानुनअनुसार उहाँहरूले त कैद सजाय कट्टाको सुविधा पाउनुहुन्छ भन्ने सुनेकी थिएँ । तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन । उहाँलाई घर रहेको पर्ने जिल्ला मात्रै सार्न पाए पनि हुन्थ्यो ।’
सुन्धारा कारागारमै छन् ९३ वर्षीय भारतीय नागरिक विजयकुमार कपुर । लागुऔषध कसुरमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका उनले पनि जेलजीवन बिताएको धेरै भयो । उनी आफ्नो व्यक्तिगत काम गर्न सक्दैनन् । भित्र–बाहिर गर्नसमेत सहयोगी चाहिन्छ । कानुन कार्यान्वयन भएको भए उनी पनि कैदमुक्त भइसकेका हुने थिए । केन्द्रीय कारागार कार्यालयका जेलर कृष्ण चापागाईंका अनुसार कारागारभित्र मात्रै अहिले ६५ वर्षभन्दा माथिका ११९ ज्येष्ठ नागरिक छन्, जो कैद सजाय कट्टाका लागि योग्य छन् । तर, प्रस्ट कानुन नहुँदा उनीहरू जेलमुक्त हुन नपाएको जेलर चापागाईंले बताए ।
‘कारागारभित्र अहिले ११९ ज्येष्ठ नागरिक छन् । कानुनअनुसार उहाँहरू कैद कट्टा भई जेलमुक्त हुन योग्य छन् । तर, कानुन कार्यान्वयन नहुँदा सबै प्रक्रिया रोकिएका छन् । फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ संशोधन हुँदै छ भन्ने सुनेको छु ।’
कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार मुलुकभरको जेलमा ६५ वर्ष उमेर पुगेका पाँच सयभन्दा धेरै कैदी छन् । जो कानुनले दिएको सुविधा उपभोग गरी जेलमुक्त हुन सक्छन् । विभागका प्रवक्ता चोमेन्द्र न्यौपानेले ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद कट्टा गर्ने सुविधा दिएको, तर त्यो सुविधा सरकारको कुन निकायले कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ट नहुँदा प्रक्रिया रोकिन पुगेको बताए ।
‘ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुनले कैद सजाय कट्टा गर्ने सुविधा दिएको छ । तर, त्यो कानुन सरकारको कुन निकायले कार्यान्वयन गर्ने भनेर खुलाइएको छैन । त्यसो हुँदा यो प्रक्रिया अघि नबढेको हो । कानुनको यही गाँठो फुकाउन विभागले फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ संशोधन गर्न मस्यौदा बनायो । मस्यौदा गृह मन्त्रालय पुगिसकेको छ,’ उनले भने ।
चालचलन सुधार भएका कैदी जेलमुक्त हुनबाट वञ्चित
फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ समयमै संशोधन नहुँदा चालचलन सुधार भएका अन्य कैदी पनि जेलमुक्त हुनबाट वञ्चित भएका छन् । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, ०७४ को दफा ३७ अनुसार ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान भई चालचलनमा सुधार आएका कैदीलाई कैद कट्टा गरी जेलमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ ।
संशोधनपछि सोही ऐनको दफा ५० मा टेकेर बनेको फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ को नियम ५ (१) को ‘घ’मा कैद कट्टा गरी जेलमुक्त हुनुअघि सम्बन्धित कसुरदारले पीडित वा उनको पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, बाजे, बज्यैको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । जसले कैद कट्टा भई जेलमुक्त हुने प्रक्रियालाई अवरोध पुर्यायो । कानुनको यो गाँठो फुकाउन विभागले नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गर्यो । जुन अहिले गृह हुँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पुगेको छ । तर, संशोधन प्रक्रिया अझै अघि बढेको छैन ।
गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव कृष्णकुमार कार्कीले फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ को संशोधन मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पुगेको बताए । ‘फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ को संशोधन मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पुगेको छ । अब मस्यौदामाथि छलफल हुनेछ । मन्त्रालयले पास गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णयार्थ पेस हुनेछ । त्यसलगत्तै नियमावली कार्यान्वयनमा जानेछ,’ उनले भने ।
यसकारण रोकियो कैद कट्टा सुविधा
कैद सजाय कट्टाको सुविधा उपभोग गर्दै कर्तव्य ज्यान कसुरमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका योगराज ढकाल ‘रिगल’ जेलमुक्त भए । घटनाका पीडित भारती शेर्पा विरोधमा उत्रिइन् । घटनालाई लिएर शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिइन् । सर्वोच्चले १६ कात्तिक ०८० मा कैद सजाय कट्टा गरी जेलमुक्त हुन सम्बन्धित व्यक्तिले पीडितको अनिवार्य रूपमा सहमति लिनुपर्ने आदेश दियो ।
आदेशलगत्तै फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ दफा ५ (१) को (घ)मा कैद कट्टा गरी जेलमुक्त हुनुअघि सम्बन्धित कसुरदारले पीडित वा उनका पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, बाजे, बज्यैको सहमति लिनुपर्ने उल्लेख गरियो । जसले कैद कट्टा भई जेलमुक्त हुने प्रक्रियालाई नै प्रभावित तुल्यायो । र, कुनै पनि कैदी उक्त सुविधा प्रयोग गरी जेलमुक्त हुन पाएनन् । जबकि, ०८० अघि प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस र प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा कैद सजाय कट्टा भई जेल मुक्त हुँदै आएका थिए ।
सर्वोच्चको आदेश पुनरवलोकन गर्न पुनः सर्वोच्चमै रिट निवेदन पर्यो । सोही निवेदनमा सर्वोच्चले १० असार ०८२ मा नियमावलीको दफा ५ (१) को (घ) संशोधन गरी उक्त व्यवस्था हटाउन आदेश दियो । सोही आदेशअनुसार विभागले नियमावली संशोधन मस्यौदा बनाएको थियो । जसलाई तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अघि बढाउन भनेका थिए । तर, नियमावली हालसम्म पनि संशोधन नहुँदा ९३ वर्षका ज्येष्ठ नागरिकदेखि चालचलन सुधार भएका कैदीले कानुनले दिएको सुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
मुलुकभरका ७५ करागार र १० बाल सुधारगृहको क्षमता १८ हजार २३५ को मात्रै छ । तर, ती कारागार र सुधारगृहमा अहिले २६ हजार ६९५ कैदीबन्दी छन् । यो कुल क्षमताको ४६.३९ प्रतिशतले धेरै हो । अर्थात् अहिले मुलुकभरको कारागारमा क्षमताभन्दा आठ हजार ४६० कैदीबन्दी धेरै छन् । गत २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनमा मुलुकभरका कारागारबाट फरार भएकामध्ये चार हजार १८६ कैदीबन्दी फिर्ता भएका छैनन् ।
यदि उनीहरू सबै एकैपटक आउने हो भने कारागारभित्र कैदीबन्दीको संख्या ३० हजार ८८१ पुग्छ । जुन क्षमताभन्दा १२ हजार ६४६ ले धेरै हो । यदि फौजदारी कसुर नियमावली समयमै संशोधन हुन सकेको भए प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक हजार आठ सय कैदी जेलमुक्त हुन्थे । प्यारोल सुविधाबाट पनि सोही दरमा छुट्ने हुँदा जेलमा कैदीबन्दीको चाप कम हुने थियो ।
विभागका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘सरकारले समयमै नियमावली संशोधन गरेन । जसको चाप कारागारमा पर्यो । अहिले मुलुकभरका कारगारमा झन्डै २७ हजार कैदीबन्दी छन्, जुन क्षमतभन्दा ४६ प्रतिशतले धेरै हो । जेन–जी आन्दोलनमा फरार भएकामध्ये चार हजार कैदी नफर्केका भए कारागार कैदीबन्दीको चाप भरिन्थ्यो । जसलाई व्यवस्थापन गर्न नै कठिन हुने थियो ।’
चोमेन्द्र न्यौपाने, प्रवक्ता, कारागार व्यवस्थापन विभाग
ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुनले कैद सजाय कट्टा गर्ने सुविधा दिएको छ । तर, त्यो कानुन सरकारको कुन निकायले कार्यान्वयन गर्ने भनेर खुलाइएको छैन । कानुनको यही गाँठो फुकाउन विभागले फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ संशोधन गर्न मस्यौदा बनायो । मस्यौदा गृह मन्त्रालय पुगिसकेको छ ।
