आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित अभ्यासको कानुनी मान्यतासम्बन्धी गोष्ठी सम्पन्न

बर्दियामा रहेका आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित अभ्यासको  कानुनी मान्यतासम्बन्धी गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। जनप्रतिनिधि, आदिवासी जनजातिका अगुवा, बडघर लगायत सरोकारवाला निकायसँग आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित अभ्यासको कानुनी मान्यतासम्बन्धी गोष्ठी गरिएको हो।

कार्यक्रममा विकास निर्माणले गर्दा आदिवासी जनजातिको इतिहास, कला, सांस्कृतिक, भाषा, भेषभुषा, मूल्य मान्यता र परम्परागत ज्ञान हराउँदै गएकोमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरे। हराउँदै गएको आदिवासी जनजातिको इतिहास, कला, संस्कृति, परम्परागत ज्ञानलगायतको संरक्षणका लागि ११५ पालिकामा काम गर्दै आएको आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक विश्वास चेपाङले बताए।

उनले भने, ‘आदिवासी जनजातिले प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधताको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान छ। तर संरक्षणको नाममा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अधिकार हनन गर्न हुँदैन। जैविक विविधताको लागि आदिवासी जनजातिलाई सँगसँगै लैजान जरुरी छ।’

मधुवन नगरपालिकाका प्रमुख तेजबहादुर भाटले बर्दियामा थारू समुदायको बाहुल्यता भएको हुँदा थारू समुदाय र अन्य समुदायको  परम्परागत रूपबाट सिकेको लिपि भेषभुषा, भाषा, कलासंस्कृति, ज्ञान, सीपलाई अधिकारको रुपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताए। 

आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका महासचिव नवराज लामाले राज्यले निर्माण गरेको कानुनभित्र पस्ने बित्तिकै आदिवासीको प्रथाजनित परम्परा लोप हुने सक्ने बताउँदै कानुन निर्माण गर्दा पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए। उनले भने, ‘आदिवासी जनजातिको ज्ञान र सीपलाई जोगाउन परम्परागत अभ्यासलाई बचाएर पुस्तान्तरण गर्न पनि आवश्यक छ। आदिवासी जनजातिको इतिहास अरुले नलेखी दिने हुँदा आफ्नो इतिहास लेख्न पनि आफैँ तयार हुनुपर्छ।’

थारू कल्याणकारिणी सभा बर्दियाका सचिव हरिहर थारूले पालिकाले निर्माण गरेको बडघर ऐन थारू समुदायको परम्परासँग मेल नखाने खालको रहेको बताए। उनले भने, ‘बडघर ऐनमा बडघरको कार्य अवधि ३ वर्षको रहने व्यवस्था छ। तर थारू समुदायले प्रत्येक वर्ष माघीमा बडघर चुन्ने परम्परा छ। त्यही भएर आदिवासी जनजातिको परम्परासँग जोडेर कानुन निर्माण गर्दा सम्बन्धित जातजातिसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ।’

थारू कल्याणकारिणी सभाका सदस्य श्यामलाल थारूले काठमाडौँको बन्दकोठाभित्र बसेर बनाइएको कानुनले आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई समेटन नसकेको बताए। आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका फोकल पर्सन परशुराम चौधरीले आदिवासी जनजातिले प्रयोग गर्दै आएका ज्ञान र सीप  वैज्ञानिक रहेको र यसलाई बचाउने पहिलो दायित्व आदिवासी जनजाति समुदायकै हुने औंल्याए।

आदिवासी जनजातिको  सचेतना अभिवृद्धि गरी समुदायको भूमिकालाई अझै प्रभावकारी र अधिकारमुखी  बनाउन  सरोकारवालाको बीच निरन्तर अन्तरक्रिया हुनुपर्नेमा सहभागीहरुको जोड थियो।