नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासन, सुशासन, सरकारी लगानी तथा भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित चार महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेकाे बैठकले विभिन्न नियमावली तथा आदेश संशोधन र स्वीकृतिसम्बन्धी निर्णयहरू पारित गरेको हो।
बैठकले पहिलो निर्णयस्वरूप नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले मन्त्रालय तथा निकायहरूको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश, २०७९ मा संशोधन स्वीकृत गरेको छ। संशोधनपछि डिजिटल सेवा प्रवाह तथा विद्युतीय सुशासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ।
बैठकले सरकारी लगानी व्यवस्थापन समिति को सदस्यमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य माननीय सुशील खड्का (बागलुङ) र माननीय योगेश गौचन थकाली (मुस्ताङ) लाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै, भूमि प्रशासन र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन भूमिसम्बन्धी (एक्काइसौँ संशोधन) नियमहरू, २०८३ पनि स्वीकृत गरिएको सरकारद्वारा जनाइएको छ।
सरकारका यी निर्णयहरू प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सुशासन र भूमि व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने दिशामा केन्द्रित रहेको बताइएको छ।
