नेपाल प्रहरीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई स्मार्ट टेलिकम लिलामी प्रकरणमा पक्राउ गरेको छ। ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसूरमा संलग्न रहेको आरोपमा पाण्डेलाई सिन्धुलीबाट पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार स्मार्ट टेलिकम ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण बाट २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिएर सञ्चालन सुरु गरेको थियो। तर नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार २०८० वैशाख ३ गतेदेखि कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो। त्यसपछि कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना र सञ्जाल प्राधिकरणले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो।
अनुसन्धानमा सरकारी सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक लिलामी प्रक्रियामार्फत हक हस्तान्तरण गर्ने प्रयास भएको आरोप छ। प्रहरीले पाण्डे लोन रिकभरी कमिटी अध्यक्षको भूमिकामा उक्त लिलामी प्रक्रियामा संलग्न रहेको जनाएको छ। पक्राउका क्रममा उनले प्रयोग गर्ने मोबाइल फोन स्विच अफ गरेर भाग्न खोजेको आरोप छ।
उनलाई सिन्धुली को कमलामाई नगरपालिका–६ बसपार्कस्थित मदन भण्डारी राजमार्गमा सवारी जाँचका क्रममा २०८३ वैशाख २९ गते राति करिब ८ बजे नियन्त्रणमा लिइएको हो। प्रहरीले अर्को गम्भीर आरोप पनि सार्वजनिक गरेको छ। बैंकले २०८२ असोज ३ गते स्मार्ट टेलिकमका सम्पत्ति लिलामीका लागि सूचना प्रकाशित गर्दा, जडान भएका घर–जग्गाका धनीलाई तिर्नुपर्ने बाँकी घरभाडा र विद्युत् महसुलसमेत गरी ४० करोड रुपैयाँ बोलपत्र रकमसँगै एकमुष्ट कबुल गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो। तर उक्त रकम उठाएर पनि सम्बन्धित घरधनीलाई घरभाडा तथा विद्युत् महसुल नतिरेको आरोप अनुसन्धानमा समेटिएको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार यो प्रकरण केवल बैंकिङ कारोबारको विषय नभई सरकारी नियन्त्रणमा गएको दूरसञ्चार सम्पत्ति कसरी निजी हितमा प्रयोग गरियो भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ। स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी, त्यसमा संलग्न वित्तीय संस्था र रकम संकलनपछि भएको आर्थिक व्यवहारबारे थप कागजात संकलन भइरहेको छ।
