सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि विद्यार्थीलाई श्रम बजारसँग जोड्नेदेखि इ–लर्निङदेखि स्वास्थ्य बिमाको पुनर्संरचनासम्मको योजना अघि सारेको छ । स्वास्थ्यतर्फ ग्रामीण क्षेत्रसम्म विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने योजना अघि सारेको सरकारले शिक्षामा प्रविधिकेन्द्रित योजना तय गरेको छ ।
शिक्षातर्फ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने, दिवाखाजा र पाठ्यपुस्तकको सहज वितरण गरिने, विद्यालय तहको शिक्षालाई प्रविधिमय बनाइने, छात्रवृत्ति कार्यक्रम पारदर्शी बनाउन डिजिटलाइज गर्ने, उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोडिने, उत्कृष्ट शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम, शिक्षालाई खेल र अर्थतन्त्रसँग जोडिने, बालबालिकालाई टेक्नोलोजी विशेष तालिम प्राप्त शिक्षकले पढाउनेलगायत योजना उल्लेख छन् । त्यस्तै, १० हजार स्कुललाई एआईसँग जोड्ने र योग्यतामा आधारित छात्रवृत्ति विद्यार्थीको बैंक खातामा पठाउने योजना समेटिएको छ ।
स्वास्थ्यतर्फ क्यान्सरलगायत जटिल रोग रोकथामका लागि जनचेतना प्रवाह, राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, पुनर्स्थापना केन्द्रको स्थापना, स्वास्थ्य जनशक्ति वृद्धि, आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रवाह, ग्रामीण तहमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तारलगायतका योजना छन् ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षामा प्रविधिलाई बल गरिएको बताए । ‘हालको सरकारको डिजिटाइजेसनमा बल देखियो, त्यसमा उल्लेख्य कार्यक्रम आएका छन्, तर विगतका सरकारले आधारभूतसम्म निःशुल्क भनेको बुँदालाई उहाँहरूले प्राथमिक तहसम्म निःशुल्क भन्नुभयो, यो अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, ०६८ अनुसार नै होला,’ उनले भने, ‘तर आधारभूत तह भनेको कक्षा ८ सम्म र प्राथमिक तह भनेको पाँचसम्म जनाउँछ, यो कुरा खुलाइएन ।’
सिकाइका लागि डिजिटल सामग्री उत्पादन गर्ने योजना राम्रो भए पनि व्यावसायिक शिक्षाबारे नबोलिनु सन्तोषजनक रहेको कोइरालाको भनाइ छ ।
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्माले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही राम्रा कार्यक्रम अघि सारिए पनि मातृमृत्यु र नवजात शिशु मृत्यु रोकथाम र प्रजननको विषय ओझेलमा परेको बताइन् । ‘औषधि वितरण, बिमा र जनशक्ति थप्ने योजना राम्रो छ, तर प्रजनन स्वास्थ्यको कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी देखिएन,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय कार्यक्रम पुराना पनि दोहोरिएका छन् ।’
स्वास्थ्य बिमा पुनर्संरचना गरिने
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पुनर्संरचना गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य बिमालाई पारदर्शी, व्यवस्थित र बिरामीमैत्री बनाउन पुनर्संरचना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्वास्थ्य बिमाको सेवा र उपचार सहज बनाउन पुनर्संरचनाको खाँचो रहेको भन्दै सरकारले आगामी वर्ष व्यवस्थित बनाउने योजना अघि सारेको हो ।
हाल कतिपय अस्पतालले स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानी नपाएको भन्दै सेवासमेत बन्द गरिरहेका छन् । बिमामा समावेश भएका औषधि नपाइने, लामो लाइन बस्नुपर्ने, कर्मचारीबाट फरक किसिमको व्यवहार हुनेजस्ता कारणले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमप्रति आमसर्वसाधारण असन्तुष्ट छन् । हाल सरकारले स्वास्थ्य बिमाका सेवा प्रदायक अस्पताललाई करिब १० अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ ।
क्यान्सरदेखि जटिल रोग घटाउन जनचेतनालाई तीव्रता दिइने
जटिल रोगको रोकथामका लागि स्क्रिनिङलाई जोड दिइने भएको छ । गत वर्षदेखि सरकारले फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिनाको रूपमा पनि मनाउन थालेको थियो । सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा क्यान्सरजस्ता जटिल रोगको रोकथामका लागि जनचेतना प्रवाह गर्ने कार्यक्रमलाई जोड दिएको हो । त्यस्तै, राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति तय गर्ने, पुनर्स्थापना केन्द्रको स्थापना गर्ने र सबैजसो स्वास्थ्य संस्थामा फिजियोथेरापी सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ ।
स्वास्थ्य जनशक्ति वृद्धि गरिने
सरकारले स्वास्थ्य जनशक्तिसमेत वृद्धि गर्ने योजना अघि सारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले विशेषज्ञ चिकित्सकसहित ९७७ स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ । स्वास्थ्यकर्मी थप्ने सरकारको योजना छ । हाल स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति अभाव हुँदा कतिपय संघीय अस्पतालमा समेत सेवा प्रवाह कठिन बनिरहेको छ । यसबाहेक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको संख्या पनि वृद्धि गरिनेछ ।
ग्रामीण तहसम्म विशेषज्ञ डाक्टर सेवा
सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा विशेषज्ञ डाक्टरसहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । हाल ग्रामीण तथा स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा एमबिबिएसबाहेक माथिल्लो स्वास्थ्य जनशक्ति छैन । तर, सरकारले अब ग्रामीण तहसम्म विशेषज्ञ चिकित्सकलाई पठाउने नीति अवलम्बन गर्न लागेको हो ।
आयुर्वेदिक उपचार सेवा सहज बनाइने
सरकारले आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक स्वास्थ्यलाई सहज बनाउने योजना अघि सारेको छ । रोगको न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि वैकल्पिक उपचार विधिलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको हो । हाल आयुर्वेद तथा वैकिल्पक सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सिंहदरबार बैद्यखानाले उत्पादन गरेको औषधिसमेत बिक्री–वितरण हुन सकेको छैन । आयुर्वेद विभाग आफैँ थला परेको छ । आगामी वर्ष यी दुई संस्थालाई थप बलियो बनाउने योजना सरकारले अघि सारेको छ । यस किसिमको स्वास्थ्य सेवाले जटिल रोगको पहिले नै निराकरण गर्न मद्दत पुर्याउने भन्दै सरकारले आगामी वर्ष आयुर्वेद स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।
प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिने
प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाउने योजना ल्याएको हो । ०७२ को संविधानले प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क व्यवस्था गरे पनि हालसम्म साकार हुन सकेको छैन । त्यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा दिवाखाजा र पाठ्यपुस्तकको सहज वितरण गर्ने योजना अघि सारेको छ । हाल केन्द्र सरकारले कक्षा ८ सम्म दिवाखाजा वितरण गरिँदै आएको छ ।
विद्यालय तहको शिक्षा प्रविधिमय बनाइने
विद्यालय तहसम्मको शिक्षालाई प्रविधिमय बनाउने योजना छ । विद्यार्थीको सिकाइमा डिजिटल अभ्यास बढाइने र कक्षाकोठा पनि प्रविधियुक्त बनाइने नीतिमा उल्लेख छ । त्यसका लागि सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधियुक्त उपकरण जडान गरिनेछ । त्यस्तै, विद्यालय नक्सांकन र समायोजनसमेत गरिने भएको छ ।
छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गराइने उल्लेख छ । त्यस्तै, छात्रवृत्ति कार्यक्रम पारदर्शी बनाउन डिजिटाइजेसनको अवधारणा अपनाउने भएको छ । उक्त कार्यक्रमअनुसार छात्रवृत्ति प्रदान गरिने विद्यार्थीको नामावली र विवरण सिस्टममा राख्नुपर्नेछ ।
बालबालिकालाई टेक्नोलोजी विशेष तालिम प्राप्त शिक्षकले पढाउने व्यवस्था गरिनेछ । शिक्षकको क्षमता विकासका लागि तालिम प्रदान गरिनेछ भने उत्कृष्ट शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । पाठ्यक्रम प्रमाणीकरण र परिमार्जन गरिनेछ । शिक्षालाई खेल र अर्थतन्त्रसँग जोडिनेछ । स्वयंसेवक र डिजिटल साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोडिने
उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोडिने भएको छ । सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई अघि सार्दै सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई रोजगारसँग जोड्ने योजना अघि सारेको हो । श्रम दिन सक्ने विभिन्न उद्योग, कम्पनीलगायत क्षेत्रसँग सम्झौता गरेर यस्तो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
