खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका महाप्रबन्धक रमेश आचार्यले राजीनामा दिएका छन् । उनले केही दिनअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसमक्ष राजीनामा बुझाएको स्रोतले जानकारी दियो । उनी सातादेखि कार्यालय पनि गएका छैनन् ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ मार्फत ठुलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको सरकारले थप पाँच सय राजनीतिक नियुक्तिको सूची बनाएर हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अध्यादेशमार्फत खाद्य कम्पनीको महाप्रबन्धक पदमुक्त नभएपनि सरकारले अर्को चरणमा हटाउने तयारी गरेपछि आचार्य आफैँले मार्गप्रशस्त गरेका हुन् । उनलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २८ साउन, ०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट खाद्य कम्पनीको महाप्रबन्धक नियुक्त गरिएको थियो । उनी खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्त भएका थिए ।
तर, सरकारले अघिल्लो राजनीतिक नियुक्त ‘सफाई’ गर्ने अभियान चलाएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘अध्यादेशमार्फत पदमुक्त हुन बाँकी रहेका संस्थान प्रमुख, बोर्ड अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई अर्को चरणमा हटाउने बारे तीव्र तयारी भइरहेको छ,’ उद्योग मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा हटाउन लागेको संस्थान प्रमुख र पदाधिकारीको सूचीसमेत तयार गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाइसकेको छ ।
आचार्यले पदमुक्त हुनुको सट्टा राजीनामा दिएर ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ रोजेको खाद्य कम्पनीका एक कर्मचारीले बताए । ‘सरकारले हटाउनुको सट्टा ग्रेसफुल एक्जिट रोज्नु ठिक लागेर उहाँ (आचार्य) ले राजीनामा पेस गर्नुभएको हो,’ संस्थानमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने । अघिल्लो सरकारबाट नियुक्त भएका केही संस्थान प्रमुखहरू भने अझै पनि अटेरी गरेर पदमै बसिरहेका छन् ।