प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन, ओसारपसार तथा बिक्री–वितरण कार्य स्वीकृत मापदण्ड, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रचलित कानुनअनुसार मात्रै गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटोलगायत नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन स्थानीय तहमार्फत भइरहेको उल्लेख गर्दै अवैध उत्खनन, अनधिकृत संकलन तथा ओसारपसार बढेको गुनासोप्रति सरकार गम्भीर बनेको जनाएको छ।
कार्यालयले गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सबै मुख्यमन्त्री तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन रोक्न र दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको हो।
निर्देशनअनुसार जथाभावी उत्खनन तथा अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न नियमित गस्ती परिचालन, जोखिम क्षेत्रमा स्थानीयवासीको सहभागितासहित अनुगमन तथा आवश्यक परे प्रहरी प्रशासनबाट तत्काल नियन्त्रण गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै, नदी, खोला, वन क्षेत्र, खेतीयोग्य जमिन तथा बस्ती क्षेत्रमा वातावरणीय क्षति नहुने गरी मात्रै उत्खनन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको समय बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गर्न भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा श्रमिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण र स्थानीय समुदायको हितलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ। साथै, राजस्व चुहावट रोक्न वास्तविक कारोबार मूल्यअनुसार बिलबिजक जारी गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न भनिएको छ।
नदी तथा खानीजन्य पदार्थको दिगो उपयोगका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ। साथै, कार्यान्वयनको प्रगति र देखिएका समस्याबारे गृह मन्त्रालयले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
