सरकारले आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि नयाँ ‘एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ लागू गर्दै प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ। यो उपकुलपति छनोट अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने जनाइएको छ। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सिफारिस समितिले आवश्यकताअनुसार विज्ञ उपसमिति गठन गर्ने र उम्मेदवारको प्रारम्भिक मूल्यांकनपछि उच्च अंक ल्याउने १० जनाको ‘सर्टलिस्ट’ सार्वजनिक गर्ने जनाइएको छ ।
सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारबारे विद्वत् समुदाय तथा सार्वजनिक राय–सुझाव माग्ने र अन्तिम चरणमा प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताबाट कुलपति चयन गर्ने जनाइएको छ । कुलपति बन्न अनिवार्य विद्यावारिधि गरेको हुनुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ । त्यस्तै, कम्तीमा १० वर्ष अनुसन्धान वा प्राज्ञिक अनुभव, उच्च नैतिक चरित्रका साथै
राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको स्वघोषणा हुनुपर्ने सरकारले जनाएकाे छ ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचार, व्यक्तिगत आचरण वा अन्य गम्भीर अभियोग लागेको व्यक्ति अयोग्य मानिन सक्ने र उजुरी आएमा समितिले सम्बन्धित निकायमार्फत जाँच गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। विज्ञ वा समितिका सदस्यसँग नजिकको नातेदारी भए स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भनेर अर्को विज्ञ तोकिने व्यवस्था गरेको पनि जनाइएको छ।नेपालको विश्वविद्यालय प्रणालीमा लामो समयदेखि आलोचित राजनीतिक भागबन्डा र पहुँच–आधारित नियुक्ति कम गर्नका लागि यस्तो अभ्यास गरिएको जनाइएको छ।
