कर्णाली विकास बैंकमा बचत राखेका निक्षेपकर्ताहरूले आफ्नो रकम फिर्ता माग्दै आन्दोलन थालेका छन् । निक्षेपकर्ताहरूले आफ्नो रकम सुरक्षित रूपमा छिटो फिर्ता पाउनुपर्ने माग राख्दै बैंकको नेपालगन्जस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आन्दोलन गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको बैंकमा निक्षेपकर्ताहरूको करिब चार अर्ब ३० करोड निक्षेप रहेको राष्ट्र बैंकले कर्णाली विकास बैंकको व्यवस्थापनका लागि खटाएको समूहको संयोजक एवं उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘तत्काल सबै निक्षेप फिर्ता दिन सम्भव नभएकाले बैंकलाई पुनः सञ्चालन (रिभाइभ) गरेर समस्या समाधान गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । बैंकलाई फेरि सञ्चालनमा ल्याउन सके बचतकर्ताको पैसा सुरक्षित हुने र वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास पनि कायम रहनेछ ।’
हाल बैंकले कर्जा असुली गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । असुली भएको र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम क्रमशः बचतकर्तालाई फिर्ता गरिँदै आएको छ । साना रकम फिर्ता भइरहेको भए पनि ठुलो रकम फिर्ता गर्न अझै समस्या रहेको उनले बताए । यससँगै, केही कर्जा अन्य बैंकलाई बिक्री गरेर पनि रकम जुटाउने प्रयास भइरहेको खतिवडाले बताए । यस्ता स्रोतबाट आउने रकम पनि निक्षेपकर्तालाई नै फिर्ता गरिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बैंकलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएपछि मात्रै नयाँ व्यवस्थापन वा लगानीकर्तालाई जिम्मा लगाइने योजना रहेको छ ।’ बैंकमा देखिएको अनियमितता (अपचलन)सम्बन्धी विषयमा छानबिन पनि जारी रहेको उनले बताए । संयोजक भण्डारीले निक्षेपकर्ताको माग जायज भएकाले समस्या छिटो समाधान गर्न पहल भइरहेकोसमेत बताए । तर, अहिलेको अवस्थामा तत्काल सबै पैसा फिर्ता दिन सक्ने अवस्था नभएकाले दीर्घकालीन समाधानतर्फ काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
१० पुस ०८१ मा केन्द्रिय बैंकको सञ्चालक समितिले कर्णाली विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको थियो । न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेकोलगायतका कारणले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएको भन्दै ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४’ को विनियम ३ बमोजिम ११ मंसिर ०८१ देखि लागू हुने गरी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको थियो । सोही दिनबाट संस्था सञ्चालनका निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको थियो । समूहमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक जुगलकिशोर कुशवाहालाई सदस्य तोकिएको थियो ।
डेढ वर्षदेखि बचत फिर्ता नपाएको गुनासो
कर्णाली विकास बैंकका बचतकर्ताहरूले डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि रकम फिर्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् । लामो समयसम्म निक्षेप फिर्ता नपाएपछि पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ । दाङ तुलसीपुरका निर्मल बस्नेतका अनुसार बैंकले डेढ वर्षदेखि कुनै भुक्तानी गरेको छैन । ‘पैसा दिने कुरा नै गर्दैनन्, बहाना मात्रै गर्छन्,’ उनले भन ‘मेरो मात्रै २२ लाख रुपैयाँ फसेको छ भने केही व्यक्तिको सात करोड रुपैयाँसम्म निक्षेप अड्किएको छ । पहिले महिनामा एकपटक पाँच हजार रुपैयाँ राहत दिइन्थ्यो, अहिले त्यो पनि बन्द गरिएको छ ।’
राष्ट्र बैंकले बैंकलाई नियन्त्रणमा लिएपछि न त नियमित सञ्चालनमा ल्याएको छ, न त खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको उनको गुनासो छ । यसबिचमा अनियमिततामा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूमाथि प्रभावकारी कारबाही पनि नभएको पीडितहरूको आरोप छ । ‘रकम अपचलन गर्नेमा १०९ जनाको नाम आएको छ, तर मुख्य दोषी पाँच–सातजना मात्रै हुन् । उनीहरू पनि थोरै पैसा धरौटीमा छुटिरहेका छन्,’ बस्नेतले भने । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले खटाएको व्यवस्थापन टोलीसँग पटक–पटक छलफल भए पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । टोलीले मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको र सेयर निष्कासनसम्बन्धी प्रस्ताव धितोपत्र बोर्डमा अड्किएको भन्दै जिम्मेवारी पन्छाउने गरेको उनको आरोप छ ।
अर्का पीडित बर्दिया गुलरियाका सुनील राठौरले आफ्नो करिब ३५ लाख रुपैयाँ फसेको बताए । ‘यो मेरो कमाइको बचत हो, केही साहु–महाजनलाई तिर्नुपर्ने ऋण पनि छ,’ उनले भने ।
आन्दोलनमा सहभागीहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा ५०–६० जना सक्रिय भए पनि सडकमा भने सीमित संख्या मात्रै उपस्थित भएका छन् । उनले भने, ‘ठुलो रकम फसेकाहरू मात्रै आन्दोलनमा सक्रिय देखिएका छन् ।’
