ठेक्का तोडेको पाँच महिना बितिसक्दा पनि हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिका र झापा गाउँपालिका जोड्ने कन्काई पुलको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । लामो समय अलपत्र पारेर काम सम्पन्न नगरेपछि सरकारले ११ मंसिर ०८२ मा सो पुल निर्माणको ठेक्का तोडेको थियो ।
ठेक्का तोडेपछि ‘साइड भेरिफिकेसन’ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो काम अघि नबढ्दा अहिलेसम्म नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय इटहरीले जनाएको छ । ११ मंसिरमै ठेक्का तोडेको भए पनि आयोजना कार्यालयले ‘साइड भेरिफिकेसन’का लागि २५ फागुनमा मात्र हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयमा पत्र पठाएको थियो । तर, पत्र पाएको दुई महिना बित्दा पनि निर्देशनालयले यो काम अघि बढाउन सकेको छैन । ‘साइड भेरिफिकेसन’मा विगतमा भएको कामको मूल्यांकन हुने गर्दछ । यसमा विगतमा कति काम भयो, त्यो काम ठिक छ कि छैन, अब बाँकी कति ठेक्का लगाउनेजस्ता विषयको मूल्यांकन हुने आयोजना कार्यालय इटहरीले जनाएको छ ।
गौरीगन्ज र झापा गाउँपालिका जोड्ने कन्काई माई नदीको सात सय मिटर लामो पुल ३१ जेठ ०६८ मा पप्पु र महादेव खिम्ती जेभीले २९ जेठ ०७२ मा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । सात सय २५ मिटर लम्बाइ रहेको पुल बनाउन ३४ करोड नौ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १४ वर्षको अवधिमा ५६ प्रतिशत मात्र काम पूरा गरेपछि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय आयोजना कार्यालय इटहरीले ११ मंसिरमा ठेक्का तोडेको थियो । ठेक्का तोडेपछि त्यसको विरुद्धमा निर्माण कम्पनी सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । तर, सर्वोच्चले २ पुस ०८२ मा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने भनेपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रियाका लागि बाटो खुलेको थियो । ‘सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि हामीलाई काम गर्न रोकिँदैन,’ हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका सूचना अधिकारी विष्णुबाबु पाण्डेले भने ।
अदालतले पनि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुला गरे पनि साइड भेरिफिकेसनको काम अघि बढ्न सकेको छैन । यो काम प्रक्रियामै रहेको सूचना अधिकारी पाण्डेले बताए । यद्यपि, प्राविधिक काम भएका कारण कति समय लाग्छ यकिन नहुने उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड गत चैतमा संशोधन गरेका कारण नयाँ ठेक्का प्रक्रियाका लागि सहज हुने उनले बताए । मापदण्ड संशोधनमा दफा ६ ‘क’ थप गर्दै बहुवर्षीय खरिद सम्झौता अन्त्य भएका आयोजनाहरूको खरिद सम्झौतामा उल्लेखित कामको परिमाण (स्कोप अफ वर्क) मा वृद्धि नहुने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम लागत इस्टिमेट तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले पुनः खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने उल्लेख छ । पुनः खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा साबिक लागतमा भएको वृद्धिको जानकारी राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रालयलाई गराउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । पुनः खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएका आयोजनाको रकम सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेट सीमाभित्र रही अनिवार्य रूपमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । संशोधन भएको मापदण्डअनुसार अब अलपत्र बनेको कन्काई पुलमा नयाँ ठेक्का आह्वान गर्न सहज हुने सूचना अधिकारी पाण्डेले बताए । उनले नयाँ ठेक्का चाँडै लगाउने गरी अघि बढ्ने बताए । ‘अब बाँकी रहेको काम र पूरा गर्नुपर्ने कामका बारेमा विज्ञ टोलीले अध्ययन गरेर मूल्यांकन गर्नेछ ।
