संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन गर्नेदेखि व्यक्ति उपलब्ध गराउनेसम्मका प्रावधान समेटिएको भारतसँगको पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारले गत साता सन्धि संसद्मा दर्ता गरेसँगै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
५ फागुनमा दुई देशबिच यो सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । वैशाख पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार सन्धि संसद् पुगेको छ । दुवै देशका सरकारले आन्तरिक प्रक्रिया पूरा भएको भनेर कूटनीतिक पत्राचार गरेको जानकारी गराएको ३०औँ दिनदेखि सन्धि लागू हुने उल्लेख छ ।
‘सन्धि संसद्मा दर्ता भइसकेको छ, यस्तो सन्धि संसद्बाट पारित गर्नुपर्दैन, दर्ता गरे पुग्छ,’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोद भट्टराईले भने, ‘आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरेपछि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’ संसद्मा दर्ता गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै यससम्बन्धी जानकारी भारतलाई दिने तयारी छ ।
सन्धिमा संयुक्त अनुसन्धान टोली बनाउदेखि अनुसन्धानमा सहयोग गर्न व्यक्ति नै एक–अर्का देशलाई उपलब्ध गराउन सकिने संवेदनशील विषय उल्लेख छन् । सन्धिको धारा १८ मा संयुक्त अनुसन्धान टोलीसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘संविदाकारी पक्ष (सम्झौता गर्ने पक्ष)हरूले आपसी सहमति भएका सर्त र अवस्थाहरूबमोजिम अनुसन्धान, अभियोजन वा कारबाहीको सम्बन्धमा मुद्दागत आधारमा संयुक्त अनुसन्धान गर्न सक्नेछन् ।’ सहसचिव विनोद भट्टराईका अनुसार अन्तरदेशीय प्रकृतिका अपराधमा संयुक्त अनुसन्धान गर्न यस्तो प्रावधान राखिएको हो । तर, यसका लागि दुई देशबिच छुट्टै सहमति गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । कार्यविधि र संयोजक नै तोकेर यस्तो अनुसन्धान टोली बनाउने अवधारणा सन्धिको छ ।
त्यस्तै, धारा ९ र १० मा अनुसन्धानका लागि व्यक्ति नै उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि छ । धारा ९ को १ मा भनिएको छ, ‘अनुरोध गर्ने राज्यले कुनै व्यक्तिलाई बकपत्र गराउन वा अनुसन्धानमा सहयोग गर्न उपलब्ध गराइदिनका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ ।’ धारा १० मा हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई प्रमाण पेस गर्न वा अनुसन्धानमा सहयोग गर्न उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । अभियुक्तका रूपमा नभई साक्षीका रूपमा मात्र यसरी व्यक्ति उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको कानुन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति भने अनिवार्य छ ।
सन्धिको धारा १३ मा खानतलासी र बरामदीसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा एउटा राज्यले दिएको सूचनाका आधारमा अर्को राज्यले खानतालासी र बरामदी गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
कल डिटेलदेखि बैंक खातासम्मका विवरण आदानप्रदान हुने
सन्धिमा कल डिटेलदेखि बैंक खातासम्मका विवरण आदानप्रदान हुने विषय पनि उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘संविदाकारी पक्षहरूले यस सम्झौताका प्रावधान र आ–आफ्ना राष्ट्रिय कानुनको अधीनमा रही फौजदारी अनुसन्धान, अभियोजन र फौजदारी विषयमा न्यायिक कारबाहीमा सम्भव भएसम्म व्यापक पारस्परिक कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनेछन् ।’
सहायताअर्न्तगत कसुरजन्य सम्पत्ति र साधनहरू पत्ता लगाउने, रोक्का राख्ने, प्राप्त गर्ने वा जफत गर्ने उपाय अपनाउने, प्रमाण संकलन गर्ने र कसुरका पीडितलगायत व्यक्तिहरूको बयान लिने, फौजदारी र न्यायिक अभिलेखलगायत सूचना, कागजात र अन्य रेकर्ड उपलब्ध गराउनेजस्ता विषय छन् । अभियुक्त बनाइएका वा सजाय पाएका व्यक्तिको पहिचानसम्बन्धी जानकारी आदानप्रदानसमेत गर्न सक्नेछन् ।
सन्धिअनुसार व्यक्ति तथा वस्तुहरू रहेका स्थान पत्ता लगाउने, तिनको पहिचान र सनाखत गर्ने, खानतालासी लिने र बरामद गर्ने, दसी प्रमाणहरू लिने–दिने, हिरासतमा रहेका वा अन्य व्यक्तिलाई प्रमाण दिन, बकपत्र गर्न वा अनुसन्धानमा सहयोग गर्न उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । समाह्वान वा पुर्जीलगायत कागजातको तामेली गर्ने, आ–आफ्नो देशको कानुनको अधीनमा रही यस सम्झौताका उद्देश्यसँग तादत्म्यता राख्ने अन्य कुनै पनि सहायता आदानप्रदान गर्ने विषय समावेश छन् । तर, व्यक्तिलाई पक्राउ वा थुनामा राख्ने, व्यक्ति तथा फौजदारी कारबाहीको हस्तान्तरण नगर्ने भनेर सन्धिमा लेखिएको छ । यसका लागि छुट्टै सुपुर्दगी सन्धिको आवश्यकता पर्छ । राज्यको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था वा राष्ट्रिय हितमा हानि पुर्याउने भएमा तथा देशको कानुनसँग नमिल्दो भएमा अस्वीकारसमेत गर्न सकिने व्यहोरा पनि सन्धिमा राखिएको छ ।
कल डिटेजलगायतका विवरण भने मौखिक रूपमा समेत सुरक्षित गर्न भन्न सकिने व्यहोरा छ । भनिएको छ, ‘संविदाकारी पक्षले अनुरोध गरिएको तथ्यांकमा आपराधिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित जानकारी हुन सक्ने शंका गर्ने आधार देखेमा त्यस्तो तथ्यांक कब्जा वा नियन्त्रणमा राख्ने कुनै व्यक्ति वा इन्टरनेट सेवाप्रदायक वा टेलिफोन सेवाप्रदायकलाई सो तथ्यांक सुरक्षित राख्नका लागि सूचना जारी गर्न अर्को राज्यलाई मौखिक रूपमा अनुरोध गर्न सक्नेछ । अुनरोध गरिएको राज्यले माग गरिएको सहायताबमोजिम तथ्यांक प्राप्त गरी हस्तान्तरण नगरेसम्म त्यस्तो डाटालाई सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।’
अर्को एक व्यवस्था आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानीका लागि लक्षित कोषसँग सम्बन्धित छ । आतंकवादी गतिविधिका लागि कुनै कोष बनेको मनासिव आधार भएमा खानतलासी, बरामद र जफत गर्न तथा सम्बन्धित व्यक्तिको अभियोजनका लागि आफ्नो कानुनले व्यवस्था गरेबमोजिको कदमहरू चाल्नुपर्ने उल्लेख छ । एक उच्च सुरक्षा अधिकारीका अनुसार भारतले नेपालमा कतिपय संघसंस्थामा विदेशबाट धर्मको आवरणमा पैसा आएको र त्यस्ता संस्थाले आफ्नो देशविरोधी गतिविधि गरिरहेको भारतीय अधिकारीको आशंका रहँदै आएको छ । सोही कारण भारतकै चासोका आधारमा यससम्बन्धी प्रावधान राखिएको कानुन मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिले अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने बताउँछन् । ‘अहिले पनि अपराध अनुसन्धानमा दुई देशका सुरक्षाकर्मीबिच अनौपचारिक रूपमा सहकार्य हुँदै नै आएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘सन्धि भएपछि औपचारिक रूपमा सहकार्य हुन्छ, यसले दुवै देशलाई फाइदा नै छ भन्ने लाग्छ ।’
तर, कतिपय अधिकारी भने दुई देशबिच सम्बन्ध राम्रो नभएको अवस्थामा भने सन्धिले समस्या पनि ल्याउन सक्ने बताउँछन् । फ्रान्स र जिबुटीबिचको एक घटनाको उदाहरण दिँदै एक उच्च सरकारी अधिकारी भन्छन्, ‘यसबाट फाइदा मात्र छ भन्नेर ढुक्क भएर अघि बढ्न हुँदैन, नेपाल र भारतको सम्बन्ध सधैँ सुमधुर छैन, सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्थामा यसको दुरुपयोगको जोखिम पनि हुन्छ । फ्रान्सका एक न्यायाधीशको जिबुटीमा शंकास्पद मृत्यु भएको घटनामा फ्रान्सले यही सन्धिअनुसार जिबुटीका तत्कालीन राष्ट्रपतिलगायतलाई फ्रान्सको अदालतमा उपस्थित हुन पत्र काटेपछि ठुलो विवाद भएको थियो ।’ नेपाल र भारतबिच पनि यस्ता घटना हुन सक्ने भएकाले निकै संवेदनशील र प्रस्ट भएर मात्र सन्धि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
सन्धिको पूर्णपाठ:
