सात दलको समर्थनमा बनेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकार पुनः संकटमा परेको छ। सरकार परिवर्तनको खेल औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ ।सरकारकाे सहयोगी दल जनमत पार्टीले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ।
जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतक चन्दन सिंहले सोमबार साँझ १० जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाएका छन्।
गत मंसिरमा ७७ जना सांसदको समर्थनमा कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। जनमतका १० सांसदले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकार अझै बहुमतमा रहेको छ।
मुख्यमन्त्री यादव काठमाडौंमा रहेका वेला समर्थन फिर्ताको पत्र पठाइएको हो। सचेतक सिंहका अनुसार ११ वैशाखमा बसेको बैठकले विगत चार महिनामा सरकार सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त निर्णय ११ दिनपछि मात्र सार्वजनिक गरिएकाले पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ।
जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता तथा अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले आफूलाई जानकारी नै नदिई निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले उक्त बैठक कानुनी रूपमा वैध नभएको दाबी गर्दै पार्टीको समर्थन अझै कायम रहेको बताएका छन्। तर, केही घण्टापछि पार्टी अध्यक्ष सिके राउतले महेश यादवलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउँदै चन्दन सिंहलाई नयाँ नेता नियुक्त गरेका छन्।
यस घटनाक्रमले मुख्यमन्त्री यादवलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक दबाब सिर्जना गरेको छ। मुख्यमन्त्रीले भने विधिसम्मत प्रक्रियाविना समर्थन फिर्ता मान्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
यसैबिच, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले आवश्यक परे आफ्नो पार्टीले पनि समर्थन फिर्ता लिन सक्ने संकेत दिएका छन्।
सरकारमा सहभागी अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)भित्र पनि समर्थन फिर्ता गर्ने वा नगर्ने विषयमा मतभेद देखिएको छ। जसपाले यस विषयमा बुधबारसम्म निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ।
हाल मधेश प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी छन्। पछिल्लो राजनीतिक समीकरणअनुसार जसपा र लोसपा मिलेर २६ सांसदसहित सबैभन्दा ठुलो दल बनेका छन् भने एमालेसँग २४, कांग्रेससँग २२, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मिलेर १४ तथा जनमतसँग १२ सांसद रहेका छन्।
मधेश प्रदेश सभामा कुल १०७ सदस्य भए पनि हाल १०० जना मात्र सक्रिय छन्। सरकार गठनका लागि सभामुखबाहेक कम्तीमा ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
