सरकारले जनकपुरधामस्थित गुठी संस्थानको जग्गामा बनेका घर भत्काउने तयारी थालेसँगै प्रभावित स्थानीयले प्रदर्शन गरेका छन् । गुठी कुटी भूमिहीन घरजग्गा व्यवस्थापन समितिको अगुवाइमा बिहीबार नगरका विभिन्न चौकमा प्लेकार्डसहित परिक्रमा गर्दै उनीहरूले आफूहरू बस्दै आएको जग्गाको लालपुर्जाको माग गरेका छन् ।
उनीहरूले गुठी संस्थान, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि प्रदर्शन गर्नुका साथै मधेश प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवनअगाडि केही समय धर्नासमेत दिएका थिए । उनीहरूले पुनर्स्थापनाविना घर भत्काउन नमिल्ने चेतावनीसमेत दिए । देशभर सुकुमवासीमाथि डोजर चलाएर सरकारले ‘आतंक मच्चाएको’ आरोप लगाउँदै उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को राजीनामासमेत मागेका छन् ।
जनकपुरधाममा लालपुर्जावाला जग्गा महँगो भएकाले आफूहरूले महन्थमार्फत जग्गा लिएको प्रदर्शनमा सहभागी एक महिलाले बताइन् । अर्की महिलाले बाबालाई पैसा दिएर कुटीको जग्गा लिएको, तर अहिले सरकारले भत्काउने सुनेर विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको बताइन् ।
बेला कुटीवरिपरि सयौँ परिवार गुठीको जग्गामा घर बनाएर बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूले महन्थलाई ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म बुझाएर पाँच धुरदेखि दुई–चार कट्ठासम्म जग्गा उपयोग गर्दै आएका छन् । बेला कुटी मात्र नभई जनकी मन्दिर, रत्नसागर, दशरथ मन्दिर, राम मन्दिर र लक्ष्मण मन्दिरआसपासका सयौँ बिघा गुठी जग्गा अनियमित रूपमा बिक्री–वितरण भई त्यहाँ घर, मल, होटेल र अस्पतालसम्म निर्माण भएका छन् ।
जनकपुरधाममा करिब १० हजार बिघा गुठीको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र अनियमित बिक्रीमार्फत निजीकरण भएको पाइएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित एक समितिको प्रतिवेदनमा २५ वटा गुठीका नौ हजार ८४६ बिघा १२ कट्ठा जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ । त्यसमा जनकपुर गुठीको मात्र १० बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ ।
०६२ मा भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार जनकपुर नगरभित्र रहेका ४९ सार्वजनिक पोखरीमध्ये पाँचवटा हराइसकेका छन् । ०४८ को जनकपुर टाउन प्रोफाइलअनुसार ५८ धार्मिक पोखरीसहित ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा ८२ पोखरी थिए, जसमा ३२.८ प्रतिशत पोखरीले आफ्नो अस्तित्व गुमाइसकेका छन् । ती पोखरी पुरेर बस्ती, होटेल, अस्पताल तथा कलेज निर्माण गरिएको छ । जनक सरोवर, अमृत कुण्ड, गोपाल सर, पयश्विनी सर र बलदेव सरजस्ता पोखरी लोप भइसकेका छन् ।
संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको सयबुँदे कार्यसूचीमा गुठी जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कार्यसूचीअनुसार सार्वजनिक जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने अभियान सञ्चालन गरिने भनेपछि जनकपुरधाममा गुठीको जग्गामा घर बनाएर बसेकाहरू त्रसित भएका हुन् ।
