आयल निगमले मूल्यवृद्धिअघि ठुलो परिमाणमा इन्धन बेच्न बिचौलिया प्रयोग गरेको भेटिएको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशककै नेतृत्व र निर्देशनमा कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोमा मूल्यवृद्धिअघि ठुलो परिमाणमा इन्धन बेचेर संस्थालाई आर्थिक क्षति पुर्याएको विषयमा नयाँ पत्रिकाले समाचार लेख्दै आएको छ ।
निगमको थानकोट डिपोमा पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनको तर्फबाट दैनिक रूपमा पेट्रोल–डिजेलको माग परिमाण स्वीकृत गराउन र डिपोदेखि पम्पसम्म इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकरको रुट व्यवस्थापन गर्न हेम बराल, सरोज सापकोटा र श्याम श्रेष्ठ मुख्य रूपमा खटिएका छन् । उनीहरूले मूल्यवृद्धि हुनेभन्दा एक–दुई दिनअघिदेखि कुन पम्पलाई कति अतिरिक्त तेल दिने र ती पम्पबाट कर्मचारीलाई कति लाभ दिलाउने भन्नेसम्मको सेटिङ गर्दै आएको स्रोतले बतायो ।
डिपोमा बिचौलिया प्रयोग भएकोबारे निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट जानकार भए पनि मौन छन् । मूल्यवृद्धिअघि सेटिङमा अतिरिक्त तेल बिक्री भइरहेको तथ्यांक उनले केन्द्रीय कार्यालयको अनलाइन प्रणालीबाट हेर्ने गरेका छन् । तर, नियन्त्रणमा चासो दिएका छैनन् । निगमका डिपोहरूमा पम्प व्यवसायीले प्रतिनिधि खटाएर तेल लोडिङ कार्यमा पहुँच पुर्याउने विगतदेखिकै अभ्यास हो । अहिले भने कार्यकारी निर्देशक भट्टकै नेतृत्व र निर्देशनमा बिचौलियाको सेटिङमा मूल्यवृद्धिअघि अतिरिक्त परिमाणमा इन्धन बिक्री गरेर संस्थानलाई नोक्सानी पुर्याउने काम भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेशमा इन्धन वितरण गर्न थानकोट डिपोमा निर्वाध काम गर्दै आएका बराललाई यसअघि पनि पेट्रोलियम पदार्थको संदिग्ध कारोबार गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो । उनीसहित सापकोटा र श्रेष्ठले थानकोट डिपोबाट वितरण हुने पेट्रोल–डिजेल कुन पम्पमा कति परिमाण पठाउने भनेर माग परिमाण स्वीकृति गराउने कार्यमा सहज पहुँच बनाएका छन् ।
स्रोतका अनुसार बरालले काठमाडौंका पेट्रोल पम्पमा बिक्री गर्ने इन्धनको परिमाण र ट्यांकर परिचालनको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । सापकोटाले भक्तपुर, बनेपा, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा तथा श्रेष्ठले बल्खुदेखि दक्षिणकालीसम्मका पम्पको माग परिमाण स्वीकृत गराउने गरेका छन् ।
उनीहरूले दैनिक पेट्रोलपम्पमा वितरण हुने इन्धनको माग परिमाण स्वीकृति गराउन थानकोट डिपो प्रमुख जगदीश यादवकहाँ पहुँच प्रयोग गर्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ । डिपो प्रमुख यादवले पनि डिलर्स एसोसिएसनको समन्वयमा बराल, सापकोटा र श्रेष्ठलाई आफ्नो पहुँचमा आउन दिएको बताए । ‘पम्पमा इन्धन ढुवानीका लागि ट्यांकर परिचालन गर्न डिलर्स एसोसिएसनको समन्वयमा केही व्यक्तिलाई काममा लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘निगम कर्मचारीलाई सहयोग हुन्छ भनेर उनीहरूलाई काम गर्न दिइएको हो । अन्य अनधिकृत कुनै काम भएको छैन ।’
यसरी हुन्छ बिचौलियाको सेटिङ
पेट्रोलपम्प व्यवसायीले प्रत्येक बिहान ८ देखि ११ बजेसम्म अनलाइन प्रणालीबाट माग परिमाण राख्ने गरेका छन् । कार्यालय प्रमुखले सामान्यतया दैनिक ११ बजेसम्म व्यवसायीको माग परिमाण स्वीकृत गरेर तेल वितरणको अधिकार दिन्छन् । पम्प व्यवसायीले स्वीकृति परिमाण खरिदका लागि आवश्यक रकम अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्छन् । भुक्तानी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित पम्पलाई तेल वितरणका लागि कार्यालय प्रमुखले ‘डिमान्ड स्लिप’ तयार गरेर ट्यांकरमा तेल लोड हुने ठाउँमा पठाउँछन् । स्रोतका अनुसार बराल, सापकोटा, श्रेष्ठलगायत गैरकर्मचारीले डिमान्ड स्लिप लिएर ट्यांकरमा तेल हाल्ने स्थानमा रहेका अपरेसन विभागमा कर्मचारीलाई दिने गर्छन् । यो कार्य दिनहुँ चल्ने गर्छ ।
जब, मूल्य घटबढ हुने समय नजिकिन्छ, त्यसपछि बिचौलियाको भूमिकामा रहेका बराल, श्रेष्ठ र सापकोटाले अस्वाभाविक रूपमा इन्धन परिमाण डिपोबाट उठाउन वा घटाउन चलखेल गर्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ । ‘मूल्य बढ्ने कुरा व्यवसायीलाई पहिले नै थाहा हुन्छ । त्यसैले, सबै व्यवसायी धेरै तेल उठाउन चाहन्छन् । यसका लागि डिपोमा पहिलेदेखि नै खटाएका प्रतिनिधिलाई प्रयोग गरिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पम्प व्यवसायीले खटाएका बराल, सापकोटा र श्रेष्ठलगायतले मूल्य बढ्नुअघि दैनिक खपतभन्दा कुन पम्पलाई कति बढी तेल दिने भनेर डिपो प्रमुख र कर्मचारीसँग सेटिङ गर्छन् । बिचौलियाकै इसारामा मूल्यवृद्धिअघि सामान्य खपतभन्दा बढी तेल वितरण गरेर संस्थालाई नोक्सानीमा धकेल्ने काम भइरहेको छ ।’
मूल्यवृद्धिअघिको १–२ दिन बिचौलियाकै इसारामा केही पम्पले दिउँसोको समयमा समेत खरिद गर्ने तेलको परिमाण घटबढ गर्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ । डिपो प्रमुख यादवले भने पेट्रोलपम्प सञ्चालकबाट खटिएका प्रतिनिधिबाट सहजीकरणको काम भइरहेको, तर अनधिकृत लाभका लागि उपयोग नगरेको दाबी गरे । ‘डिपोबाट पम्पसम्म ट्यांकरको तेल लैजान डिलर्स एसोसिएसनको प्रतिनिधिबाट सहजीकरण भइरहेको छ । डिलर्सको प्रतिनिधिले गर्दा पम्पहरूमा तेल पठाउन सजिलो पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, अन्य कुनै पनि लाभ वा हानीको काममा उनीहरूको प्रयोग भएको छैन ।’ बिचौलियाकै प्रभावमा परेर निगमले मूल्यवृद्धिअघि ९० लाख लिटरसम्म अतिरिक्त पेट्रोल–डिजेल बिक्री गरेर संस्थागत नोक्सानीमा धकेलिरहेको छ ।
