सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन सम्झौता गर्न आदेश दिएको छ । विद्युत् परियोजना निर्माण सम्झौता खारेजीको माग गर्दै दायर रिटउपर सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट यस्तो आदेश भएको हो ।
‘नेपालका जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अवस्था विश्लेषण गर्दा लगानीको अभावमा अलपत्र परेको, आयोजनाहरूमा राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका लागि देशको प्राकृतिक सम्पदा र स्रोतलाई चीरकालसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने गरी राष्ट्रिय हितविपरीतका जलविद्युत् सम्बद्ध आयोजना विकास सम्झौताहरूसमेत हुन गई सोबाट उम्कनै नसक्ने गरी सम्झौतामा चुक्नु देशको राष्ट्रिय हितविपरीत हुन आउँदछ । यस प्रकार राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर दीर्घकालीन स्वउपयोगको किसिमबाट देशको जलसम्पदाको उपयोगका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय लगानी सम्झौता गरिनुपर्दछ,’ फैसलामा छ ।
न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र शारंगा सुवेदीको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । एशुदाकुमारी बराल र अजयबहादुर शाहीले दायर गरेको रिटउपर गत वर्ष १६ भदौमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएकोमा त्यसमा सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी भएको छ ।
जलस्रोतको धनी देश भएकाले विकासको निम्ति यसको प्रयोग अनिवार्य भए पनि विदेशी कम्पनीको संलग्नतालाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिनुपर्ने न्यायाधीशद्वयको मत छ । ‘आयोजनामा लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा सोको उपयोगको दीर्घकालीन सम्झौताबाट समेत देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा समेत परनिर्भरतामा रहनुपर्ने अवस्थाको द्योतकका रूपमा फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासमेतका सम्झौतासमेत नहोऊन् भन्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकार पक्ष सदैव सचेत र सजग हुनु जरुरी देखिन्छ,’ फैसलामा छ ।
बराल र शाहीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, अर्थ, वन मन्त्रालयका साथसाथै विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, विद्युत् प्राधिकरण, फुकोट कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । ०८० जेठमा कर्णाली नदीमा ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न सरकारको लगानी रहेको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले भारतीय लगानी रहेको कम्पनी संयुक्त कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको थियो । यसअघि कोशी, गण्डकी, महाकाली नदीको पानी र जलिवद्युत् सम्बन्धमा भारतबाट ठगिएको महसुस गरेकाले आफूहरूले उक्त सम्झौता पनि अध्ययन गरेको र त्यसबाट नेपाललाई दीर्घकालीन अहित हुने देखेको निवेदकको दाबी थियो । यसबाट उत्पादन हुने बिजुली र पानीमा समेत भारतकै मात्र अधिकार स्थापित हुने गरी रहेको र नेपालीको हितका लागि सो सम्झौता रोक्नुपर्ने माग रिटमा थियो ।
निवेदकहरूले नेपाल र नेपालीको आर्थिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने आकर्षक जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीको हातमा सुम्पिने कार्यमा जलविद्युत् कम्पनी, कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्समेत सामेल रहेकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएको दाबी गरेका थिए । यो सम्झौता कार्यान्वयनमा रोक लाग्नुपर्ने माग रिटमा थियो ।
एनएचपिसीले ५१ प्रतिशत लगानीमा संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गर्ने, नेपालले केवल २१.९ प्रतिशत बिजुली पाउने, प्रभावित हुने कर्णाली प्रदेशका नागरिकसँग संवाद वा सहमति नलिएको जस्ता कारणले यो आयोजनाबाट भारतीय कम्पनी पछाडि हट्नुपर्ने माग निवेदकको थियो । साथै यसअघि पनि भारतीय कम्पनीले विभिन्न हाइड्रो प्रोजेक्टको जिम्मा लिई पूरा नगरेको अवस्थामा यो पनि अपूरै रहने र भारतले ओगट्ने भएकाले यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा जानबाट रोक्नुपर्ने माग निवेदकको थियो ।
यसैमाथि फैसला गर्दै यसअघिका नजिरसमेत टेकी सर्वोच्चले विद्युत्लाई प्राकृतिक स्रोत मान्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको हो । यसमा संसदीय अनुमोदनसमेत नचाहिने भन्दै आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित आपसी समझदारी रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि नभई नेपालको कानुनबमोजिम कार्यान्वयन हुने करारीय दायित्वको विषय भएको जनाएको छ ।
‘विद्युत् उत्पादन र बाँडफाँटको विषयमा नेपाल सरकारको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र भारत सरकारको एनएचपिसी लिमिटेडबिच भएको विद्युत् सर्वेक्षण सम्झौतालाई प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटको विषय सन्निहित सम्झौता मान्न मिल्ने देखिएन । सो सम्झौता प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा नेपालको पुँजी अपुग भएमा विदेशी पुँजीसमेत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ संयुक्त इजलासले भनेको छ ।
