चुरे तथा वनजंगल संरक्षणमा भइरहेको अनियमितताका विषयमा प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै हस्तक्षेप गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापालाई खुला पत्र लेखिएको छ ।
चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानले रौतहट डिभिजन वन कार्यालयमा अनियमितता भइरहेको भन्दै सभापति थापालाई खुला पत्र लेखेको हो । अभियानका अध्यक्ष सुनिलकुमार यादवद्वारा सार्वजनिक गरिएको उक्त पत्रमा मधेश प्रदेश सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ । पत्रमा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव र वन तथा वातावरणमन्त्री शंकरप्रसाद चौधरीले उक्त प्रकरणमा मौनता अपनाएको आरोप लगाइएको छ ।
दुवै मन्त्री नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले पार्टी नेतृत्वबाट हस्तक्षेप होस् भन्ने उद्देश्यले सभापति थापालाई खुला पत्र पठाइएको अध्यक्ष यादवले जानकारी दिएका छन् ।
पत्रमा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख (डिएफओ) साहमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाइएको छ । महोत्तरीमा कार्यरत रहँदा उनले सरकारी वनलाई निजी स्वार्थमा प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान भोगेको र सोसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
हाल रौतहटमा सरुवा भएर आएपछि पुनः वन क्षेत्रको दोहन र अनियमितता बढेको दाबी पत्रमा गरिएको छ। काठ आपूर्ति प्रक्रियामा अनियमितता, मिलहरूसँग गोप्य मिलेमतो गरी कम दरमा काठ लिलाम, कमिशन लिने, सामुदायिक वनको बजेट दुरुपयोग, अवैध रूपमा रुख कटान गराउने तथा प्रमाण नष्ट गर्न आगजनी गराएकोजस्ता लगाइएको छ ।
त्यसैगरी, नुनथर क्षेत्रमा नियमविपरीत संरचना निर्माणमा आर्थिक लाभ लिएको, सामुदायिक वनमा काठ तस्करी गराएको, वन क्षेत्रमा व्यापक अवैध कटानी गराएको तथा सरुवा प्रक्रियामा समेत अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ ।
अभियानले वन मन्त्रालयसमेत शंकाको घेरामा परेको उल्लेख गर्दै तत्काल स्थलगत अनुगमन, अडिट प्रतिवेदन परीक्षण, बैंक स्टेटमेन्ट जाँच तथा संलग्न कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
डिएफओ साहलाई तत्काल प्रदेशमा झिकाएर उच्चस्तरीय छानबिन गर्नुपर्ने अभियानले माग गरेको छ । अभियानले तत्काल छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेमा भ्रष्टाचारविरुद्ध थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।