एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ले सार्वजनिक गरेको ‘विश्वको मानवअधिकार अवस्था सन् २०२५–२६’ प्रतिवेदनले सन् २०२५ मा विश्वभर अधिनायकवादी शैलीका शासन अभ्यासहरू उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न देशहरूमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण कडा बन्दै गएको, असहमति जनाउने आवाजहरू दमन गरिँदै आएको तथा कानुनी संरचनाको दुरुपयोग बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ। साथै विभेद, हिंसा र अन्यायका घटनाहरू पनि विस्तार भएको उल्लेख गरिएको छ।
अध्ययनले विशेष गरी शरणार्थी तथा आप्रवासी समुदायका अधिकारमा गम्भीर असर परेको औँल्याएको छ। जातीय तथा लैंगिक आधारमा हुने विभेद र हिंसाका घटनासँगै यी समुदाय लक्षित अधिकार उल्लंघनसमेत बढेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघनका घटनामा पनि वृद्धि भएको जनाएको छ, जसमा नरसंहार, मानवताविरुद्धका अपराध तथा युद्ध अपराधसम्बन्धी गतिविधिहरू समावेश छन्। हतियारको अव्यवस्थित उत्पादन र ओसारपसार तथा दण्डहीनताको अवस्था अझै चिन्ताजनक रहेको निष्कर्ष पनि निकालिएको छ।
१४४ मुलुकको अवस्थाको विश्लेषण गरिएको उक्त प्रतिवेदनले सन् २०२५ भर देखिएका प्रमुख मानव अधिकार प्रवृत्तिहरू र चुनौतीहरूको समग्र चित्रण प्रस्तुत गरेको छ।
कार्यक्रममा नीराजन थपलियाले गम्भीर अपराध रोक्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग समन्वय गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघनका घटनालाई नियन्त्रण र सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
एम्नेस्टीले नागरिक अवज्ञासहितका शान्तिपूर्ण विरोधलाई दमन गर्ने तथा अपराधीकरण गर्ने अभ्यास तत्काल रोक्न पनि आग्रह गरेको छ।
