2022-09-29-12-22-58.jpeg)
गत २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त बनेका बागमती प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण भएको छ । हेटौँडा– १, चौकीटोलस्थित चार मन्त्रालय रहेको मुख्य भवनसहित सामाजिक विकास मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र प्रमुख सचिवको निवास पुनर्निर्माण गरिएको हो ।
त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको भवन सामान्य मर्मतपछि सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने प्रदेश सभा सचिवालय भवनको मर्मत कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका भवनको सोमबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले उद्घाटन गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाका अनुसार आन्दोलनका क्रममा बागमती प्रदेशले कुल एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति व्यहोरेको थियो । जसमध्ये भवनतर्फ मात्रै करिब ८४ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति भएको थियो ।
सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, हेटौँडामार्फत ठेक्का आह्वान गरी संरचन पुनर्निर्माण गरिएको हो । कार्यालयका प्रमुख भूपेन्द्र यादवका अनुसार चार मन्त्रालय रहेको भवनसहित पाँचवटा संरचना पुनर्निर्माणका लागि कुल तीन करोड ९५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । चार मन्त्रालय रहेको भवन पुनर्निर्माणका लागि एक करोड ८४ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा सत्गुण कन्स्ट्रक्सनले एक करोड २८ लाख रुपैयाँमै काम सम्पन्न गरेको उनले बताए । ‘छोटो अवधिमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न भएको छ,’ यादवले दाबी गरे ।
पुनर्निर्माणका क्रममा भवनहरूमा रेट्रोफिटिङ, प्लास्टर, पेन्टिङ, झ्याल–ढोका मर्मत तथा रङरोगन गरिएको छ । साथै, नयाँ लिफ्ट, ट्रान्सफर्मर, एसी जडान तथा टायल–ग्रेनाइट बिछ्याउने कामसमेत सम्पन्न गरिएको छ ।
भवन हस्तान्तरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले सातै प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेशले सबैभन्दा पहिले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको दाबी गरे। ‘आन्दोलनपछि लामो समयसम्म असहज अवस्थामा सेवा प्रवाह गर्नुपरेको थियो,’ उनले भने, ‘अब मन्त्रालयहरूलाई पुरानै भवनमा सारेर सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ ।’
