सरकारले न्यायाधीश नियुक्ति मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट गर्ने भएको छ। मंगलबार ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’सम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सुसाशन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण शीर्षकमा सरकारले नियुक्तिमा इमानदारी र नैतिकता परीक्षणको विधि अवलम्बन गर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै, राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्धका साथै सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै, क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएका थोरैले धेरै सेवा दिने आधुनिक निजामती सेवाको निर्माण गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
See More On
