जेन–जी आन्दोलन छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको सिफारिसमा पक्राउ गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक रिहा भएका छन् । प्रहरीले बिहीबारको समयसीमाभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने आधार र प्रमाण नै फेला पार्न नसक्दा सर्वोच्च अदालतको आदेश र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंको निर्णयअनुसार ओली र लेखक हाजिरी जमानीमा रिहा भएका हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्री ओली महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत थिए भने लेखक महाराजगन्जस्थित नेपाल प्रहरीको २ नम्बर गणमा थिए । उनीहरूलाई परिवारको जिम्मामा छाडिएको हो । दुवैजना १४ चैतमा पक्राउ परेका थिए ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी पवन भट्टराईले ओली र लेखकलाई हाजिर जमानीमा हिरासतमुक्त गरिएको बताए । ‘पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखक हिरासतमुक्त हुनुभएको छ । उहाँहरूलाई परिवारका सदस्यको जिम्मामा हाजिर जमानीमा छाडिएको हो । यसको अर्थ उहाँहरूविरुद्धको अनुसन्धान सकिएको होइन । अनुसन्धान जारी नै छ । आवश्यक परेको खण्डमा उहाँहरू जुनसुकै वेला हामीकहाँ आउन सक्नु हुन्छ । उहाँहरूले पनि अनुसन्धानलाई सघाउने भन्नुभएको छ,’ उनले भने ।
२३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, तोडफोड तथा आगजनीको छानबिन गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत ९ असोजमा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । करिब ६ महिनाको छानबिनपछि ओली र लेखकले पदीय जिम्मेवारी ननिभाएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
लापरबाहीपूर्ण ढंगले काम गरेको निष्कर्षपछि आयोगले ओली र लेखकसहित नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र बलका आइजिपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ (१) र १८२ अनुसार तहकिकात र अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङसहित तीनजनालाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ को उपदफा (१) र सोही संहिता,२०७४ को दफा १८२ अनुसार कसुर हेरेर अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरी पठाउने निर्णय गरियो,’ प्रतिवेदनमा छ ।
आन्दोलनका क्रममा ओली, लेखक र खापुङले घण्टौँसम्म गोली चल्दा रोक्ने प्रयास नगरी मौन बसेको आयोगको दाबी छ । अन्तिम बल प्रयोग गर्नुपर्दा आनुपातिक र आवश्यकताको सिद्धान्तलाई राम्ररी पालना नगरेको संकलित प्रमाणबाट देखिने आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘घण्टौँसम्म लाइभ फाइरिङ हुँदा रोक्ने प्रयास नगरी मौन बसेको हुँदा अन्तिम बल प्रयोग गर्नुपर्दा आनुपातिक र आवश्यकताको सिद्धान्तलाई राम्ररी पालना नगरेको आयोगबाट संकलित प्रमाणबाट देखिन्छ । १७ जना संसद्परिसर बाहिर मारिएकामा आफूलाई घटनाहरूका सम्बन्धमा थाहा नभएको भनी दायित्वबाट पन्छिन खोज्नु सिद्धान्ततः मिल्ने देखिएन । संविधानले ग्यारेन्टी गरिएको सर्वसाधारण जनताको जिउ–ज्यानको सुरक्षा, शान्तिपूर्ण निःशस्त्र भेला–प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारको मर्यादा, मान्यता र राज्यबाट संरक्षण हुने विश्वासमा निस्किएका शान्तिपूर्ण जुलुसमा समेत आवश्यकभन्दा बढी बलको प्रयोग भएको देखिन आएको छ ।’ सोही कारण उनीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का दफा १८१ अनुसार कारबाही सिफारिस गरिएको भनिएको छ । उक्त दफामा कसैले पनि लापरबाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने व्यवस्था छ । कसुर गर्नेलाई तीन वर्षदेखि १० वर्ष कैद सजाय र तीन हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । ‘कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दफा १७७, १७८ र १७९ को अवस्थामा बाहेक तीनदेखि दश वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ,’ दफामा भनिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेनको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै आयोगको प्रतिवेदन तत्कालन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयपछि ओली र लेखक पक्राउ परेका थिए । तर, प्रहरीको हकमा भने विशेष अध्ययनपछि मात्रै कारबाही अघि बढाउने भनिएको थियो । पक्राउको १३ दिनमा प्रहरीले ओली र लेखक दुवैको बयान लिएको छ । आन्दोलन दमनमा उनीहरूको भूमिका अध्ययन गरेको छ । यसक्रममा उनीहरूले मातहतका अधिकारीसँग गरेको टेलिफोन संवाद, दिएको निर्देशन, प्रत्यक्ष रूपमा गरिएका संवाद अध्ययन गरेको छ । त्यसबाहेक घटनालगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक, त्यसका निर्णय, चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग ओलीले प्रधानमन्त्री निवासमा गरेको संवाद पनि प्रहरीले अप्रत्यक्ष रूपमा अध्ययन गरेको छ ।
घटनासँगै जोडिएर पक्राउपछि हिरासतमुक्त भएका काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजाल, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको भूमिकाका सम्बन्धमा पनि प्रहरीले अध्ययन गरेको छ । अनुसन्धानमा संलग्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी भट्टराईले अनुसन्धानका विशेषवस्तु खुलाउन चाहेनन् । ‘ओली र लेखकसँगै उक्त मुद्दामा जोडिएका सबैजनाविरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धान छानबिन आयोगकै प्रतिवेदनका वरिपरि केन्द्रित छ । अनुसन्धान कहाँ पुग्यो, कति पूरा भयो, अब कति बाँकी छ भन्ने विषय सार्वजनिक गर्न आवश्यक छैन । र, गर्नु पनि हुँदैन । अहिले यति बुझौँ । अनुसन्धान जारी छ,’ उनले भने ।
२३ र २४ भदौको वस्तुगत अनुसन्धान गर्दा तत्कालीन समयमा खटिएका प्रहरी अधिकृतदेखि जवानसम्म अनुसन्धान गर्नुपर्छ । ओली र लेखकविरुद्ध लागेको अभियोग पुष्टि गर्न पनि उनीहरूविरुद्धको अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ । तर, बालेन सरकारले प्रहरी अधिकारीविरुद्धको अनुसन्धान तत्कालन नगर्ने नीति लिएपछि ओली र लेखकविरुद्धको अनुसन्धान प्रभावित बन्न पुगेको छ । ‘२३ र २४ भदौको वस्तुगत अनुसन्धान गर्ने हो भने तत्कालीन अवस्थामा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि हिरासतमा लिनुपर्छ । उनीहरूविरुद्ध पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ । तर, सरकारले उनीहरूविरुद्ध तत्कालन अनुसन्धान नगर्न भनेको छ । अभियोग तलदेखि नै स्थापित गर्दै ल्याउन सकिएन भने माथिका मान्छेको भूमिका पुष्टि हुन सक्दैन । त्यसो हुँदा अनुसन्धान जटिल मोडमा पुगेको छ,’ प्रहरी उच्च स्रोतले भन्यो । त्यसकारण पनि ओली र लेखकविरुद्धको मुद्दा अदालतमा दर्ता हुने समय निश्चित छैन । काठमाडौंका परिसरका प्रवक्ता एसपी भट्टराईले यस्ता मुद्दाको कुनै म्याद नहुने हुँदा अनुसन्धान निरन्तर चलिरहने बताए ।
आधार र प्रमाण नभेटिएपछि गैरकानुनी नियन्त्रणबाट रिहा भएँ : ओली
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा राखे पनि मुद्दा चलाउने आधार र प्रमाण नै नपुगेपछि रिहा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘सरकारले पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण रूपमा फौजदारी अभियोग लगाई १३ दिनसम्म गैरकानुनी नियन्त्रणमा राखे पनि मुद्दा चलाउने आधार र प्रमाण नपुगेपछि अन्ततः म रिहा भएको छु,’ ओलीले रिहापछि बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘मेरो रिहाइका लागि आवाज उठाउनुहुने सम्पूर्ण न्यायप्रेमी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, कानुनी लडाइँमा अहोरात्र साथ दिनुहुने कानुन व्यवसायी मित्रहरू, न्यायकर्मीहरू, न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने विभिन्न राजनीतिक दल, नेताहरू र सञ्चारकर्मीप्रति आभार प्रकट गर्दछु ।’
