नेकपा एमालेका सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे सरकारको धारणा माग गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूचीको बुँदा १२ र ८६ खारेज गर्न माग गर्दै सांसद बोगटीले राष्ट्रियताका सन्दर्भमा सरकारको दृष्टिकोणबारे प्रश्न उठाएका हुन्।
‘नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूचीमध्ये बुँदा नम्बर १२ र ८६ नेपालको संविधानको धारा १७ (क) र (घ) विपरीत हुन गएको छ,’ बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भने।
सय बुँदाभित्र सीमा सुरक्षा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय नरहेको उल्लेख गर्दै बोगटीले थपे, ‘राष्ट्र, राष्ट्रिय हित, अखण्डता, सार्वभौमिकता, सीमा सुरक्षा हामी र हाम्रा पुर्खाको गौरव र सान हो। तर, सरकारको सयवटा बुँदाभित्र सीमा सुरक्षा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने विषय उल्लेख नहुनु राष्ट्रियताका सन्दर्भमा सरकारको दृष्टिकोण के हो ?’
