साढे तीन दशकको राजनीतिक उतारचढावपछि देशमा सानो र छरितो मन्त्रिपरिषद्को पुनरागमन भएको छ । बहुदलपछि ०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय अन्तरिम सरकार बनेको थियो । ३५ वर्षपछि अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले पनि प्रारम्भिक संरचनामा सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् । बिचका वर्षहरूमा मन्त्री पदलाई दलीय गठबन्धन र सत्ता टिकाउने ‘औजार’ बनाइँदा मन्त्रपरिषद्को आकार नै भीमकाय हुने गरेको इतिहास छ ।
०४६ को जनआन्दोलनपछि भएको निर्वाचनमा बहुमतप्राप्त कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला ०४७ को संविधानअनुसार १२ जेठ ०४८ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । उनले २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । उनीपछि प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीले १५ सदस्यीय छरितो क्याबिनेट बनाएका थिए । तर, त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशः अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र भागबन्डाले मन्त्रिपरिषद्को आकार पनि मनलाग्दी बढाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गयो ।
बहुदलपछिका ३० प्रधानमन्त्रीमध्ये अधिकांशको अभ्यासले मन्त्रिपरिषद् गठन नीति निर्माणभन्दा बढी दलीय सन्तुलन मिलाउने माध्यम बन्दै गएको देखाएको छ । मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री थप्दै जाँदा क्याबिनेट ‘जम्बो’ बन्थ्यो । यसको चरम उदाहरण ०७४ मा देखियो, जब शेरबहादुर देउवाले ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दै इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो क्याबिनेट बनाए ।
यो प्रवृत्तिले सत्ताको फोहरी खेललाई मलजल मात्र गरेन, राज्यको खर्च बढायो, निर्णय प्रक्रिया जटिल बनायो र कार्यसम्पादनमा प्रभाव पार्यो । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले समेत मन्त्रालय संख्या घटाउन सुझाएको थियो । आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालका अनुसार १६ मन्त्रालय पर्याप्त हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा हालको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् महत्वपूर्ण मोडलका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि दुईतिहाइनजिक सिट प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सानो क्याबिनेट रोजेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १३ चैतमा शाहलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ । यद्यपि, केही मन्त्री थपिएर १७ पुग्ने सम्भावना छ ।
सरकारले पहिलो बैठकमै शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूची पारित गरेको छ । त्यसअन्तर्गत ३० दिनभित्र मन्त्रालय संख्या घटाएर १७ मा झार्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । यसलाई प्रशासनिक पुनर्संरचना र मितव्ययिताउन्मुख प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
हाल २२ मन्त्रालय भए पनि प्रधानमन्त्रीसहित अधिकतम २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, दोहोरो जिम्मेवारीसहित मन्त्री संख्या सीमित राख्ने निर्णयले खर्च नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तीन दशकको अनुभवले भन्छ– मन्त्रिपरिषद् सानो हुँदा निर्णय छिटो हुन्छ, जिम्मेवारी स्पष्ट हुन्छ । ठुलो हुँदा भने भागबन्डा बढ्छ, प्रभावकारिता घट्छ ।
नयाँ पत्रिकाले ०४८ यताको मन्त्रिपरिषद् गठनको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको छ । त्यसका लागि मूल रूपमा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनालाई आधार मानिएको छ ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ का अध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् अनावश्यक खर्चको बेथितिलाई नियन्त्रण गर्दै अघि बढ्न यो महत्वपूर्ण कदम भएको बताउँछन् । उनले खर्च कटौतीका अन्य कदमहरू पनि चाल्न सुझाएका छन् ।
‘आयोगको प्रतिवेदनमा संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाउन स्पष्ट सुझाव दिएका थियौँ । खर्च कटौतीको सुरुवात नै मन्त्रालय संकुचनबाट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो । १६ मन्त्रालय पर्याप्त हुने सिफारिस गरिएको थियो । अहिले सरकारको निर्णय त्यही दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ, जसलाई सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिन सकिन्छ । अनावश्यक खर्चको बेथितिलाई नियन्त्रण गर्दै अघि बढ्न यो महत्वपूर्ण कदम हो,’ उनी भन्छन्, ‘यससँगै विभाग, समानान्तर संरचना, कोष, समिति र परिषद्हरूको पनि पुनरावलोकन र कटौती आवश्यक छ । हाल रहेका करिब ६०–६५ विभागलाई घटाएर कम्तीमा ३५ मा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ । संघीय संरचनामा देखिएको दोहोरोपन हटाउँदै अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्नुपर्छ । यस प्रक्रियामा कर्मचारी दरबन्दीसमेत समायोजन र संकुचन गर्नु अपरिहार्य छ ।’
दलहरूले नै हुर्काएको बेथिति
जनआन्दोलनपछि बहुमतप्राप्त कांग्रेस नेता कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् सुरुमा १५ सदस्यीय रहेकोमा त्यसको एक महिनापछि २१ असारमा दुई राज्यमन्त्री नियुक्त थपियो । १५ पुसमा पुनर्गठन गरेर कोइरालाले आफूसमेत १० मन्त्री, सात राज्यमन्त्री र सात सहायक मन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् २४ सदस्यीय पुर्याए ।
२९ कात्तिक ०५१ मा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचन परिणामपछि एमाले संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी १३ मंसिरमा प्रधानमन्त्री बने । उनकै सिफारिस र अध्यक्षतामा १४ मंसिरमा राजाले एक उपप्रधानमन्त्री र ६ राज्यमन्त्रीसहित १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए ।
कांग्रेसले हालेको अविश्वासको प्रस्ताव संसद्बाट २५ भदौ ०५२ मा बहुमतले पारित भएपछि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले राजीनामा दिए । २६ गते नै कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन भयो । राजाले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । २७ गते देउवाको सिफारिसमा पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरी कार्यविभाजन गरियो । ६ असोजमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र कार्यविभाजन गरेर प्रधानमन्त्रीसहित २० मन्त्री, एक राज्यमन्त्री र पाँच सहायक मन्त्रीसमेत २६ सदस्यीय कायम गरियो । २७ मंसिरमा पाँच मन्त्री, एक राज्यमन्त्री र १२ सहायक मन्त्री थपसहित मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन गरियो । त्यस्तै, ४ जेठ ०५३ मा तीन र २८ गते दुई मन्त्री, पाँच राज्यमन्त्री र दुई सहायक मन्त्री नियुक्त गरेर कार्यविभाजन गरिएको थियो । २४ पुसमा प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा पुनः मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भयो । यसपटक उनले त ५२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को रेकर्ड बनाए । मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित २८ मन्त्री, १६ राज्यमन्त्री र आठ सहायक मन्त्री सहभागी थिए ।
११ माघ ०५३ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द २७ फागुनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । २९ गते एक उपप्रधानमन्त्रीसहित आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । यसपछि पनि १२ चैतमा हेरफेर र कार्यविभाजन गरेर उपप्रधानमन्त्री र विनाविभागीयसमेत २५ मन्त्री तथा नौ राज्यमन्त्रीसहित ३४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् कायम गरियो ।
१८ असोजमा संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर पारित भएपछि चन्दले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । संसद्मा बहुमत प्राप्त गरेर राप्रपाकै नेता सूर्यबहादुर थापा २० असोज ०५४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । २१ गते ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । २७ असोजमा हेरफेर गरेर मन्त्रिपरिषद्को आकार प्रधानमन्त्रीसमेत १४ मन्त्री र पाँच राज्यमन्त्रीसहित १९ सदस्यीय बन्न पुग्यो । फेरि १८ मंसिरमा हेरफेर, थप र कार्यविभाजनसमेत मन्त्रिपरिषद्को आकार ४७ सदस्यीय पुर्याइयो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीसहित २७ मन्त्री, १५ राज्यमन्त्री र पाँच सहायक मन्त्री थिए । २८ चैतमा थापाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।
यसपछि पुनः गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त भए, ३० चैत ०५४ मा । २ वैशाख ०५५ मा उनैको सिफारिसमा एक उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । ८ गते हेरफेर, थप र कार्यविभाजनसहित २७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो । त्यसमा उपप्रधानसहित १८ मन्त्री, आठ राज्यमन्त्री र एक सहायक मन्त्री थिए । फेरि १० भदौमा यस्तै हेरफेर गरेर मन्त्रिपरिषद्को आकार ३२ सदस्यीय पुर्याइयो । त्यसमा प्रधानसहित २१ मन्त्री, चार राज्यमन्त्री र सात सहायक मन्त्री थिए । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कोइराला सरकार ढल्यो । ६ पुसमा कोइरालाले राजीनामा दिएका थिए । ८ पुस ०५५ मा फेरि कोइराला नै प्रधानमन्त्री बने । १० पुसमा १० मन्त्रीसहितको कोइरालाले मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । यतिखेर भने उनले १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए । यो सरकारले आम निर्वाचन गरायो ।
२० वैशाख र ३ जेठमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेपछि त्यसका दलका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई १३ जेठ ०५६ मा प्रधानमन्त्री बने । भट्टराईकै सिफारिसमा १७ जेठमा १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । त्यसको एक महिनापछि १६ असारमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेर ३२ सदस्यीय कायम गरियो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीसहित १९ मन्त्री, आठ राज्यमन्त्री र पाँच सहायक मन्त्री नियुक्त भए । प्रधानमन्त्री भट्टराईले ४ चैतमा राजीनामा दिए ।
७ चैत ०५६ मा कांग्रेसकै संसदीय दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री बने । उनैको सिफारिसमा ८ गते उपप्रधानमन्त्री र ११ राज्यमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । ६ वैशाख ०५७ मा पाँच राज्यमन्त्रीसहित ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भयो । यसपछि २५ माघमा प्रधानमन्त्री कोइरालाको सिफारिसमा पुनः मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भयो । ३७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानसहित १८ मन्त्री, १४ राज्यमन्त्री र पाँच सहायक मन्त्री थिए । ४ साउन ०५८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिए ।
७ साउन ०५८ मा राजाले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । ११ साउनमा देउवाकै सिफारिसमा १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । यसपछि २ कात्तिकमा देउवाले ४१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । त्यसमा १८ मन्त्री, १६ राज्यमन्त्री र सात सहायक मन्त्री थिए ।
२७ कात्तिकलाई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोकिएकामा अक्षम भएको भन्दै राजाले १८ असोज ०५९ मा देउवालाई पदमुक्त गरी मन्त्रिपरिषद् विघटन गरिदिए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २५ असोज ०५९ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । चन्दको सिफारिसमा सोही दिन एक उपप्रधान र दुई सहायक मन्त्रीसहित नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । २ मंसिरमा फेरि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेर उपप्रधान र सात सहायक मन्त्रीसहित २२ सदस्यीय कायम गरियो । पुनः २८ चैतमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर उपप्रधान र सात सहायक मन्त्रीसहित १९ सदस्यीय कायम गरिएको थियो ।
१६ जेठ ०६० मा चन्दले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । २१ गते राजाले सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । उनले १९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए । २५ वैशाख ०६१ मा प्रधानमन्त्री थापाले राजीनामा दिए ।
२० जेठमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का शेरबहादुर देउवालाई राजाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । २८ गते देउवाकै सिफारिसमा तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । २१ असारमा हेरफेर, थप र कार्यविभाजनसहित देउवाको सिफारिसमा ३० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । त्यसमा उपप्रधानसहित १९ मन्त्री, सात राज्यमन्त्री र चार सहायक मन्त्री थिए ।
१९ माघमा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गरेर शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । २० गते आफ्नै अध्यक्षतामा १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर ३ फागुनमा दुई उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो । ३० असार ०६२ मा हेरफेर गरेर दुई उपाध्यक्ष र आठ राज्यमन्त्रीसहित २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए ।
जनआन्दोलनपछि राजा ज्ञानेन्द्रले १४ वैशाख ०६३ मा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको सर्वसम्मत निर्णयका आधारमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिदिए । कोइरालाको सिफारिसमा १९ गते उपप्रधानसहित सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । त्यसमा हालका एमाले अध्यक्ष ओली उपप्रधानमन्त्री र पाँच मन्त्री थिए । लगत्तै ८ जेठमा उपप्रधान र ६ राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएर १८ सदस्यीय बन्यो । जेठकै २८ गते एक उपप्रधान, एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित पुनः मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको थियो । १८ चैतमा पुनः मन्त्रिपरिषद् भई कार्यविभाजन गरिएको थियो । त्यो पाँच राज्यमन्त्रीसहित २३ सदस्यीय थियो ।
गणतन्त्रपछि पनि उस्तै
२८ चैत ०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन भयो । ८ साउनमा अन्तरिम प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिए । संविधानसभा निर्वाचनबाट ठुलो दल बनेको माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ३१ साउन ०६५ मा गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बने । ६ भदौ र १५ भदौ तथा १२ चैतमा गरेर तीन चरणमा उनले एक उपप्रधानसहित २६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन तथा हेरफेर गरे ।
२१ वैशाख ०६६ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिए । ११ जेठ ०६६ मा तत्कालीन एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । सोही दिन आफ्नै अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । यसपछि उनले २१ जेठमा एक उपप्रधानसहित आठजना, असार ३ गते ६ राज्यमन्त्रीसहित १७ जना हुँदै १० गते एक उपप्रधान र आठ राज्यमन्त्रीसहित सहित ३० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । यसैगरी भदौ १७ मा ६ राज्यमन्त्री र एक सहायक मन्त्रीसहित नौजना र २६ गते एक सहायक र एक राज्यमन्त्री नियुक्ति हेरफेर र कार्यविभाजन गरियो । यसरी उनको मन्त्रिपरिषद् ४४ सदस्यीय बन्यो । १६ असार ०६७ मा प्रधानमन्त्री नेपालले राजीनामा दिए । तर, प्रधानमन्त्री चयन हुन नसक्दा लम्बिएको प्रक्रियाले उनी नै २२ माघसम्म कायम रहे ।
२३ माघ ०६७ मा एमाले नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । उनको अध्यक्षतामा फागुन २३ गते दुई र २९ गते उपप्रधानसहित चार, चैत ३ गते उपप्रधानसहित तीन हुँदै २८ गते दुई उपप्रधान र सात राज्यमन्त्रीसहित २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर, नियुक्ति र कार्यविभाजन भयो । यसैगरी २१ वैशाख ०६८ मा तीन उपप्रधान र १० राज्यमन्त्रीसहित ३६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् कायम भयो । अन्तिमपटक १६ साउनमा खनालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । यसरी उनको मन्त्रिपरिषद् ३९ सदस्यीय पुग्यो । २९ साउनमा प्रधानमन्त्री खनालले राजीनामा दिए ।
१२ भदौ ०६८ मा तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । सोही दिन एक उपप्रधानमन्त्री उनले नियुक्त गरे । १८ गते अर्का एक उपप्रधानसहित मन्त्रिपरिषद् १८ सदस्यीय हुँदै २९ गतेसम्म मन्त्रिपरिषद् २१ सदस्यीय कायम गरे । कात्तिक २ गते गरेको एक उपप्रधानसहित तीन मन्त्री हुँदै २२ गते प्रधानमन्त्री भट्टराईले पुनर्गठन गरेको मन्त्रिपरिषद् दुई उपप्रधान र २२ राज्यमन्त्रीसहित ४९ सदस्यीय थियो ।
२२ वैशाख ०७९ मा प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजीनामा दिए । उनीसँगै सबै मन्त्रीले पनि राजीनामा दिए । तर, नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको ढिलाइले भट्टराईको पद लम्बियो । यसपछि ३ जेठमा एक उपप्रधानसहित सात मन्त्री, ५ गते केही उनीहरूसमेतलाई समेटेर चार उपप्रधानसहित १९ मन्त्री नियुक्त गरे । ७ गते अरू तीन मन्त्री पनि नियुक्त भए ।
३० फागुनमा प्रधानमन्त्री भट्टराईको राजीनामा स्वीकृत भयो । लामो राजनीतिक विवादले गैरदलीय सरकार बन्ने मोडमा देश पुगेको थियो । १ चैत ०६९ मा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बने । उक्त गैरदलीय सरकारमा १ चैतमा तीन सदस्यीय र ५ गते ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्यो ।
४ मंसिर ०७० मा संविधानसभा निर्वाचन भयो । २८ माघमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले राजीनामा दिए र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । त्यही दिन उनले विनाविभागीय एक मन्त्री नियुक्त गरे । उनको कार्यकालमा पनि पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको थियो । तर, त्यसको अभिलेख राजपत्रमा भेटिँदैन । एकपटक उनको कार्यकालमा २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् थियो । नेपालको संविधान जारी भएपछि २४ असोज ०७२ मा कोइरालाले राजीनामा दिए ।
संविधान जारीपछि पनि यथावत्
संविधान जारी भएपछि २५ असोज ०७२ मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । सोही दिन उनले तीन उपप्रधान र दुई राज्यमन्त्रीसहित १९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । त्यसपछि पटक पटक मन्त्रिपरिषद् बढाए । यसरी ४१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पुग्यो, जसमा ६ उपप्रधानमन्त्री, २२ मन्त्री, १० राज्यमन्त्री र दुई सहायकमन्त्री थिए ।
१९ साउन ०७३ मा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । अर्को दिन २० गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । सोही दिन उनले दुई उपप्रधानसहित पाँच मन्त्री नियुक्त गरे । त्यसपछि उनले मन्त्रिपरिषद्को संख्या बढाउँदै ४३ सदस्य पुर्याए । २३ जेठ ०७४ मा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।
२४ जेठ ०७४ मा शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । ३ फागुनसम्मको आफ्नो कार्यकालको अवधिमा देउवाले ६४ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । उनको सरकारमा चार उपप्रधानमन्त्री, २९ मन्त्री र ३० जना राज्यमन्त्री थिए । जसमा आठ मन्त्री र आड राज्यमन्त्री त विनाविभागीय थिए । मन्त्रिपरिषद्को इतिहासमा यो एउटा ऐतिहासिक रेकर्ड नै बन्यो । करिब आठ महिने आफ्नो कार्यकालमा देउवाले आठैपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका थिए ।
देउवापछि ३ फागुन ०७४ मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । सोही दिन उनले दुई मन्त्री नियुक्त गरे । २ चैतमा चार राज्यमन्त्रीसहित २२ सदस्यीय, ०७५ को १८ जेठमा दुई उपप्रधान र तीन राज्यमन्त्रीसहित २४ सदस्यीय, १८ साउनमा दुई उपप्रधान र तीन राज्यमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय, ४ मंसिर ०७६ मा पनि दुई उपप्रधान र तीन राज्यमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् कायम भएको थियो । यसैगरी ०७७ को २८ असोज र १० पुसमा पनि २५–२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् ओलीले पुनर्गठन गरे । २७ चैतमा चार मन्त्री र र ५ वैशाख ०७८ मा एकजना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
संसद् विघटनपछिको परिस्थितिका माझ ३० वैशाख ०७८ मा केपी ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । ३१ गते उनको सिफारिसमा उपप्रधान र तीन राज्यमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । ८ जेठमा प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । जेठ २१ गते उनले तीन उपप्रधान र दुई राज्यमन्त्रिसहित १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् कायम गरे । फेरि २७ गते तीन उपप्रधान र तीन राज्यमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् कायम गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा पनि २८ असार सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै विघटन बदर गरेर संसद् पुनर्स्थापना गरिदियो । र, कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेशसमेत दियो । २९ असार ०७८ मा कांग्रेस सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री बने । सोही दिन उनको सिफारिसमा चारजना मन्त्री नियुक्त भए । यसपछि १० साउनमा एक राज्यमन्त्री र २२ असोजमा उनको सिफारिसमा तीन राज्यमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । ०७९ असार १२ र २० गते २४–२४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भयो ।
देउवाले राजीनामा दिएपछि १० पुस ०७९ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुनः प्रधानमन्त्री बने । ११ गते उनको सिफारिसमा तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । त्यसपछि पटक पटक मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गरियो । यसरी सरकार २३ सदस्यीय बन्यो ।
३१ असार ०८१ मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । सोही दिन उनको सिफारिसमा दुई उपप्रधानसहित २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । साउन १८ गते तीन राज्यमन्त्री थपेर २५ सदस्यीय नै मन्त्रिपरिषद् कायम गरियो ।
०८२ को गत २३ र २४ भदौको जेन–जी विद्रोहको दबाबमा २४ गते ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो ।
यो शून्यतामा संविधानको संरक्षकको हिसाबले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई २७ भदौ ०८२ मा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्ति गरे । कार्कीको सिफारिसमा २९ गते उनको सिफारिसमा तीन मन्त्री नियुक्त भए । ६ असोजमा अरू चारजना मन्त्री नियुक्त भए, ९ कात्तिकमा अरू दुई मन्त्री थपिए, २६ मंसिरमा चारजनासमेत जोडिएर र ११ पुसमा अर्को एक मन्त्री थपिएपछि १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् कायम भएको थियो ।
निर्वाचनपछि रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । उनले १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएर देश हाँकिरहेका छन् ।
