दुई तहका सरकारबिच देखिएको विवादले कैलालीको लम्कीचुहा नगर अस्पताल स्तरोन्नतिको विषय अन्योलमा परेको छ । पालिकाले सञ्चालन गरिरहेको १५ शैय्याको यो अस्पताललाई प्रदेशमातहतमा ल्याएर ५० शैय्यामा सञ्चालन गर्ने अन्तिम प्रक्रियामा विवाद सिर्जना भएको छ । अस्पताल स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा प्रदेशले पालिकालाई बाइपास गरेको आरोप लम्कीचुहा नगरपालिकाले लगाएको छ । प्रदेश सरकारले भने नगरपालिकाले निर्णय गरेर पठाएका आधारमा प्रदेशले प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नतिको सबै प्रक्रिया पूरा गरेको, तर हस्तान्तरण गर्ने वेला नगरपालिकाले अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेको जनाएको छ ।
दायित्व भुक्तानी, कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन, सम्पत्ति हस्तान्तरण, अस्पताल विकास समिति गठनलगायत विषयमा प्रदेशले कुनै छलफल नगरेको भन्दै नगरपालिकाले अस्पताल हस्तान्तरणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको छ । नगर प्रमुख सुशीला शाहीले अस्पताल स्तरोन्नतिको विषयमा आफूहरूलाई बाइपास गरेर प्रदेशले स्थानीय तहको अस्तित्वलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएकी छिन् । उनले प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न नगरपालिकाले नै विगतमा प्रदेशलाई पत्र पठाए पनि त्यसपछि प्रदेशले पालिकासँग कुनै छलफल र समन्वय नगरेको बताइन् ।
प्रादेशिक अस्पताल भएपछि अहिले कार्यरत ८१ जना कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, औषधि खरिदको दायित्व कसले लिनेजस्ता विषयमा प्रदेशले छलफल नगरी हस्तान्तरणको सम्झौता गर्न भनेकोप्रति आफ्नो आपत्ति रहेको उनको भनाइ छ । ‘अस्पताल हस्तान्तरणको सम्झौता गर्न आउनू भनेर प्रशासकीय अधिकृतलाई ह्वाट्सएपमा पत्र पठाइएको छ । सम्झौताअघि दुई निकायबिच छलफल त हुनुपर्ला नि,’ उनले भनिन् । प्रदेशले सुरुमा पालिकाकै सहमतिमा प्रादेशिक अस्पताल स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । तर, सहमति दिएपछि प्रदेशले कुनै छलफल र समन्वय नगरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । लम्कीचुहा नगरपालिकाले ०८१ कात्तिकमा नगर अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउन प्रदेशलाई पत्र पठाएको थियो । नगरपालिकाबाट सहमति पाएपछि प्रदेशले निर्णय गरेर संघीय सरकारसँग प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनको अनुमति मागेको थियो ।
संघीय मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठमा स्वीकृति दिने निर्णयपछि प्रदेश सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि मंसिरमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेसमेत स्वीकृत गरिसकेको छ । प्रदेशको चालू वर्षको बजेटमै कैलालीको लम्कीचुहा र डडेल्धुराको जोगबुडा नगर अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने योजना समावेश छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि गत २१ पुसमा दुवै नगरपालिकालाई अस्पतालको सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी सम्झौताका लागि पत्राचार गरिएको थियो ।
‘प्रादेशिक अस्पताल आवश्यक भएरै कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर प्रदेशलाई पठाएका हौँ, तर त्यसपछिका कुनै पनि प्रक्रियाबारे जानकारी दिइएन र प्रदेशले छलफल पनि गरेन,’ नगर प्रमुख शाहीले भनिन्, ‘अहिले एकैपटक सम्झौता गर्न आउनु भनियो । हस्तान्तरणअघि दुई निकायबिच आर्थिक र प्रशासनिक विषयमा छलफल हुनुपर्छ ।’ प्रदेश सरकार छलफल गर्न आए अस्पताल हस्तान्तरण गर्न नगरपालिका तयार रहेको उनको भनाइ छ । हस्तान्तरण सम्झौता नहुँदै प्रदेशले गत साता लम्कीचुहा अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन गरेपछि विवाद झन् चर्किएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट रामबहादुर विष्टलाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ । नगरपालिकाले भने समिति गठनप्रति विरोध जनाएको छ ।
सतहमा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल र समन्वयको नभएको भनेर विवाद देखिए पनि विवाद देखिनुको मूल कारण मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र नगर प्रमुख शाहीबिचको व्यक्तिगत टकराव रहेको स्थानीय बताउँछन् । यी दुवै नेता कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् भने मुख्यमन्त्री शाहको घर पनि लम्की हो । कांग्रेसका स्थानीय नेताहरूका अनुसार पार्टीको एउटै खेमामा रहेका यी दुई नेताबिच पहिले राम्रो सम्बन्ध भए पनि पछिल्लो समय तिक्तता छ । दुईजनाबिचको विवाद पछिल्लो समय सार्वजनिक रूपमै देखिन थालेको थियो । प्रदेशले मेयरलाई बाइपास गरेर पालिकाको कर्मचारी नेतृत्वबाट हस्तान्तरणको प्रक्रिया पूरा गर्न खोजेको भन्दै शाही रुष्ट बनेकी हुन् ।
अस्पताल स्तरोन्नतिको विषयमा मुख्यमन्त्री र नगर प्रमुखले एक–अर्काको आरोपलाई सार्वजनिक रूपमै खण्डन गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले भने दुईपटक पत्र पठाउँदा पनि लम्कीचुहा नगरपालिका नआएपछि व्यवस्थापन समिति गठनलगायत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएका छन् । लम्कीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले सुरुमा सहमति दिइसकेकाले अन्तिममा भाँजो हाल्न नहुने बताए । ‘पालिकाले अनुमति दिएरै स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । प्रादेशिक अस्पताल भइसकेको छ । अब रोकिँदैन, प्रक्रियागत रूपमै सबै कुरा टुंग्याएर प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालन हुन्छ,’ शाहले भने ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मीले लम्कीचुहा अस्पताल प्रदेशमातहत आइसकेको र कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति दायित्व हस्तान्तरणमा सम्झौता गर्न मात्र बाँकी रहेको बताए । ‘अहिले देखिएको विवादबारे पालिकासँग छलफल गरिरहेका छौँ, केही न केही निकास निस्केला,’ उनले भने, ‘अब रोकिने ठाउँ छैन ।’ स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा यसअघि पालिकासँग समन्वय गर्न खोजे पनि हुन नसकेको उनले बताए । मन्त्रालयका अनुसार लम्कीलाई प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न यस वर्ष प्रदेशले चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
