कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेको चुनावी समीक्षासम्बन्धी २९बुँदे विस्तृत दस्ताबेजमा हारका २७ कारण प्रस्तुत गरेका छन् । विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको पाँच दिनमै उम्मेदवारी दर्ता र ५० दिनमै निर्वाचन भएको कारणलगायत घटनाक्रम समेटेर समीक्षा गरिएको छ ।
०७२ पछि राजनीतिक दलहरूमा जनताले नयाँ शैली र नयाँपन अपेक्षा गरे पनि पार्टी र नेताहरूले परिमार्जित हुन नसकेको कांग्रेसले हारको कारण मानेको छ । देशले अहिलेसम्म स्थिर सरकार नपाउनु र खासगरी बहुदलीय कालमा ३५ वर्षमा २५ वटा सरकार फेरिँदा नागरिक असन्तोष बढेको, पुरानै अनुहार पटक–पटक प्रधानमन्त्री बनेको, नीति र थितिमा बेथिति देखिएको, ०७४ पछि करिब दुईतिहाइको सरकार बन्दा पनि नयाँ डिपार्चर नभएको र प्रदेश सरकारहरूले पनि राम्रो काम नगरेकालाई कांग्रेसले हारको कारण मानेको छ । यस्तै, कांग्रेसले गठबन्धन संस्कृति, ०७४ पछिका निर्वाचनपछि सम्पन्न उपनिर्वाचनका परिणामप्रति गम्भीर नबन्नु र जेन–जी आन्दोलन असन्तुष्टिको उत्कर्षका रूपमा देखिएको पक्ष पनि हारको कारण मानेको छ ।
यसबाहेक व्यवहारवादका नाममा विरोधाभास देखिनु, प्रतिपक्षी स्वर कमजोर बनाउनु, पछिल्लोपटक सरकार बन्दा भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुनु, चरम गुटबन्दी, अति राजनीतीकरण, नेताहरूको सम्मानजनक बहिर्गमनको नीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नुलाई पनि कांग्रेसले हारको कारणका रूपमा पेस गरेको छ । यस्तै भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, ३५ वर्ष केही नभएको भन्ने भाष्य, श्रीलंका बन्ने त्रास, लोकप्रियतावादको लहर नबुझ्नु, एल्गोरिदम, वैदेशिक रोजगारीको बेथिति र पीडा पनि हारका कारण बनेको कांग्रेसले औँल्याएको छ ।
कांग्रेस भ्रातृ संस्थाबाट नेविसंघ अलग्गियो
कांग्रेस भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ पार्टीको भ्रातृ संस्थाबाट अलग्गिएको छ । काठमाडौंमा सम्पन्न नेविसंघको सिनेट बैठकले पार्टीको भ्रातृ संस्थाबाट अलग्गिएर संघलाई विद्यार्थीको हितग्राही संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सिनेट बैठकले नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त र नीतिप्रति आस्था रहे पनि पार्टीको प्रत्यक्ष प्रभाव र प्रणालीभित्र नरहने कार्यगत स्वायत्ततासम्बन्धी प्रस्ताव पास गरेको छ । संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले सिनेट बैठकले विद्यार्थी आन्दोलनलाई सुधार गर्दै कार्यप्रणालीलाई स्वायत्त बनाउने निर्णय लिएको बताए ।
‘बदलिँदो समयअनुसार विद्यार्थी आन्दोलनमा सुधारको आवश्यकता थियो, त्यसलाई आत्मसात् गर्दै सिनेट बैठकले कार्यप्रणालीलाई स्वायत्त बनाउने निर्णय गरिएको हो,’ शेर्पाको भनाइ छ । यद्यपि, पार्टीको नीतिलाई सैद्धान्तिक समर्थन भने जारी रहने उनले बताए ।
