संविधान निर्माणपछि पहिलोपटक धारा ७६(१) को सरकार

शुक्रबार, २९ फागुन, २०८२
डिजिटल संस्करण

२१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा रास्वपाले एक्लै बहुमत ल्याएपछि पहिलोपटक संविधानको धारा ७६(१) को कार्यान्वयन हुने भएको छ। ३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएपछि कुनै पनि दलले एकल बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा धारा ७६(१) को कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ७६(१)मा ‘प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने’ व्यवस्था छ । 

०७४ मा एमाले र माओवादी गठबन्धन भई झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दा ७६(२) अनुसार नै सरकार बनेको थियो । पछि दुई पार्टी मिलेर नेकपा बन्दा सरकार ७६(१) मा परिणत भएको भनिएको थियो । तर, उक्त सरकार ७६(२), ७६(३) हुँदै विघटन नै भएको थियो। 

संसद् सचिवालयका अनुसार ०७२ मा संविधान बनेपछि स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने दल रास्वपा नै हो। संविधान निर्माणको १० वर्षपछि रास्वपाले ७६(१) अनुसार बहुमतको एकमना सरकार बनाउन लागेको हो । रास्वपाले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदै छ । त्यसअगाडि उसले बालेनलाई संसदीय दलको नेता चुन्नुपर्नेछ ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमै दुईतिहाइ बहुमत 
०६२/६३ को आन्दोलनपछि नेपालमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू भयो । यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने भाष्य नेपालमा स्थापित नै भइसकेको थियो । तर, यसपालि रास्वपाले एक्लै झन्डै दुईतिहाइ ल्याइदिएर यो भाष्य भत्काइदियो ।

०६४ र ०७० मा संविधानसभा चुनाव भयो । कुनै दलको स्पष्ट बहुमत आएन । ०७२ मा संविधान बन्दा प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११० सिटसहित २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा हुने व्यवस्था गरियो । ०७४ र ०७९ को निर्वाचनमा दलको एकल बहुमत र दुईतिहाइ प्राप्त भएन । दलहरूले गठबन्धन गरेर बहुमत जुटाए पनि सरकार परिवर्तन, गठबन्धन परिवर्तन भइरह्यो । स्थिरता नहुनुको दोष निर्वाचन प्रणालीलाई दिन थालियो । दल, नेता मात्रै होइन, राजनीतिक विश्लेषक पनि प्रणालीलाई नै दोष देखाउन थाले । तर, निर्वाचन आयोगका अधिकारीले भने प्रणालीभन्दा दलकै कार्यशैलीमा समस्या देख्थे । 

अहिलेको निर्वाचनले प्रणालीभन्दा दलमै समस्या रहेको पुष्टि गरेको बताउँछन्, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया । जनतासँग गरेको वाचाअनुसार काम नगर्ने, चुनाव जित्न गठबन्धन गर्ने, जातीय र क्षेत्रवादी दल खोलेर संकीर्ण राजनीति गर्ने प्रवृत्ति अँगालेर प्रणालीलाई दोष दिने कुरालाई अहिले मतदाताले खारेज गरेको उनको भनाइ छ । थपलियाले चुनाव महँगो भयो भन्ने भाष्यलाई पनि अहिलेको निर्वाचनले खारेज गरेको बताए । 

‘राजनीतिक दलहरूले आफ्नो नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम, प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेपछि स्वाभाविक रूपमा मतदाताहरू विकर्षित हुन्छन् । यदि राम्रो नीति–विचार लिएर जानुभयो, ढाँट्नुभएन, वाचा पूरा गर्नुभयो भने त्यो दलप्रति निरन्तर भरोसा रहिरहन्छ । विश्वमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली भएका देशमा पनि शासन चलेको छ । नेपालमा पनि एकै दलले बहुमत प्राप्त गरेको संसद्ले एउटा कार्यकाल पूरा गरेको छैन । ०१५, ०४८, ०७४ मा पूर्ण बहुमत थियो । तर, बहुमत हुँदैमा चल्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘राजनीति भनेको संस्कार पद्धति हो । जनतालाई विश्वासमा लिन सक्यो भने कुनै पनि प्रणालीमा बहुमत ल्याएर सुशासनयुक्त शासन गर्न सकिन्छ ।’

समानुपातिक सांसदको नाम छानेर पठाउन ६ दललाई पत्राचार
निर्वाचन आयोगले थ्रेसहोल्ड कटाएका ६ दललाई समानुपातिक सिटमा निर्वाचित गर्नुपर्ने उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीबाट छानेर पठाउन पत्राचार गरेको छ । आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फ रास्वपाले ५७, कांग्रेसले २०, एमालेले १६, नेकपाले नौ, श्रम संस्कृतिले चार र राप्रपाले चार सिट प्राप्त गरेका छन् । निर्वाचन निर्देशिकाको दफा ३५ बमोजिम तीन दिनभित्र उम्मेदवारको नाम छनोट गरी आयोगसमक्ष पेस गर्न पत्राचार गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले बताए । 

सुझावित समाचार