- अदालतले सम्बन्धित प्रदेश सरकारको कार्यकारिणी संरचनाअन्तर्गत खटिएका डिभिजनल वन अधिकृतले वन ऐनबमोजिमका मुद्दा कारबाही तथा किनारा गर्ने प्रबन्ध अविलम्ब मिलाउन पनि भनेको छ
प्रदेशमातहत रहेका डिभिजन वन अधिकृतलाई संघमातहत ल्याउने सरकारी प्रयासमा सर्वाेच्च अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ । र, वनसम्बन्धी मुद्दा डिभिजन वन अधिकृतले नै हेर्न पाउने व्याख्या पनि संवैधानिक इजलासले गरिदिएको छ ।
डिभिजनल वन अधिकृत प्रदेशमातहत कायम भइसकेको अवस्थामा संघले वन ऐन ०७६ मा घुमाउरो ढंगबाट प्रावधान राखेर फेरि केन्द्रमातहत ल्याउने प्रयास गरेको थियो । त्यसैका लागि वन ऐनको दफा ६७ मा वन मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले खटाएको’ कायम गरिएको थियो ।
यही प्रावधानका कारण संघ र प्रदेशबिच मतभेद भइरहेका वेला मधेश प्रदेश सरकार सर्वाेच्च अदालत पुगेको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्माको १२ फागुनको संवैधानिक इजलासले वन ऐनका दुई दफालाई परिमार्जन गर्ने आदेश दिएको हो ।
सर्वाेच्चले वन ऐन, २०७६ को दफा २ को खण्ड (ज) र ६७(१)मा रहेको ‘प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले खटाएको’ र ‘नेपाल सरकारको’ भन्ने शब्दावली अमान्य तथा बदर घोषित गरिदिएको हो । सर्वाेच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘...राष्ट्रिय वन नीति जारी भएपछि उक्त राष्ट्रिय वन नीतिको आलोकमा विद्यमान वन ऐन, २०७६ का प्रावधानहरू संघीय संरचना, प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार तथा अन्तरतहगत समन्वयको मर्मअनुकूल हुने गरी पुनरावलोकन तथा आवश्यक परिमार्जन गर्नू ।’
यसमा हाल डिभिजनल वन अधिकृत प्रदेश मातहत रहे पनि सरकारले ऐन संशोधन गरेर संघमातहत ल्याउन खोजेको थियो । त्यस्तै, अदालतले अमान्य घोषित शब्दबारे फैसलामा थप भनिएको छ, ‘अब सम्बन्धित प्रदेश सरकारको कार्यकारिणी संरचनाअन्तर्गत खटिएको डिभिजनल वन अधिकृतले वन ऐन, २०७६ बमोजिमका मुद्दा कारबाही तथा किनारा गर्ने प्रबन्ध अविलम्ब मिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।’
सम्बन्धित प्रदेश सरकारको कार्यकारिणी संरचनाअन्तर्गत खटिएको डिभिजनल वन अधिकृतले वन ऐन, २०७६ बमोजिमका मुद्दा कारबाही तथा किनारा गर्ने प्रबन्ध अविलम्ब मिलाउन पनि अदालतले भनेको हो । संवैधानिक इजलासले कुनै कानुनी व्यवस्था वा दफा अमान्य तथा बदर घोषित गरेमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसैअनुसार उक्त फैसलाको प्रतिलिपिसमेत राखे कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रायलाई लेखी पठाउन रजिस्ट्रारलाई भनिएको छ । सर्वाेच्चले संघीय वन ऐनका प्रावधान संघीय संरचनाअनुकूल हुने गरी पुनरावलोकन गर्न र परिमार्जन गर्न परमादेश पनि जारी गरेको छ ।
सर्वाेच्चले वन ऐन दफा ६७ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको व्यवस्था छ । दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने मुद्दा नेपाल सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्ने व्यवस्था भएकामा ‘नेपाल सरकार’ भन्ने शब्दहरू सर्वोच्चले झिकेको हो । प्रदेशभित्र नेपाल सरकारअन्तर्गतको डिभिजन वन अधिकृतको अभावका कारणले ०७६ देखिकै वनसम्बन्धी मुद्दा किनारा लाग्न सकेका थिएनन् ।
मधेश सरकारका तर्फबाट दर्ता दुई छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सर्वोच्चले फैसला गरेको हो । मधेश सरकारका तर्फबाट सहायक भूसंरक्षण अधिकृत बेचनकुमार महतो र अर्को रिट सहायक वन अधिकृत बेचन चौधरीले दर्ता गराएका थिए ।
वन परियोजना कुनै एक तहको सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा रहन अनुकूल हुँदैन
सर्वाेच्चले वन परियोजना कुनै एक तहको मात्र सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा रहन अनुकूल नहुने पनि व्याख्या गरेको छ । सरकारले ०७५ मा सागरनाथ वन परियोजना संघमातहत लग्न खोजेपछि मधेश प्रदेश सरकार सर्वाेच्च पुगेको थियो ।
तर, सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले भने सागरनाथ वन परियोजना कुनै एक मात्र तहको सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा राख्ने गरी व्याख्या गरिनु संविधानको धारा २३२ अनुकूल नहुने ठहर गरिदिएको छ । कारणबारे भनिएको छ, ‘..सागरनाथ वन विकास परियोजना संघीय शासन प्रणाली स्थापना हुनुअघि नै राष्ट्रिय महत्वको परियोजनाका रूपमा विकास भई आएको, यसको स्वामित्व, नीतिगत निरन्तरता तथा संरचनागत पहिचान संघीय तहसँग आबद्ध रहेको, तर प्रदेशभित्र अवस्थित रहँदा यसको व्यवस्थापन, समन्वय र कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको संवैधानिक भूमिकासमेत अपरिहार्य रहने देखिन्छ ।’ सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटभित्र समेत ओगट्ने सागरनाथ वन परियोजना १३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा छ ।
