पाँच अर्ब ६१ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ (तीन करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर)को सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान परियोजना फेरि भाषा विवादमा अल्झिएको छ । नम्बर प्लेटमा राखिने भाषालाई लिएर सुरुमै सरकारको बदनियत र पछि सर्वोच्च अदालतको आफ्नै फैसला बाझिने अन्तरिम आदेशले परियोजना लफडामा परेको हो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी कि देवनागरी लिपिमा लेख्ने भन्ने विवादमा ६ फागुन ०७४ मै सर्वोच्चमा रिट पुगेको थियो ।
संवैधानिक इजलासले २७ मंसिर ०७६ मा अंग्रेजी लिपिमै नम्बर लेख्न सकिने वैधता दिएको थियो । तर, अन्य विभिन्न लफडाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अल्झिरहेका वेला गत १ असोजमा यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरी पुनः जडान प्रक्रिया अघि बढाएपछि अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण संविधानविपरीत भन्दै रिट प¥यो । उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले २५ माघमा अन्तरिम आदेश दिएपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान फेरि अल्झिएको हो ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आपूर्ति तथा प्लेट जडानका लागि आवश्यक वैयक्तिकरण, नामांकन र सूचना प्रविधि पूर्वाधारसमेतको निर्माणका लागि यातायात व्यवस्था विभागले १७ जेठ ०७३ मा डेकाटुर टाइगर आइटी (संयुक्त उपक्रम)सँग खरिद सम्झौता गरेको थियो । कुल २५ लाख प्लेट आपूर्ति गर्ने गरी १५ जेठ ०७८ सम्म पाँच वर्षका लागि विभागले डेकाटुरसँग खरिद सम्झौता गरेको थियो । १२ भदौ ०७४ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तत्कालीन बागमती अञ्चलमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी व्यवस्था लागू गरिएको थियो ।
त्यसभन्दा अघि नै तत्कालीन सरकारले निर्णय गरेर यातायात व्यवस्था ऐनको अनुसूची हेरफेर गरी इम्बोस्डमा प्रयोग गरिने भाषा अंग्रेजी कायम गरेको थियो । सरकारको निर्णयको आधारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को अनुसूची– २ मा हेरफेर गरी बुँदा १२ मा ‘इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेटमा अक्षर र अंक अंग्रेजी लिपिमा हुनुपर्ने’ व्यवस्था गरेको थियो । २५ साउन ०७४ मै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
सरकारको निर्णयअनुसार नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी लिपि प्रयोग गरेर जडान सुरु गरियो । तर, इम्बोस्डमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग संविधानविपरीत भएको भन्दै ६ फागुन ०७४ मा भरतकुमार बस्नेत र ८ गते राजन बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को अनुसूची २ को कानुनी व्यवस्था संविधानको धारा ७ विपरीत रहेको भन्दै बदरको माग गरेका थिए । देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको मुख्य भाषा हुने संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी सवारीसाधनको नम्बर प्लेटसम्बन्धी सरकारी कामकाजमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरिएको रिटमा उल्लेख थियो । संविधानको धारा ७ मा ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’को व्यवस्था छ ।
रिट दर्ता भएको तीन दिनमै १० फागुनमा सर्वोच्चले अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसको करिब दुई वर्षपछि संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दाको किनारा लगायो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले २७ मंसिर ०७६ मा अंग्रेजीमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने गरी भएका निर्णय र कामकारबाहीमा त्रुटि नभएको भन्दै रिट निवेदन खारेजीसँगै अन्तरिम आदेश निष्क्रिय हुने’ ठहर गरिदियो ।
सर्वोच्चको फैसलामा छ, ‘...नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को अनुसूची– २ मा हेरफेर गरी सवारीसाधनमा अंग्रेजी लिपिमा लेखिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने गरी भएका निर्णय एवं कामकारबाहीमा कुनै संवैधानिक एवं कानुनी त्रुटि रहेको नदेखिँदा रिट निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’
अन्तरिम आदेशपछि रोकिएको इम्बोस्ड जडान कार्य सर्वोच्चको फैसलापछि १ साउन ०७७ देखि विभागले पुनः सुरु गर्यो । तर, यसपछि पनि इम्बोस्ड जडानको कार्य सरल र सहज तरिकाले अघि बढेन । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलाको बाबजुद पनि कानुन व्यवसायी र नेपाली भाषाका अभियन्ताहरूले इम्बोस्ड नम्बर देवनागरीमै कायम हुनुपर्ने माग र दबाब निरन्तर रूपमा बढाइरहेका थिए ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को अनुसूची– २ को भाग २ अन्तर्गत ११ र १२ नम्बर बुँदा हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णयबमोजिम १४ वैशाख ०८० मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्यो । बुँदा १२ मा ‘इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अंक नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम देवनागरी लिपि वा अंग्रेजी लिपि वा दुवै लिपिको मिश्रितमा हुनुपर्नेछ’ उल्लेख छ ।
यसअघि ०७४ मा प्रकाशित राजपत्रमा इम्बोस्डमा प्रयोग गर्ने भाषा अंग्रेजीमा हुनुपर्ने भनेकामा पछिल्लो राजपत्रले नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम देवनागरी लिपि वा अंग्रेजी लिपि वा दुवै लिपिको मिश्रितमा हुनुपर्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरिदियो । सरकारले निर्णय गरेबमोजिम संशोधन भएको राजपत्रको अनुसूचीको जुन व्यवस्थामा टेकेर सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासबाट फैसला गरेको थियो त्यो संशोधन भएर फरक परिस्थिति बन्यो ।
यसबिचमा गत १ भदौमा भाषा आयोगले निर्णय गरेर देवनागरी लिपिमा विद्युतीय संकेत संख्या राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । संविधानले भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । लगत्तै ३ भदौमा यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नेसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो । सूचनामा १ असोजदेखि सबै सवारीधनीलाई यथाशीघ्र सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा गई इम्बोस्ड जडान गर्न भनेको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकको निर्णयअनुसार यस्तो सूचना निकालेको विभागले जनाएको थियो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता रामबहादुर राउतले रर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । तयसमा २५ माघमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विषयगत समितिको निर्णयबमोजिम सूचना कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि फेरि विवाद बल्झिएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने कार्य उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको आलोकमा कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू ।’
ऐनको अनुसूचीमा भएको फेरबदल र संवैधानिक व्यवस्थाको आलोकमा सर्वोच्चले पछिल्लो आदेश जारी गरेको छ । ‘संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएपश्चात् कानुनी व्यवस्था पनि संशोधन भई परिस्थितिमा परिवर्तन भएको देखियो । यसरी संशोधित कानुनी व्यवस्थाअनुसार इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अंकमा देवनागरी लिपिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको र भाषा आयोगले समेत देवनागरी लिपिमा विद्युतीय संकेत संख्या राख्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको प्रारम्भिक रूपमा देखिएको अवस्थामा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत २० साउन ०८२ मा माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकबाट भएको निर्णयबमोजिम इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नेसम्बन्धी यातायात व्यवस्था विभागको ३ भदौ ०८२ को सूचनाअनुसार अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर बनाउने कार्य उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी अवस्थाको आलोकमा कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू’ न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै तत्कालका लागि अंग्रेजीमा इम्बोस्ड जडानसम्बन्धी कामकारबाही रोकिन पुगेको छ । हालसम्म करिब एक लाख सवारीमा इम्बोस्ड जडान गरिएको अवस्थामा र सरकारले ठुलो लगानी गरेको यो परियोजना फेरि अन्योलमा फसेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि इम्बोस्ड जडान सम्बन्धमा के हुन्छ भन्नेबारे प्रतिक्रियाका लागि पटकपटक फोन प्रयास गर्दा पनि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल र सूचना अधिकारी गणेशमानसिंह राई सम्पर्कमा आएनन् ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक अमेरिकी डलर तीन करोड ८७ लाख ५० हजारमा गरिएको सुरु सम्झौताको रकम नेपाली रुपैयाँमा चार अर्ब १६ करोड ७९ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुन्थ्यो । विनिमयमा भएको उतारचढावका कारण मंगलबारको दरअनुसार पाँच अर्ब ६१ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुन पुगेको छ ।
परियोजना नै अन्योलमा, भ्रष्टाचारको उजुरी थाती
भाषासम्बन्धी विवादले इम्बोस्ड नम्बर जडानसम्बन्धी परियोजना नै अन्योलमा फस्न पुगेको छ । ०७८ मा २५ लाख प्लेट इम्बोस्ड जडान गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म एक लाख पनि पुगेको छैन । परियोजना अन्योलमा हुँदा यसको ठुलो असर सरकारलाई नै पर्नेछ । निर्धारित परिमाणको इम्बोस्ड सम्झौता अवधिभित्र वैयक्तिकरण हुन नसकेमा खरिदकर्ता (सरकार) ले वैयक्तिकरण हुन बाँकी नम्बर प्लेटहरूको ९५ प्रतिशत सम्झौता मूल्यबराबरको रकम आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्ने सम्झौता सरकारले ठेकेदारसँग गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा ठेकेदार कम्पनी डेकाटुरले सम्झौताबमोजिमको संख्यामा आपूर्ति हुन बाँकी खाली प्लेट देखाएर सरकारसँग भुक्तानी दाबी गर्ने अवस्था छ । सरकार ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन बाध्य हुने अन्यथा ठेकेदार मध्यस्थतामा जान सक्ने अवस्था छ । अर्कातिर इम्बोस्ड परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी छन् । अख्तियारले प्रारम्भिक छानबिन गरे पनि हालसम्म मुद्दा टुंगो लगाएको छैन ।
