- रास्वपाको करारपत्रमा पाँच प्राथमिकता, कार्यान्वयनका लागि बहुमत सर्त
- विस्तृत घोषणापत्र ७ फागुनमा कर्णालीबाट सार्वजनिक गरिने
आसन्न २१ फागुनको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निर्वाचनपछि गर्ने पाँचवटा प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर मतदातासँग करार गर्ने नयाँ प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । करार कानुनकै ढाँचामा संरचना र वाक्य मिलाएर ‘मतदातासँग करार गर्ने’ नयाँ अभ्यासको थालनी गर्ने गरी आइतबार सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालबाट करारपत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
करारपत्रको प्रतिलिपि फेसबुकमा हाल्दै लामिछानेले लेखेका छन्, ‘चुनावमा वाचा त धेरैले धेरैपटक गरे । तर, पूरा नगरेको परिणाम उनीहरूले होइन, जनताले नै भोग्नुपर्यो निरन्तर । हामी पूरा नहुने वाचा होइन, जनतासँग प्रतिज्ञाको करार गर्दै छौँ । विस्तृत ७ फागुन कर्णालीबाट ।’ उनले सोही दिन पार्टीले प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्ने र त्यसमा करार–पत्रलाई पनि समेटिएको सन्देश दिएका छन् ।
करार–पत्र देशैभरका उम्मेदवारलाई दिने रास्वपाको तयारी छ । चितवन–२ का उम्मेदवारसमेत रहेका लामिछानेले फेसबुकमा लेखेर अघि सारेको करार–पत्रको व्यहोराबारे उनको वालमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् । प्रतिक्रिया कैयौँका सकारात्मक छन् भने कतिपयले आलोचना पनि गरेका छन् । राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई करार कानुनकै शैलीमा लेखेर अन्त्यमा दायाँतिर ऋणीको दस्तखत भन्दै दायाँ र बायाँ औँठाछाप राखिएको छ भने बायाँतिर पार्टीको नाम राखिएको छ । दस्तखत भनेर दुईवटा औँठाछाप राखिए पनि करार–पत्रमा लेखिएका अक्षरहरूलाई नै मसिना बनाएर औँठाछापको स्वरूपमा राखिएको छ ।
फेरि करार सम्झौता–पत्रमै काबुबाहिरको परिस्थिति शब्द उल्लेख गरेर कथम् बहुमत नआएमा वा सरकारमा नभएमा सम्झौताअनुसार काम गर्न बाध्य नहुने सर्त पनि नोटका रूपमा अन्तिममा खुलाइएको छ । ‘काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक हामी पूरा गर्न नसकिने वाचा बाँड्दैनाैँ, बरु तपाईंहरूको राजनीतिक विश्वासको ऋणको करार गछौँ,’ कानुनी स्वरूपमा तयार गरिए पनि नोटमा राजनीतिक सम्झौता रहेको सन्देश छ ।
करार–पत्रको ५ वटा प्राथमिकता र लक्ष्यहरूमध्ये पहिलो प्राथमिकतामा सदाचार र असल शासन राखिएको छ । ‘राज्य संरचनाको दलीय दोहन, प्रक्रिया केन्द्रित भ्रष्टाचार र लाइसेन्स राज, सामान्य सेवा दिनसमेत बिचौलियाको शरण लिन बाध्य’ आजको अवस्था रहेको करार–पत्रमा छ । यसमा सुधार गर्न करार–पत्रमा लेखिएको छ, ‘नीति, आचरण र संस्थागत सुधारका लागि भ्रष्टाचारविरोधी महाभियानमार्फत विश्वसनीय, सदाचारी राज्य निर्माण गर्दै सरकारी सेवाहरूको सर्वव्यापी डिजिटल डेलिभरी (लाइन होइन अनलाइन) सहित ट्रान्सपरेन्सी इःको भ्रष्टाचार सूचांकमा भारी सुधार । दलीयकरणको अन्त्य र २०४६ देखिकै सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चायोग गठन ।’
दोस्रो प्राथमिकतामा मध्यम वर्गीय विस्तारको काम गर्ने भन्दै औसत प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर नघाउने र कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार १०० अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । हालको अवस्था न्यून प्रतिव्यक्ति आय, गुणस्तरहीन र महँगो स्वास्थ्य सेवा, प्रतिफलविहीन शिक्षा, अपर्याप्त वित्तीय पहुँच र समावेशी’ रहेको रास्वपाको भनाइ छ ।
रास्वपाले आफ्नो लक्ष्य राखेको छ, ‘औसत प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर नघाउन कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार १०० अर्ब डलर पुर्याउने । शतप्रतिशत बिमा गरिएको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक शिक्षाको आमूल सुधार । जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यकतामा आधारित एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी । आधुनिक बैंकिङसहित वित्तीय सेवाहरूमा सबै नागरिकको पहुँचलगायत सख्त नियमनभित्रको सहकारी र लघुवित्त, मिटरब्याज शोषणको अन्त्य ।’
तेस्रो प्राथमिकतामा काम, काम, काम भन्दै १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । रास्वपाले आजको अवस्थाको चित्रण गरेको छ, ‘अनौपचारिक, न्यून ज्याला र बेरोजगारी, दैनिक ३३ सयजना भन्दा धेरै युवा विदेश पलायन ।’र, यसमा आफ्नो लक्ष्य राखेको छ, ‘बाध्यात्मक पलायन घटाउन औपचारिक, सम्मानित, सुरक्षित र समावेशी १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना । प्राथमिकताका क्षेत्र : आइटी, निर्माण, पर्यटन, कृषि, खनिज, उद्योग र सेवा व्यापार ।’
यस्तै, चौथो कनेक्टिभिटीको प्राथमिकतामा १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता र ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गर्ने भनिएको छ । रास्वपाले ‘भर पर्न नसकिने, अपर्याप्त एवं असुरक्षित सडक, हवाई ऊर्जा र डिजिटल सञ्जाल’ आजको अवस्था भनेको छ । र, आफ्नो लक्ष्य तय गरेको छ, ‘प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका लागि गुणस्तरीय सडक र हवाई सञ्जाल, भरोसायोग्य ऊर्जा ग्रिड र सबै बस्तीमा तीव्र गतिको सुलभ इन्टरनेट विस्तार, १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता, ३० हजार किमि राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण । १० वटा राष्ट्रिय महत्वका सिग्नेचर आयोजना सम्पन्न ।’
यस्तै, पाँचौँ लक्ष्यमा प्रवास छ, जसमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई अनलाइन मताधिकार दिलाउने प्रतिबद्धता छ । हालको अवस्था ‘विश्वव्यापी नेपाली मानव पुँजीको खण्डित उपयोग, प्रवासी नेपालीको मताधिकार शून्य, गैरआवासीय नागरिकताको फितलो कार्यान्वयन’ रहेको रास्वपाको भनाइ छ । यसका ठाउँमा रास्वपाले लक्ष्य लिएको छ, ‘विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई अनलाइन अधिकार, वंशजको नागरिकताको निरन्तरता, सार्वभौम डायस्पोरा फन्डको कार्यान्वयन, सुरक्षित लगानी सम्मानित देश फिर्तीको वातावरण, मर्यादित वैदेशिक रोजगारी ।’
र, करार–पत्र कार्यान्वयनका लागि बहुमतको सर्त अघि सारिएको छ । जसमा लेखिएको छ, ‘तपाईंहरूले हामीलाई एकल बहुमत दिलाएको अवस्थामा पनि करारबमोजिमका सर्तहरू डेलिभरीसहित ५ वर्षभित्र बुझाउन नसकी तपाईं नागरिकलाई मर्का पर्न गएमा संविधान, मौजुदा कानुन र सामाजिक करारअनुसार हाम्रो ‘राजनीतिक नैतिकता र पद’बाट अर्कोपटकको निर्वाचनमा सजाय दिई असुल–उपर गरी लिनुहोला । यसमा हाम्रो पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरूको मन्जुरी छ । काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक हामी पूरा गर्न नसकिने वाचा बाँड्दैनौँ, बरु तपाईंहरूको राजनीतिक विश्वासको ऋणको करार गर्छौँ ।’
