मुख्यसचिव संयोजकत्वको केन्द्रीय अनुगमन समितिले आसन्न निर्वाचनमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा बुधबार बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको ७३औँ बैठकले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनेसहितका निर्णय गरेको हो।
केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकले अत्यावश्यक र खाद्यवस्तुमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्नेसहित विभिन्न पाँच बुँदामा निर्णय गरेको छ । निर्वाचनमा खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि र कालोबजारीजस्ता गैरकानुनी कार्यहरू रोक्न अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आपसी समन्वयमा नियमित बजार अनुगमन गरी प्रभावकारी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय समितिले गरेको छ ।
मालसामान र सेवा खरिद–बिक्रीमा कम्प्युटर बिलिङ र अनलाइन बिलिङलाई विस्तार गर्ने, कारोबार अंकमा नै विद्युतीय अभिलेख रहे–नरहेको यकिन गर्न बजार अनुगमनको दायरा विस्तार गर्ने, मालसामान र सेवा खरिद–बिक्रीमा बिल लिने–दिने कार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले व्यवसायी र उपभोक्ता शिक्षाका कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने बजार अनुगमनको सघनता र तीव्रता बढाउनेलगायतका निर्णय गरेको छ । मालसामान र सेवा खरिद–बिक्रीमा विद्युतीय भुक्तानी गर्दा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको बैंक खाता प्रयोग नगरी व्यक्तिगत खाता प्रयोग हुन सक्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने पनि समितिको निर्णय छ ।
खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति शृंखलामा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि नेपाल आयल निगमले आपूर्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी जानकारी नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नेसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले ग्यास उद्योग, थोक तथा खुद्रा बिक्रेताहरूको नियमित अनुगमन र निगरानी गरी खाली सिलिन्डर संकलन व्यवस्थालाई मजबुत गर्ने, रिफिल व्यवस्थापनलाई भरपर्दो बनाई समस्या समाधान गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमले ग्यास उद्योगहरूको आयात कोटाअनुसारको पर्याप्त परिमाणमा आयात गर्न र आन्तरिक आपूर्ति प्रणाली चुस्त बनाउन समन्वय र सहजीकरण गर्नेलगायतका निर्णय भएका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकालगायतका सहरको वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि हानिकारक ग्यास उत्सर्जन गर्ने सवारी साधनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहतबाट नियमित सवारी परीक्षण गर्ने र त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा कार्य गर्ने पनि निर्णयमा उल्लेख छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहतबाट उद्योग धन्दा र इँटाभट्टाहरूको नियमित अनुगमन गरी हानिकारक ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरूबाट उत्पन्न हुने धुलो नियन्त्रणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्वमा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित संघीय र प्रदेश मन्त्रालयका निकायहरू एवं स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सात दिनभित्र तत्कालीन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने उक्त कार्यमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समेत आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।
निर्णयका कार्यान्वयन अवस्थाबारे सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले सात–सात दिनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनिवार्य प्रगति विवरण पठाउने र कार्यालयको सम्बन्धित महाशाखाले निर्णय कार्यान्वयनको नियमित जानकारी लिने निर्णय समितिले गरेको छ ।
