सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा साढे ४६ करोड मूल्यबराबरको क्लिंकर हिनामिना भएको भन्दै त्यसमा संलग्न तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित आठजनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सिमेन्टका पदाधिकारी र कर्मचारीले घटी मौज्दात देखाएर हिनामिना गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
चार आर्थिक वर्षमा ३८ हजार ७६९ मेट्रिकटन क्लिंकर हिनामिना भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । त्यसको मूल्य ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४२६ रुपैयाँ हुन आउँछ । यसैलाई बिगो कायम गरेर सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।उदयपुर सिमेन्टका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेल र निमित्त महाप्रबन्धक नवलकिशोर साहसमेतका प्रतिवादीको मिलेमतोमा आव ०७४/७५ देखि ०७७ पुस मसान्तसम्म क्लिंकर हिनामिना, हानि–नोक्सानी तथा मास्ने कार्य गरे–गराएको पुष्टि भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारले तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेललाई प्रमुख प्रतिवादी कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको छ । उनीउपर १२ करोड ४७ लाख २२ हजार २४२ रुपैयाँ बिगोदाबी छ ।
पौडेलविरुद्ध यसअघि पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । महाप्रबन्धक छँदा उद्योगलाई २२ लाख ७८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी गराएको दाबीसहित १० माघ ०८० मा अख्तियारले उनीसहित आठजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, उक्त मुद्दामा पौडेलसहित सबैलाई विशेष अदालतले सफाइ दियो । ३१ जेठ ०८१ मा उनले सफाइ पाएका थिए । पौडेल हाल नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका अध्यक्ष छन् । मुद्दा दायरसँगै उनी पदबाट स्वतः निलम्बन भएका छन् ।
अख्तियारले उद्योगकै तत्कालीन निमित्त महाप्रबन्धक साहउपर ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४२६ रुपैयाँ बिगोदाबी माग गरेको छ । त्यस्तै, तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक महेशप्रसाद काफ्लेउपर १२ करोड ६३ लाख ६९ हजार १६८ बिगो छ । तत्कालीन उत्पादन महाशाखा प्रमुख सञ्जयकुमार लाल, तत्कालीन भण्डार महाशाखा प्रमुख महेशप्रसाद साह, तत्कालीन क्लिंकर उत्पादन विभाग प्रमुख रविचन्द्र पौडेल, तत्कालीन सिमेन्ट उत्पादन विभाग प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारी र तत्कालीन बिक्री विभाग प्रमुख रामबहादुर जिसीउपर संयुक्त ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४२६ रुपैयाँ बिगो छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा वार्षिक मौज्दात विवरणमा ३३ हजार ९१४ मेट्रिकटन क्लिंकर रहेको भनी अभिलेख देखिएको थियो । तर, उद्योगबाटै भौतिक परीक्षण गरी १२ असोज ०७५ मा पेस भएको भौतिक परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार ३२ हजार ७८५ मेट्रिकटन क्लिंकर मात्र मौज्दात रहेको देखिएको थियो । उक्त आवमा एक हजार १२९ टन वास्तविक हुनुपर्नेभन्दा अस्वाभाविक घटी मौज्दात देखिएको अख्तियारको दाबी छ ।
प्रतिटन क्लिंकरको लागत मूल्य १० हजार १०६ रुपैयाँका आधारमा अस्वाभाविक घटी देखिएको एक हजार १२९ क्लिंकरको मूल्य एक करोड १४ लाख १० हजार ३४० रुपैयाँबराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी तथा मासेको तथ्य स्थापित भएको अख्तियारको दाबी छ । त्यस्तै, आव ०७५/७६ मा वार्षिक मौज्दात विवरणमा क्लिंकर ४४ हजार ४९५ टन रहेको अभिलेख देखिएको थियो । तर, लिमिटेडबाटै भौतिक परीक्षण गरी ३ कात्तिक ०७६ मा पेस गरेको भौतिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट ३४ हजार २९५ टन मात्र मौज्दात देखियो । उक्त आवमा १० हजार दुई सय टन वास्तविक हुनुपर्नेभन्दा अस्वाभाविक घटी मौज्दात देखिएको अख्तियारको आरोपत्रमा उल्लेख छ । प्रतिटन ११ हजार १०९ को लागत मूल्यका वास्तविक हुनुपर्ने मौज्दातभन्दा अस्वाभाविक घटी देखिएको १० हजार दुई सय टन क्लिंकरको मूल्य ११ करोड ३३ लाख ११ हजार ९०२ रकमबराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना हानिनोक्सानी तथा मासेको तथ्य स्थापित भएको अख्तियारको दाबी छ ।
अर्को आव ०७६/७७ मा वार्षिक मौज्दात विवरणमा ५० हजार ९७५ टन क्लिंकर रहेको अभिलेख थियो । लिमिटेडबाटै भौतिक परीक्षण गरी १६ पुस ०७७ मा पेस गरेको भौतिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट ३९ हजार ४५० टन क्लिंकर मात्र मौज्दात रहेको देखिएको छ । उक्त आवमा ११ हजार ५२५ टन वास्तविक हुनुपर्नेभन्दा अस्वाभाविक रूपमा घटी मौज्दात देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । आव ०७६/७७ सम्म घटी देखिएको ११ हजार ५२५ टन क्लिंकरबाट अघिल्लो आवमा घटी देखिएको १० हजार दुई सय टन घटाउँदा एक हजार ३२५ टन घटी देखिएको अख्तियारको दाबी छ । त्यतिवेला क्लिंकरको लागत मूल्य प्रतिटन १२ हजार २६१ थियो । प्रतिवादीहरूले आपसी मिलेमतो तथा योजनामा बदनियत राखी वास्तविक हुनुपर्ने मौज्दातभन्दा अस्वाभाविक घटी देखिएको एक हजार ३२५ टन क्लिंकरको एक करोड ६२ लाख ४६ हजार ७१२ मूल्यबराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानि–नोक्सानी तथा मासेको तथ्य स्थापित भएको दाबी अख्तियारको छ ।
यसैगरी, आव ०७७/७८ को ०७७ पुस मसान्तमा मौज्दात विवरणमा ५५ हजार ३८५ टन क्लिंकर मौज्दातको अभिलेख थियो । लिमिटेडकै भौतिक परीक्षणपछि १३ माघ ०७७ मा पेस गरेको भौतिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट १७ हजार ७४५ टन क्लिंकर मात्र मौज्दात देखिएको थियो । उक्त समयमा हुनुपर्नेभन्दा ३७ हजार ६४० टन घटी मौज्दात भेटिएको अख्तियारको दाबी छ । त्यसमा आव ०७६/७७ सम्म घटी देखिएको ११ हजार ५२५ टन घटाउँदा १ साउनदेखि १ पुस मसान्तसम्मको अवधिमा मात्र २६ हजार ११५ टन क्लिंकर घटी देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । प्रतिटन क्लिंकरको लागत मूल्य १२ हजार ४१८ का आधारमा अस्वाभाविक घटी देखिएको २६ हजार ११५ टनको हुन आउने मूल्य ३२ करोड ४३ लाख पाँच हजार ४७१ रुपैयाँबराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानि–नोक्सानी तथा मासेको तथ्य स्थापित भएको देखिएको अख्तियारको दाबी छ ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको सञ्चालक
समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले १ चैत ०७८ मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । आव ०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले ३७ हजार ६४० टन क्लिंकर मौज्दात घटी रहेको औँल्याएको थियो । त्यसको मूल्य ४६ करोड ७४ लाख १३ हजार ५२० रुपैयाँबराबर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । तर, यसबारे उद्योगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (महाप्रबन्धक)ले प्रचलित कानुनअनुसार आफ्नो कर्तव्य पालना गरी सञ्चालक समिति र सरकारलाई सुसूचित गराउनुपर्नेमा नगरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तत्कालीन कार्य गर्ने महाप्रबन्धकले लिनुपर्ने र त्यसका लागि जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदन उपसमितिले दिएको थियो ।
उदयपुर सिमेन्टको सञ्चालक समितिको १७ चैत ०७८ को १०२८औँ बैठकको निर्णयबाट क्लिंकर मौज्दातमा फरक परी महालेखा परीक्षकबाट समेत प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औँल्याएको र क्लिंकरको वित्तीय विवरण तथा यथार्थ भौतिक परिमाण अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनसहित उद्योग मन्त्रालयले समेत छानबिन गरेको थियो । छानबिनले ३७ हजार ६४० टन क्लिंकर हिनामिना भएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
