महँगो मूल्यमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरिसक्दा पनि छानबिन समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको छैन । गत ४ पुसमा धितोपत्र बोर्डले बुक बिल्डिङ प्रक्रियामार्फत सेयर निष्कासनका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी गठन गरिएको समितिबाट एक महिना आठ दिन बित्दा पनि प्रतिवेदन प्राप्त नभएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
बोर्डका सूचना अधिकारी शिलु प्रधानले हालसम्म छानबिन प्रतिवेदन बोर्डमा प्राप्त नभएको बताइन् । उनले नयाँ पत्रिकालाई लिखित सूचना दिँदै समितिबाट हालसम्म प्रतिवेदन उपलब्ध नभएको जानकारी गराएकी हुन् ।वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकलाई छुट्याएको प्राथमिक सेयर (आइपिओ) महँगो मूल्यमा निष्कासन र बिक्री गरिसकेपछि उत्पन्न विवाद सुल्झाउन धितोपत्र बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समाथि छानबिन सुरु गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले कम्पनीको आइपिओविरुद्ध उजुरी परेकाले छानबिन गर्न निर्देशन दिएपछि बोर्डले समिति गठन गरेको थियो ।
बोर्ड सदस्य विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा अन्य सदस्यहरू आनन्दराज शर्मा वाग्ले र पीताम्बर भण्डारी सदस्य रहने गरी समिति बनाइएको छ । समितिलाई आवश्यकताअनुसार अन्य विज्ञलाई समेत आमन्त्रित गर्न सक्ने सुविधा पनि दिइएको छ । बोर्डले छानबिन समिति गठन गर्नुअघि रिलायन्स स्पिनिङले वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकलाई प्रतिकित्ता आठ सय २० रुपैयाँ ८० पैसाका दरले एक लाख १५ हजार पाँच सय ९६ कित्ता सेयर बिक्री गरिसकेको थियो । ३५ हजार एक सय दुईजनाले आवेदन दिएमध्ये दुई हजार तीन सय ११ जनाले सेयर पाइसकेका छन् । आवेदन दिनेमध्ये ४६ जनाले ५१ कित्ताका दरले र अन्यले ५० कित्ताका दरले सेयर पाएका छन् ।
लगत्तै छानबिन समिति गठन भए पनि रिलायन्सले अदालतको आदेश देखाउँदै आइपिओ निष्कासन र बाँडफाँट रोकेको थिएन । ४ पुसमा समिति गठन भएर छानबिन चलिरहेका वेला ७ देखि ११ पुसमा सर्वसाधारणलाई आइपिओ खुलाएर १८ गते बाँडफाँट गरिएको थियो ।
सर्वसाधारणलाई नौ लाख कित्ता सेयर
रिलायन्सले ५७ हजार सात सय ९८ कित्ता साधारण सेयर आफ्ना कर्मचारीलाई सुरक्षित गरी बाँकी नौ लाख २४ हजार सात सय ६८ कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि बाँडिएको छ ।कुल पाँच लाख ३२ हजार आठ सय ८८ आवेदकले दुई करोड ७३ लाख १५ हजार एक सय कित्ताका लागि आवेदन दिएका थिए । जसमा कुल पाँच लाख १९ हजार ४६ आवेदकबाट माग भएको दुई करोड ६६ लाख ती हजार ७ सात सय कित्ता सदर भएको थियो भने १३ हजार आठ सय ४२ आवेदकबाट माग भएको सात लाख ११ हजार चार सय कित्ता बदर भएको छ । सदर आवेदकमध्ये १८ हजार चार सय ९५ जनाले ५० कित्ताका दरले सेयर पाएका थिए भने तिनै आवेदकमध्ये ६० कित्ताभन्दा माथि आवेदन दिने १८ जनाले थप १–१ कित्ता सेयर पाएका छन् ।
